गृहनिर्माण संस्थाच्या स्वयं पुनर्विकास योजनेवरील आर्थिक निर्बंध उठविण्याची केली मागणी

विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी घेतली नाबार्डच्या मुख्य व्यवस्थापकांची भेट

Demand for lifting of financial restrictions

पुणे : मुंबईमध्ये मोडकळीस आलेल्या इमारतींमुळे अपघात होऊन दुर्घटना होण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे या ईमारतींचा पुनर्विकास होण्याच्या दृष्टीने तसेच मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थाच्या स्वयं पुनर्विकासाची योजना पुन्हा सक्षमपणे कार्यान्वित करण्याच्या मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आज नाबार्डच्या अधिका-यांकडे केली. यासंदर्भात नाबार्डचे अधिकारी सकारात्मक असून लवकरच याविषयात मार्ग काढण्याचे आश्वसान त्यांनी दिल्याची माहीती दरेकर यांनी दिली.

विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आज नाबार्डचे मुख्य व्यवस्थापक एल. एल. रावल यांची भेट घेतली. यावेळी मुंबई बँकेचे ज्येष्ठ संचालक शिवाजी राव नलावडे व संचालक जिजाबा पवार उपस्थित होते. मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकास योजनेच्या प्रक्रियेची माहिती विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी नाबार्डच्या अधिका-यांना दिली. मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकास या महत्वाकांक्षी योजनेला अर्थपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने रिर्झव्ह बॅंक ऑफ इंडिया आणि नाबार्डने काही निर्बंध घातले आहेत. हे निर्बंध उठविण्याची मागणी दरेकर यांनी आज नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांकडे केली. यामुळे सामान्य जनतेच्या गृहनिर्माणच्या स्वप्नाला यश मिळू शकेल. सामान्य मुंबईकरांना या पुनर्विकास योजनेमुळे आपल्या हक्काचे घर लवकरात लवकर मिळू शकेल असेही त्यांनी सांगितल. तसेच स्वयं पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून पूर्ण झालेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या काही यशोगाथांचे सादरीकरणही केले आणि ही योजना पुन्हा कार्यान्वयित करण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली.

यावेळी प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना दरेकर यांनी सांगितले की, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या लोकहिताच्या योजनेला राजाश्रय दिला होता. वन विंडोच्या माध्यमातून ही योजना सुरु होती. स्वयं पुनर्विकासाच्या योजनेत तत्कालिन सरकारने गृहनिर्माण संस्थांना काही सवलती दिल्या होत्या. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक वर्षे रखडलेले पुनर्विकासाचे गृहनिर्माण प्रकल्प यशस्वीरित्या मार्गी लागले आहेत. यासंदर्भात नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांना आज दिलेल्या सादरीकरणानंतर नाबार्डचे अधिकारी या योजनेबाबत सकारात्मक आहेत. काही गैरसमजुतींमूळे या लोकहिताच्या योजनेवर आरबीआय आणि नाबार्डकडून आर्थिक निर्बंध लादले गेले आहेत. परंतु ही योजना मुंबईकरांच्या हिताची असल्यामुळे ती त्वरित सुरू करण्याची मागणी दरेकर यांनी यावेळी केली. नाबार्ड आणि आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून याबाबत लवकरच कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहितीही दरेकर यांनी यावेळी दिली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER