ऑक्सिजन पुरवठ्यावर बाधा टाकणाऱ्यांना थेट लटकवू; दिल्ली उच्च न्यायालयाचा इशारा

Delhi High Court

नवी दिल्ली : देशात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे अनेक ठिकाणी अडचणी वाढल्या आहेत. देशभरात ऑक्सिजनची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तर दुसरीकडे ऑक्सिजनविना रुग्णांचे मृत्यू होत आहेत. त्यामुळे ऑक्सिजन पुरवठ्यामुळे होत असलेल्या मृत्यूंची गंभीर दखल दिल्ली उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात अडचणी निर्माण केल्यास आम्ही त्याला थेट लटकवू, सोडणार नाही, असा गर्भित इशारा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विपीन सांघी आणि न्यायाधीस रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने ही संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.

महाराजा अग्रसेन रुग्णालयाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांनी हा इशारा दिला आहे. महाराजा अग्रसेन रुग्णालयाने गंभीर आजारी असलेल्या रुग्णांसाठी आवश्यक ऑक्सिजनचा साठा नसल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने दिल्ली आणि केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. ऑक्सिजनचा पुरवठा कोण रोखत आहे ते सांगा. जर कोणी ऑक्सिजनचा पुरवठा रोखण्याचा प्रयत्न करत असेल तर आम्ही त्याला लटकवू, असं कोर्टानं  दिल्ली सरकारला सांगितलं. आम्ही कुणाला सोडणार नाही, असं न्यायालयानं  म्हटलं आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या अशा अधिकाऱ्यांची तक्रार तुम्ही केंद्राकरडे करा. म्हणजे त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असं कोर्टानं दिल्ली सरकारला सांगितलं. दिल्लीसाठी दिवसाला ४८० मेट्रिक टन ऑक्सिजन देण्यात येणार आहे.

ऑक्सिजनचा हा साठा दिल्लीला कधी उपलब्ध होईल? असा सवालही कोर्टाने केला. तुम्ही (केंद्राने) आम्हाला २१ एप्रिल रोजी दिल्लीला रोज ४८० मेट्रिक  टन ऑक्सिजन देणार असल्याचं सांगितलं होतं. हे ऑक्सिजन कधी मिळणार ते सांगा? असा सवाल कोर्टाने केला. त्यावर गेल्या काही दिवसांपासून राज्याला केवळ ३८० मेट्रिक  ऑक्सिजन मिळत आहे. शुक्रवारी तर सुमारे ३०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळाला  होता, असं दिल्ली सरकारनं  सांगितल्यानंतर कोर्टानं केंद्राला हा सवाल केला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button