समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याचा मुद्दा आला ऐरणीवर दिल्ली हायकोर्टाची केंद्राला उत्तरासाठी शेवटची संधी

Delhi High Court

नवी दिल्ली : हिंदू विवाह कायदा (Hindu Marriage Act), विशेष विवाह कायदा (Special Marriage Act) आणि विदेशी विवाह कायदा(Forign Marriage Act) या विवाहविषयक तीन कायद्यान्वये समलिंगी विवाहांनाही (Same Sex Marrige) मान्यता दिली जावी यासाठी करण्यात आलेल्या याचिकांना उत्तर देण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शेवटची संधी दिली आहे.

या संबंधीच्या याचिकांवर न्यायालयाने गेल्या ऑक्टोबरमध्ये नोटीस जारी केली होती. न्या. राजीव सहाय एन्डलॉ व  संजीव नरुला यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी या याचिका आल्या तेव्हा केंद्र सरकारने उत्तराचे प्रतिज्ञापत्र करण्यासाठी आणखी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला. न्यायालयाने तो देऊन पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारी रोजी ठेवली. दिल्ली सरकारनेही अद्याप उत्तर दाखल केलेले नाही. त्यांनाही ते सादर करण्यास सांगण्यात आले.

वेळ वाचविण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी त्यांच्या युक्तिवादाचे फक्त लेखी टिपण द्यावे, असे असे न्यायमूर्तीनी सूचविले. परंतु एका याचिकाकर्त्याच्या ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी तोंडी युक्तिवाद करून देण्याचीही विनंती केली. दिसरे वकील राघव अवस्थी यांनी तोंडी युक्तिवादासोबत लेखी टिप्पणही देण्याची तयारी दर्शवली.

दोन महिला समलिंगी दाम्पत्यांनी व दोन पुरुष समलिंगी युगलांनी या याचिका केल्या आहेत. आम्हालाही माणूस म्हणून जगण्याचा पूर्ण हक्क मिळावा, असा त्यांचा आग्रह आहे. हिंदू ववाह कायद्याशी  संबंधीत याचिका  अभिजीत अय्यर मित्र व एम. गोपीशंकर तसेच तीती थडाणी व जी. उर्वशी या जोडप्यांनी केल्या आहेत. हिंदू विवाह कायदा दोन हिंदू व्यक्तींमधील विवाहासंबंधीचा कायदा आहे. त्यात विवाह करणाºया दोन व्यक्तींचा पुरुष व स्त्री असा उल्लेख नाही. त्यामुळे समलिंगी विवाहांची नोंदणी या कायद्यानुसार न करू दिली जाणे हा मनमानीपणा आहे, असे त्यांचे मुख्य प्रतिपादन आहे. भारतीय संविधानाने जो जगण्याचा मुलभूत हक्क दिला आहे त्यात पसंतीच्या व्यक्तीसी विवाह करण्याच्या हक्काचाही समावेश आहे, असेही त्यांचा मुद्दा आहे.

विशेष विवाह कायद्यासंबंधीची याचिका डॉ. कविता अरोरा आणि तिची जोडीदारीण अंकिता खन्ना यांनी केली आहे तर विदेशी विवाह कायद्यासंबंधीची याचिका वैभव जैन आणि पराग विजय मेहता या पुरुष दम्पतीने केली आहे. या दोन कायद्यांन्वये समलिंगी विवाहच्या नोंदणीस मनाई करणे हा ‘एलजीबीटीक्यू’ (LGBTQ) जोडप्यांच्या प्रतिष्ठेवर व आत्मसंतुष्टीच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे. याने अशा जोडप्यांच्या समानता, कायद्यापुढे समान वागणूकव स्वत:ला हवे तसे जीवन जगण्याच्या मुलभूत हक्कांवर गदा येत आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे.

काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने तृतीयपंथींना स्वतंत्र लिंग म्हणून मान्यता दिल्यानंतर व गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने अशा व्यक्तींच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी कायदा केल्यानंतर आता समलिंगी विवाहांसाठी सुरु झालेला न्यायालयीन लढा ही नैसर्गिक उपपत्ती असून हाही विषय लवकरच निकाली निघेल असे दिसते.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER