भाडेपट्टा, कब्जेहक्कातील जमीन वर्ग एक करण्यास स्थगिती

Mantralya

मुंबई : भाडेपट्ट्याने अथवा कब्जेहक्काने अधिकार मर्यादित शासकीय जमिनी कंपनी, संस्था अथवा व्यक्तींना भाडेकराराने (लिझ) देण्यात आल्या आहेत. अशा जमिनींवर गृहनिर्माण संस्थांद्वारे सदनिका उभारल्या गेल्या आहेत, त्यापैकी अनेक सदनिकांची आहे. अशी विक्री अथवा हस्तांतरण करताना राज्य शासनाकडून परवानगी घेऊन हस्तांतरण शुल्क भरावे लागते. प्रदान केलेल्या वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये करण्याच्या निर्णयाला राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. या स्थगिती आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असे आदेश विक्री झाली आहे, हस्तांतरणही झाले महसूल विभागाचे सहसचिव रमेश चव्हाण (Ramesh Chavan) यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

शासनाकडून अथवा शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना भाडेपट्टाने अथवा कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या अशा शासकीय जमिनींचे भोगवटादार वर्ग दोन प्रकारातून भोगवटादार वर्ग एक प्रकारात रूपांतरण करण्याचा निर्णय तत्कालीन भाजप- शिवेसना युती शासनाने घेतला होता. त्यानुसार अधिसूचना ८ मार्च २०१९ रोजी काढली होती. तत्कालीन राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कब्जेहक्क तसेच भाडेपट्ट्याच्या शासकीय जमिनींच्या भोगवटादार रूपांतरित करत राज्यातील अनेक धनदांडग्यांनीच याचा लाभ घेतला या निर्णयामुळे प्रत्येक हस्तांतरण करताना मिळणारे शुल्क यापुढे राज्य शासनाला मिळणार नाही. यामुळे शासकीय नुकसान होत आहे. या सर्व बाबी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आल्या. यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. दरम्यान, निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे यांनी या आदेशानुसार कार्यवाही करावी, असे आदेश सर्व प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना दिले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER