आरोपीच्या जामिनाच्या हक्काला मिळाली बळकटी  

bail claim.jpg

Ajit Gogateपोलिसांनी गुन्ह्याचा तपास कायद्याने ठरवून दिलेल्या मुदतीत पूर्ण न केल्यास केवळ तेवढ्याच कारणावरून जामीन मिळण्याच्या आरोपीच्या हक्कास सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक बळकटी दिली आहे. इंग्रजांच्या काळापासून लागू असलेल्या दंड प्रक्रिया संहितेत (Cr. Procedure Code) हा हक्क आधीपासून आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिलेल्या दोन निकालांनी या हक्कास केवळ कायदेशीर नव्हे तर सांविधानिक दर्जा (Constitutional Status) बहाल केला आहे. कोणत्याही अप्रस्तुत कारणांनी आरोपीला अशा जामिनापासून वंचित करणे हे त्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन ठरते, असे न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे जाहीर केले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, संविधानाच्या अनुच्छेद २० अन्वये प्रत्येक आरोपीस त्याच्याविरुद्धच्या खटल्याचे कामकाज कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीने आणि निर्धारित केलेल्या चौकटीनुसारच चालण्याचा हक्क बहाल केला आहे.

पोलिसांनी तपास ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण करणे हा कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीचाच अविभाज्य भाग असल्याने पोलिसांनी त्याचे पालन करणे ही आरोपीच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली ठरते. कायद्याच्या भाषेत अशा जामिनाला पोलिसांच्या तपासातील दिरंगाईमुळे मिळणारा जामीन (Dafault Bail) असे म्हटले जाते. दंड प्रक्रिया संहितेत पोलिसांना तपास पूर्ण करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत ठरवून दिलेली आहे. ही मुदत संपल्यावर पोलिसांनी तपास संपल्याचा अहवाल (Closer Report) न्यायालयात सादर करावा लागतो. सर्वसामान्यांच्या भाषेत याला आरोपपत्र (Charge Sheet) असे म्हटले जाते. काही अपरिहार्य कारणांमुळे मुदतीत तपास पूर्ण होऊ शकत नसेल तर पोलीस आरोपपत्र दाखल केल्यावरही तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी मागणारा अर्ज करू शकतात.

अशा मूळ मुदतीनंतर केलेल्या तपासाच्या आधारे पुरवणी आरोपपत्र (Supplimentary Charge Sheet) दाखल केले जाते. परंतु तपासाच्या अशा वाढीव मुदतीसही ६० दिवसांची कमाल मर्यादा आहे. न्यायालयही याहून जास्त मुदत वाढवून देऊ शकत नाही. काही विशेष कायद्यांमध्ये तपासाची ही मूळ मुदत ९० दिवस व वाढीव मुदतही कमाल ९० दिवस आहे.ही मुदत पूर्ण होण्याच्या आधीच आरोपीला गुणवत्तेवर (Bail On Merit) जामीन मिळालेला असेल तर अशा आरोपीला ‘डिफॉल्ट बेल’ मिळण्याचा व त्याने तो बजावण्याचा प्रश्नच येत नाही. म्हणजेच तपासाची मुदत संपेपर्यंत जो आरोपी तुरुंगात असेल त्यालाच ‘डिफॉल्ट बेल’ची तरतूद लागू होते. आरोपीला असा ‘डिफॉल्ट बेल’ मिळणे ही पोलिसांची एक प्रकारे नाचक्की मानली जाते. ‘

वरकरणी कायद्यातील ही तरतूद साधी, सोपी व सरळ वाटत असली तरी अनेक वेळा पोलीस स्वत:ची नाचक्की टाळण्यासाठी व नाकर्तेपणावर पांघरूण घालण्यासाठी काही उचापती करतात. यातील सर्रास वापरली जाणारी क्लृप्ती म्हणजे आरोपीने ‘डिफॉल्ट बेल’साठी अर्ज केला की, त्याला उत्तर देण्यासाठी वेळ घेऊन त्यावरील सुनावणी पुढे ठकलून घेणे व सुनावणीची ती तारीख येण्याआधी पुरवणी तपासासाठी स्वत: अर्ज करणे. काही वेळा न्यायालयाकडूनही कळत नकळतपणे पोलिसांच्या या कुलंगड्यांना साथ मिळते. कारण पोलिसांनी आता तपासीची मुदत वाढवून घेण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्यामुळे आरोपी ‘डिफॉल्ट बेल’ मिळण्यास पात्र नाही, असे निकाल दिले जातात. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, असे निकाल आरोपीच्या सांविधानिक हक्काची पायमल्ली होण्यात न्यायालयानेही सहभागी होण्यासारखे आहे. भविष्यात कोणतीही संदिग्धता राहू नये व आरोपीचा हक्क अन्याय्य पद्धतीने डावलला जाऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही मुद्द्यांवर खुलासाही केला आहे. त्यात आरोपीचा ‘डिफॉल्ट बेल’चा हक्क नेमका केव्हा सुरू होतो व केव्हा संपुष्टात येतो, या बाबींचा समावेश आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, तपासासाठी कायद्याने ठरवून दिलेल्या मुदतीचा शेवटचा दिवस संपला की लगेच आरोपी ‘डिफॉल्ट बेल’ मिळण्यास पात्र ठरतो. त्याचा हक्क जोपर्यंत पोलीस पुरवणी तपासासाठी अर्ज करत नाहीत तोपर्यंत अबाधित राहतो व पोलिसांनी तसा अर्ज केल्यावर समाप्त होतो. मात्र आरोपीने ‘डीफॉल्ट बेल’साठी अर्ज केल्यावर, परंतु त्यावर निकाल होण्याआधी पोलिसांनी पुरवणी तपासासाठी अर्ज केला तरी आधीच लागू झालेला हक्क त्यामुळे नष्ट होत नाही. तरीही तपासाची मुदत संपल्यावर, आरोपीने मागणी न करताही, न्यायालय आरोपीस स्वत:हून ‘डिफॉल्ट बेल’ मंजूर करू शकत नसल्याने आरोपीनेही वाजवी वेळेत ‘डिफॉल्ट बेल’साठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे.

ही बातमी पण वाचा : सुप्रीम कोर्टाचा सूर्य उगवणार तरी केव्हा?

Disclaimer :-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER