‘डिफॉल्ट’ जामीनावरील आरोपीस पुन्हा अटक करता येत नाही सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा केला खुलासा

Supreme Court

नवी दिल्ली : पोलिसांनी ठरलेल्या मुदतीत तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल केले नाही म्हणून जामीन (Default Bail) दिल्या गेलेल्या आरोपीस मुदतीनंतर आरोपपत्र दाखल झाल्यावर पुन्हा अटक करता येत नाही, असा खुलासा सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.

न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. नविन सिन्हा व न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या न्यायालयाने बशिर वि. हरियाणा सरकार या प्रकरणात सन १९७७ मध्ये दिलेल्या निकालावरून हे स्पष्ट होते की, वेळेत आरोपपत्र सादर न झाल्याने दिला गेलेला आरोपीचा जामीन नंतर आरोपपत्र सादर झाले एवढ्याच कारणावरून रद्द केला जाऊ शकत नाही. मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्यासाठी दंड प्रक्रिया संहितेत (Cr. P.C.) जी कारणे दिली आहेत त्या कारणावरच असा ‘डिफॉल्ट’ जामीन रद्द केला जाऊ शकतो.

मलेश चौधरी नावाच्या आरोपीस राजस्थान पोलिसांनी बेकायदा चीट फंड चालविण्याच्या आरोपावरून भारतीय दंडविधानाच्या विविध कलमान्वये अटक केली होती. परंतु पोलिसांनी मुदतीत आरोपपत्र दाखल न केल्याने उच्च न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला. पण हा जामीन देताना उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, आरोपपत्र दाखल केल्यावर पोलीस हवे तर कमलेशला पुन्हा अटक करू शकतील.

उच्च न्यायालयाच्या निकालातील या भागाविरुद्ध कमलेशने अपील केले होते. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे समर्थन करताना राजस्थान सरकारचे असे म्हणणे होते की, दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३७ (३) व ४३९ (२) नुसार जामीन मंजूर करताना कोणतीही अट घालण्याचा उच्च न्यायालयास अधिकार आहे. मात्र बशिर प्रकरणातील निकालाचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालातील तेवढा भाग चुकीचा ठरवून रद्द केला.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER