कोरोना महामारीला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करा; मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांकडे मागणी

Uddhav Thackeray - PM Narendra Modi

मुंबई : कोरोनाचा (Corona) वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी (CM Uddhav Thackeray) ‘ब्रेक द चेन’ मोहिमेची घोषणा केली. आजपासून राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना (PM Narendra Modi) पत्र लिहिलं आहे. रुग्ण वाढल्यामुळे राज्यातील ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर हवाईमार्गे ऑक्सिजन वाहतूक करण्याविषयी तसेच कोविड महामारीला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राच्या माध्यमातून केली आहे. या पत्रातून ठाकरे यांनी गरीब आणि दुर्बल व्यक्तींना टाळेबंदीच्या काळात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून सानुग्रह अर्थसाहाय्य करण्यास मान्यता मिळावी याबाबत अशी मागणीदेखील मोदी यांना केली आहे.

ऑक्सिजनविषयी मुख्यमंत्री यांनी पत्रात म्हटले आहे की, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या होत असून रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळत आहेत. ३० एप्रिलपर्यंत ही रुग्णसंख्या ११.९ लाखांपर्यंत जाऊ शकते असा अंदाज आहे . मागील वर्षी सप्टेंबर २०२० मध्ये संपूर्ण देशात सक्रिय रुग्ण १०.५ लाख होते. राज्यात आजमितीस ५.६४ लाख सक्रिय रुग्ण आहेत. अशा परिस्थितीत वैद्यकीय कारणासाठीच्या ऑक्सिजनचा निर्माण झालेला तुटवडा चिंतेची बाब आहे. आज राज्यात १२०० मेट्रिक टन उत्पादनापेक्षा जास्त ऑक्सिजनची गरज आहे. एप्रिल अखेरीपर्यंत ऑक्सिजनची मागणी दिवसाला दोन हजार मेट्रिक टन इतकी होऊ शकते. देशाच्या पूर्व आणि दक्षिण भागातून स्टील प्रकल्पांतून ऑक्सिजन घेण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे, आम्हीदेखील स्थानिक व आजूबाजूच्या ठिकाणांहून ऑक्सिजन उपलब्ध करीत आहोत.

मात्र वेळ वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत या ऑक्सिजनची वाहतूक इतर मार्गानी आणि त्यातही प्रामुख्याने हवाई मार्गे आणण्यासाठी तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. रेमडेसिवीरची (Remdesivir) निर्यात थांबविण्याच्या निर्णयाविषयी धन्यवाद देऊन मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणतात की, इंडियन पेटंट ऍक्ट १९७० च्या कलम ९२ नुसार या औषधांच्या निर्यातदारांना कायमस्वरूपी परवाने द्यावेत जेणेकरून ते रेमडेसिवीर औषध स्थानिक बाजारपेठेत विकू शकतील, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. कोविड संसर्ग हा राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करावा तसेच टाळेबंदीच्या काळात अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य गटातील शिधापत्रिकाधारकांना प्रति प्रौढ व्यक्ती दररोज १०० रुपये आणि मुलांना प्रत्येकी ६० रुपये दररोज असे सानुग्रह अर्थसाहाय्य करण्यास राज्य सरकारला परवानगी द्यावी अशी विनंतीही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली आहे. एसडीआरएफ (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) मधील केंद्राच्या वाट्याचा पहिला हप्तादेखील लगेच मिळावा जेणेकरून कोविड मुकाबल्यात निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीत मदत होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.

अनेक लघु उद्योग, स्टार्ट अप्स, व्यवसाय यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांत बँकांकडून कर्जे घेतली आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत त्यांची ओढाताण होते आहे. निर्बंधांमुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताणदेखील पडत आहे. हे पाहता चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत त्यांच्याकडून हप्ते स्वीकारण्यात येऊ नयेत अशा सूचना बँकांना द्याव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. कोविड संसर्गामुळे लहान व्यापारी व उद्योग अडचणीत आहेत. त्यामुळे मार्च-एप्रिलची जीएसटी परतावा मुदत आणखी तीन महिने वाढवून मिळावी अशी मागणीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना केली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button