- पाटणा हायकोर्टाचे बिहार सरकारला निर्देश
पाटणा: बिहार सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये तृतीयपंथी व्यक्तींना ‘ओबीसी’ (OBC)कोट्यातून आरक्षण देता येईल का याचा महिनाभरात निर्णय घ्यावा, असे निर्देश पाटणा उच्च न्यायालयाने (Patna High Court)दिले.
मुख्य न्यायाधीश न्या. संजय करोल आणि न्या. एस. कुमार यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश देताना नमूद केले की, सरकारने तृतीयपंथींसाठी पोलीस दलात याआधीच आरक्षण दिले आहे. बिहारमधील तृतीयपंथींची संख्या सुमारे ३९ हजार आहे. त्यामुळे इतर विभागांमध्येही त्यांच्यासाठी आरक्षण देता येईल का याचा सरकारने विचार करावा.
न्यायालयाने म्हटले की, कदाचित तृतीयपंथींचे आरक्षण ‘ओबीसी’ वर्गापुरतेच मर्यादित ठेवावे लागेल. तसेच कदाचित आत्ताच्या घडीला तृतीयपंथींमधील बºयाच व्यक्ती सरकारी नोकरीतील आरक्षित जागांसाठी अर्ज करायला पात्र नसतीलही. पण सरकारने एकदा आरक्षण देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतला की त्याने या समाजातील व्यक्तींना शिक्षण घेऊन पात्र होण्याची स्फूर्ती मिळेल. याने या समाजवर्गातील शिक्षणाचे प्रमाण वाढून त्यांचे जीवनमान सुधारेल. एवढेच नव्हे तर त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात मिसळण्यासही मदत होईल.
बिहारमधील तृतीयपंथी व्यक्तींच्या दयनीय स्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी वीरा यादव यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. ही याचिका कोरोनाची साथ ऐन जोरात असताना दाखल केली गेली होती व तृतीयपंथींना अन्नालाही मोताद होऊन कसे अमानवीय परिस्थितीत जगावे लागत आहे, याची उदाहरणे त्यात दिली गेली होती.
या याचिकेवर न्यायालयाने याआधी वेळोवेळी तात्कालिक आदेश दिले होते. याच याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने बिहार सरकारच्या केंद्रीय भरती मंडळाने पोलीस शिपायांच्या भरतीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीस आक्षेप घेऊन सरकारने या पदांसाठी तृतीयपंथींनाही अर्ज करू देण्याचा विचार करावा, असे सुचविले होते. त्यानुसार सरकारने पोलीस शिपाई व पोलीस उपनिरीक्षक या पदांमध्ये तृतीयपंथींसाठी आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात तृतीयपंथी पोलिसांची विशेष तुकडी स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आल्याचेही सरकारने नंतर न्यायालयास कळविले होते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आता सरकारच्या इतर विभागांमध्येही तृतीयपंथींसाठी आरक्षण देता येईल का याचा निर्णय घेण्यास सांगून पुढील सुनावमी १३ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.
इतर राज्यांतही आशादायी चित्र
- राज्य मागसवर्ग आयोगाचा सल्ला घेतल्यावर तृतीयपंथींना ‘ओबीसीं’मधून सरकारी नोकºयांमध्ये आरक्षण देण्यावर विचार केला जाईल, असे कर्नाटक सरकराने अलिकडेच म्हटले होते.
- ‘सीएसआयआर-यूजीसी-नेट’च्या सामायिक परिक्षांमध्ये तृतीयपंथीयांना इतर मागावर्गीयांप्रमाणेच आरक्षण आणि वयात व फीमध्ये सवलत देण्याचा आदेश कोलकता उच्च न्यायालयाने गेल्याच महिन्यात केंद्र सरकारला दिला होता.
- जिल्हा न्यायालयांमधील कारकुनी पदांमध्ये तृतीयपंथींना आरक्षण देण्याचे प्रकरण सध्या कर्नाटक राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणापुढे सुरु आहे.
-अजित गोगटे
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
