मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घ्या, अन्यथा ७ जूनपासून रस्त्यावर उतरू; संभाजीराजेंचा अल्टिमेटम

Maratha Reservation - Sambhaji Raje Bhosale

मुंबई :- गेल्या काही दिवसांपासून भाजपा (BJP) खासदार संभाजीराजे भोसले (Sambhaji Raje Bhosale) यांनी मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरून महाराष्ट्राचा दौरा केला. या दरम्यान त्यांनी राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यानंतर मुंबईत पत्रकार परिषदेत त्यांनी  मराठा आरक्षणासंदर्भात भूमिका मांडली. यावेळी संभाजीराजे यांनी  मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील पुढील भूमिका स्पष्ट करत आंदोलनाचा इशारा दिला. मराठा आरक्षणासाठी सरकारला तीन पर्याय देत आहोत. ६ जूनपर्यंत दिलेल्या तीन पर्यायांवर ठोस कार्यवाही  झाली नाही तर कोरोना (Corona) विसरून रायगडावरून आंदोलनाला सुरुवात करू  असा थेट इशारा संभाजीराजे यांनी दिला. ते आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याची अनेक मराठा नेत्यांनी मागणी केली आहे. त्यांची ही भूमिका असू शकते. पण ओबीसींमध्ये नवे प्रवर्ग करणे शक्य आहे का? हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray), राष्ट्रवादीचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar), मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनीच सांगावं, असं आवाहन खासदार संभाजी छत्रपती यांनी केलं.

या पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे यांनी अत्यंत संतप्त भावना व्यक्त केल्या. तसेच मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी पर्यायही सांगितले. ओबीसीमध्ये नवीन प्रवर्ग तयार करणं शक्य आहे का हे पाहावं. ते मी नाही सांगणार. ते राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगावं. वंचितांना आरक्षण मिळावं या मताचा मी आहे. शाहू महाराजांनी वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणलं होतं. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Babasaheb Ambedkar) यांचीही भूमिका होती, असंही त्यांनी सांगितलं.

मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी संभाजी छत्रपती यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांसमोर तीन पर्याय दिले आहेत. हे तिन्ही पर्याय त्यांनी मान्य केले आहेत. नंतर त्यांनी हे तीन पर्याय मान्य केले नाही तर त्याला तेच जबाबदार असतील असं ते म्हणाले. मराठा आरक्षण ही राज्य आणि केंद्राची जबाबदारी आहे. तुझं-माझं करून चालणार नाही. इथं नवरा-बायको म्हणूनच राहावं लागणार आहे. मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असेल तर कुटुंबासारखं वागावं लागेल. आता शिवाजी महाराजांचे वंशज म्हणून व्हेटो काढावा लागेल. पण तो पूर्वीसारखा व्हेटो नसणार. तर व्हेटो म्हणजे गोड बोलून एकत्र येण्याचं काम करावं लागणार आहे, असं ते म्हणाले.

मला सगळ्या मराठा समाजाला सांगायचंय की न्यायमूर्ती गायकवाडांचा अहवाल अवैध ठरला आहे. आपला कायदा रद्द झाला आहे. आपण एसईबीसीमध्ये मोडत नाहीत. आपण सामाजिक मागास राहिलो नाहीय. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आपल्याला फॉरवर्ड क्लास, डॉमिनेटिंग क्लास असं म्हटलंय. आपण त्याला आव्हान देऊ शकत नाही. आम्ही दु:खी झालो. तेव्हा मी म्हणालो की, उद्रेक कुणी करू नका, कोरोनाचं संकट समोर आहे. आपण जगलो तर लढू शकतो. अनेकांना वाटलं की संभाजी छत्रपतींची ही मवाळ भूमिका का? म्हणून मला सांगायचंय की, छत्रपतींच्या घरात माझा जन्म झाला म्हणून मी तशी भूमिका घेतली. पण लगेच दोन दिवसांत दोन्ही पक्षांकडून आरोप सुरू झाले. सत्ताधारी म्हणतात पूर्वीचा कायदा खराब होता, विरोधी पक्ष म्हणतो यांनी बाजू नीट मांडली नाही म्हणून आमचं नुकसान झालं. पण समाजाला तुमच्या भांडणात रस नाही. आमचं एकच मागणं आहे की, मराठा समाजाला तुम्ही न्याय मिळवून द्या. तुम्ही लोकांना वेठीला धरू नका. माझ्यासकट सर्व खासदार, आमदार, मंत्र्यांनी समाजाला काय दिलं, असं संभाजीराजे म्हणाले.

यावेळी संभाजीराजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उपाय म्हणून तीन  पर्याय सुचवले आहेत. तसेच, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी एकत्रपणेच यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, असंदेखील यावेळी नमूद केलं.

पहिला पर्याय – रिव्ह्यु पिटिशन फाईल करायला हवी. ती फाईल करताना उगीच लोकांना दाखवण्यासाठी नको. फुलप्रूफ पिटिशन हवी. हे राज्य सरकारनं करावं.

दुसरा पर्याय – जर रिव्ह्यु पिटिशन टिकली नाही तर क्युरेटिव्ह पिटिशनचा दुसरा पर्याय आहे. जो अपवादात्मक परिस्थितीत करायचा असतो. शेवटचा पर्याय. पण राज्य सरकारला पूर्ण तयारीनिशी पिटिशन करावी लागेल.

तिसरा पर्याय – कलम ३४२ अच्या माध्यमातून राज्य सरकार आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारला देऊ शकतं. राज्यपालांच्या माध्यमातून तो दिला जाऊ शकतो. पण राज्यपालांना भेटायचं म्हणजे पूर्ण डाटा पुन्हा उभा करावा लागेल. गायकवाड समितीच्या अहवालातील त्रुटी दूर कराव्या लागतील. त्यासाठी पाच-सहा महिने जातील. राज्यपालांच्या माध्यमातून ते राष्ट्रपतींकडे जाईल, तिथून ते केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे जाईल, तिथून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे जाईल.

ही बातमी पण वाचा : माझं तुझं न करता समाजासाठी एकत्र येऊ, संभाजीराजेंची फडणवीसांना विनंती

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button