कोरोना रुग्णांना इस्पितळात दाखल करण्याचे देशव्यापी समान धोरण ठरवा

Coronavirus Patients - Supreme Court - Maharashtra Today
Coronavirus Patients - Supreme Court - Maharashtra Today
  • सुप्रीम कोर्ट म्हणते सर्व गरजूंना उपचार मिळायला हवेत

नवी दिल्ली :- कोरोना रुग्णांना (Corona) उपचारासाठी इस्पितळात दाखल करून घेण्याचे सध्या निरनिराळ्या राज्यांत निरनिराळे निकष आहेत, याची नोंद घेत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) यासंबंधीचे संपूर्ण देशासाठी एक समान धोरण आखण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे.

कोरोना महामारीच्या संदर्भात स्वत:हून हाती घेतलेल्या प्रकरणात ३० एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने एक ६४ पानी सविस्तर आदेश दिला आहे. हा आदेश न्यायालयाच्या वेबसाईटवर रविवारी रात्री उशिरा उपलब्ध झाला. त्यात या आदेशाचा समावेश आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, कोरोना महामारीच्या सध्या सुरू असलेल्या दुसऱ्या लाटेत उपचारांसाठी रुग्णालयात रुग्णशय्या उपलब्ध होणे ही रुग्णांपुढील सर्वांत मोठी अडचण ठरत आहे. रुणांना दाखल करून घेण्याच्या राज्यागणिक व शहरागणिक असलेल्या निराळ्या निकषांमुळे गोंधळ आणि अनिश्चिततेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही अवस्था फार काळ अशीच सुरू राहू दिली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आपत्ती निवारण कायद्याचे अधिकार वापरून संपूर्ण देशासाठी एक समान धोरण तयार करायला हवे. अशा धोरणामुळे ज्याला गरज आहे अशा कोणत्याही रुग्णाला रुग्णालयात उपचारांपासून वंचित राहावे लागणार नाही.

अशा देशव्यापी समान धोरणात इतर गोष्टींखेरीज खालील गोष्टींचा समावेश असायला हवा, असे न्यायालयाने सांगितले आहे :

  • कोरोना चाचणी अहवाल ‘पॉझिटिव्ह’ असेल तरच प्रवेश मिळेल, अशी अट असू नये.
  • रुग्णाला कोणत्या वाहनाने रुग्णालयात आणले त्यावर त्याला दाखल करायचे की नाही हे ठरविले जाऊ नये.
  • रुग्णाकडे त्याच शहराचा नागरिक असल्याचे ओळखपत्र नाही म्हणून त्याला दाखल करण्यास नकार दिला जाऊ नये.
  • रुग्णासाठी लागणारा आॅक्सिजन किंवा अत्यावश्यक औषधे त्याच्या नातेवाइकांनी दुसऱ्या शहरातून आणली एवढ्याच कारणावरून इस्पितळांनी ती वापरण्यास नकार देऊ नये.
  • ज्या रुग्णालयात ठेवणे खरंच गरजेचे आहे त्यालाच फक्त दाखल केले जावे. त्यासाठी निश्चित निकष ठरवावे व ते सर्व ठिकाणी समानतेने पाळले जावेत.

केंद्र सरकारने असे धोरण दोन आठवड्यांत तयार करायचे आहे. पण तोपर्यंत राज्यांनी आपल्या पातळीवर वरील मुद्दे अमलात आणायचे आहेत.

‘लॉकडाऊन’चाही (Lockdown) विचार करावा
कोरोना महामारीचा पुन्हा वाढलेला जोर पाहता ज्यामुळे या विषाणूचा संसर्ग झपाट्याने होऊ शकतो असे लोकांची गर्दी होणारे सर्व कार्यक्रम राज्य सरकारांनी बंद करावेत. सार्वजनिक हिताचा विचार करून केंद्र व राज्य सरकारांनी पुन्हा एकदा कडक ‘लॉकडाऊन’ लागू करण्याचाही विचार करावा. परंतु ‘लॉकडाऊन’ची सर्वांत जास्त झळ समाजातील दुर्बल वर्गांना बसते हे लक्षात घेऊन ते टाळण्याचे उपाय आधी योजून मगच ‘लॉकडाऊन’ लागू केले जावे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

-अजित गोगटे

ही बातमी पण वाचा : ‘लॉकडाऊनबाबत विचार करा !’ सर्वोच्च न्यायालय आणि टास्क फोर्सचा केंद्राला सल्ला

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button