हरिद्वारमधील बेकायदा धार्मिक स्थळे पाडण्यास मेअखेर मुदत

Haridwar - Supreme Court

नवी दिल्ली : गेल्या महाकुंभमेळाव्याच्या वेळी साधूंच्या विविध आखाड्यांनी हरिद्वार येथे बांधलेली चार बेकायदा धार्मिक स्थळे पाडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) उत्तराखंड सरकारला (Uttarakhand Government) येत्या ३१ मेपर्यंत मुदत वाढवून दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी देशभरातील बेकायदा धार्मिक स्थळे पाडण्याचा आदेश राज्य सरकारांना दिला होता व त्यावर निगराणी करण्याचे काम त्या त्या उच्च न्यायालयांवर सोपविले होते. त्यानुसार उत्तराखंडमध्ये एकूण ७३९ बेकायदा धार्मिक स्थळे पाडली जायची होती. आता त्यातील फक्त पाच बेकायदा बांधकामे पाडायची शिल्लक आहेत. त्यापैकी चार हरिद्वारमधील तर एक उधमसिंग नगर जिल्ह्यातील आहे.

हरिद्वारमधील ही बेकायदा धार्मिक स्थळे पाडण्यासाठी आणखी मुदत वाढवून मिळावी यासाठी केलेली याचिका तेथील उच्च न्यायालयाने अमान्य केली म्हणून उत्तराखंड सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आले. राज्य सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयास सांगितले की, हरिद्वारमधील ही बांधकामे गेल्या महाकुंभमेळ्याच्या वेळी साधूंच्या आखाड्यांनी केलेली आहेत. आखाड्यांच्या देवांच्या मूर्ती तेथे स्थापन केल्या जातात. आता पुढील वर्षी जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान पुन्हा हरिद्वारला कुंभमेळा व्हायचा आहे. त्यामुळे ही बांधकामे आगामी कुंभमेळ्याच्या वेळी आखाड्यांना वापरू द्यावीत व त्यानंतर ती पाडण्याची परवानगी द्यावी.

कुंभमेळा १५ एप्रिल रोजी संपणार आहे, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने ही बेकायदा बांधकामे पाडण्यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदत वाढवून दिली.

ही बांधकामे महसूल खात्याच्या जमिनीवर केलेली आहेत. अखिल भारतीय आखाडा परिषदेने या सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी केलेला अर्ज अमान्य करण्यात आला. ही बांधकामे बेकायदा आहेत हे आखाडा संघाने मान्य केले; पण ती कधीच पाडली जाऊ नयेत, असे त्यांचे म्हणणे होते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER