पोरकट लोकायुक्तांचे दिवस भरले!

Ajit Gogateनागालँड या ईशान्येकडील छोट्याशा राज्यात सध्या लोकायुक्त (Lokayukt) या पदावर असलेल्या उमानाथ सिंग या या निवृत्त न्यायाधीशांनी आपल्या पोरकट वागण्याने त्या उच्च पदाची प्रतिष्ठा पार धुळीला मिळविली आहे. प्रकरण एवढे विकोपाला गेले आहे की, उमानाथ सिंग यांचे लोकायुक्तपदाचे सर्व अधिकार काढून घ्यावेत, अशी विनंती खुद्द नागालँड सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयास केली आहे. कोरोना महामारी सुरु झाल्यापासून उमानाथ सिंग यांनी कोहिमा सोडून दिल्लीत तळ ठोकला आहे. एवढेच नव्हे तर आपण दिल्लीतूनच लोकायुक्ताचे काम करू असे राज्य सरकारला कळविले आहे.

या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली तेव्हा उमानाथ सिंग यांचे आत्तापर्यंतचे कारनामे पाहून व वाचून सरन्यायाधीश न्या. अरविंद बोबडे थक्क झाले. स्वत:ची उरलीसुरली लाज व लोकायुक्त पदाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी उमानाथ सिंग यांनी पदावरून स्वत:हून पायउतार व्हावे, असा सल्ला सरन्यायाधीशांनी दिला. याचा निर्णय कळविण्यासाठी उमानाथ सिंग यांना एक आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे. त्यांनी ‘नाही’ म्हटले तरी त्यांना पदावरून जावे लागेल, हे नक्की.

उमानाथ सिंग यांचा चक्रमपणा चव्हाट्यावर येण्याची ही पहिली वेळ नाही. उमा नाथ सिंग २००१ ते २०१६ अशा १५ वर्षांच्या हायकोर्ट न्यायाधीश म्हणून वादग्रस्त कारकीर्दीचा बदलौकिक सोबत घेऊनच नागालँडच्या लोकायुक्त पदावर आले. या १५ वर्षात त्यांच्या मध्य प्रदेशहून पंजाब-हरियाणा, तेथून अलाहाबाद व तेथून मेघालय अशा चार उच्च न्यायालयांत बदल्या झाल्या. त्यांची ही प्रत्येक बदली वादामुळेच झाली होती. तरी ते मेघालयचे मुख्य न्यायाधीश झाले व त्यात पदावरून निवृत्त झाले. पण जाताजाता त्यांनी न भूतो असा एक आदेश दिला. तो म्हणजे त्यांना व मेघालय उच्च न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांना निवृत्त झाल्यावरही तहहयात ‘झेड प्लस’ सुरक्षा पुरवण्याचा.

लोकायुक्त झाल्यावर उमानाथ सिंग यांनी लहरीपणाचे जे कारनामे दाखविले त्याने एक वर्षातच त्यांना नेमल्याचा नागालँड सरकारला पश्चात्ताप झाला. ते नागालँडचे पहिले लोकायुक्त होते. त्याची हवा त्यांच्या एवढी डोक्यात गेली की त्यांच्या व्यक्तिगत मागण्यांना काही धरबंधच राहिला नाही. मेघालयच्या अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी या सर्वांचा पाढा सुप्रीम कोर्टापुढे वाचला. त्यातील एक मागणी होती ती म्हणजे राज्य सकारच्या वेबसाइटवर राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत त्यांचाही फोटो दाखविण्याची. एकदा तर म्हणे त्यांनी दिमापूरच्या पोलीस महानिरीक्षकांना फोन करून त्यांच्यासाठी बुटाचे दोन जोड खरेदी करून पाठविण्यास सांगितले. पण आधी बुटांचा फोटो व्हॉट्सअ‍ॅवर पाठवा व पसंत पडले तरच घ्या, असे सांगायलाही ते विसरले नाहीत!

खरे तर महाराष्ट्रातील वाचकांना मेघालयच्या लोकायुक्तांचे किस्से, कितीही सुरस असले तरी सांगण्याचे प्रयोजन नाही. पण तरीही ते सांगायला हवेत. कारण त्यातून न्यायव्यवस्थेतील अशा लोकांचे, एरवी समोर न येणारे रूप समोर येते. उमानाथ सिंह हे अशा दुष्प्रवृत्तींचे केवळ प्रतिनिधी आहेत. पण अशा लोकांना मुळात उच्च न्यायालयावर न्यायाधीश म्हणून नेमले जाणे व १५ वर्षांत चार उच्च न्यायालयांत फिरवत राहणे आणि तरीही निवृत्त होण्याच्या आधी मुख्य न्यायाधीश केले जाणे हे न्यायव्यवस्थचे व तिने न्यायाधीशांची निवड करण्याची ‘कॉलेजियम’ पद्धत दुराग्रहाने माथी मारण्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. कोणीतरी वजनदार ‘गॉडफादर’ पाठीशी असल्याशिवाय हे शक्य होत नाही. दुसरे असे की, हायकोर्ट न्यायाधीश किंवा लोकायुक्त या पदावर एखाद्या व्यक्तीस नेमून चूक झाली तरी तिला फक्त ‘महाभियोग’ चालवूनच पदावरून दूर करता येते. पण गेल्या ७० वर्षांच्या इतिहासात असा एकही ‘महाभियोग’ यशस्वी झालेला नाही. नागालँड सरकारने नकोशा असलेल्या उमा नाथ सिंग यांना स्वत: पदावरून दूर करण्याऐवजी त्यांचे अधिकार काढून घ्या, अशी गळ घालत सुप्रीम कोर्टात येण्याचे हेच कारण आहे. महाराष्ट्रानेही १९८० च्या दशकात एका लोकायुक्तांच्या बाबतीत असा कटू अनुभव घेतला आहे. आपले ते लोकायुक्त एवढे आजारी पडले की ज्याला इंग्रजीत ‘व्हेजिटेटिव स्टेट’ म्हणतात तशा अवस्थेत होते. तरी स्वत:हून पद सोडायला तयार नव्हते. शुद्धिवरही नसलेले लोकायुक्त आजारपणाच्या रजेचे अर्ज पाठवायचे व राज्यपाल ते मंजूर करायचे. शेवटी उच्च न्यायालयात याचिका केली गेली आणि ज्या पद्धीतने त्यांचे रजेचे अर्ज लिहिले गेले होते तशाच पद्धतीने त्यांचा राजीनामा राज्यपालांकडे पाठवून या लाजिरवाण्या प्रकरणावर पडदा पाडावा लागला होता.

Disclaimer : ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER

-अजित गोगटे