फ्लॅटचा ताबा न मिळालेल्या ग्राहकास भरलेल्या ५ कोटींंचा सव्याज परतावा

-‘महारेरा’ ने एवढ्या रकमेचा दिलेला पहिलाच आदेश

Maharashtra Real Eastate Regulatory Authority

मुंबई : प्रस्तावित निवासी इमारतीमध्ये बूक केलेल्या फ्लॅटचा ताबा ठरल्या वेळी न दिल्याने बिल्डरने ग्राहकास त्याने भरलेली ५.१७ कोटी रुपयांची रक्कम सव्याज परत करावी, असा आदेश ‘महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी’ने (महारेरा- Maharashtra Real Eastate Regulatory Authority) अलिकडेच दिला. ग्राहकांच्या हितरक्षणासाठी ‘महारेरा’ स्थापन झाल्यापासून अशा प्रकारे दिलेला हा सर्वात मोठ्या परताव्याचा आदेश आहे.

मे. मयांक केमिप्लास्ट प्रा. लि. या कंपनीने मुंबईत सातरस्ता येथे आर्थर रोड मध्यवर्ती कारागृहाच्या परिसरात मे. लोखंडवाला कटारिया कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या बिल्डरकडून बांधल्या जात असलेल्या गगनचुंबी निवासी इमारतीत सन २०१३ मध्ये फ्लॅट बूक केला होता. खरेदी करारानुसार बिल्डरने फ्लॅटचा ताबा डिसेंबर २०१६पर्यंत द्यायचा होता.

गेल्या सात वर्षांत मयांक कंपनीने फ्लॅटच्या एकूण किंमतीपैकी ८० टक्के  म्हणजे ५.१७ कोटी रुपयांची रक्कम बिल्डरला चुकती केली. तरी बिल्डरने अद्याप इमारत पूर्ण करून फ्लॅटचा ताबा दिला नाही म्हणून त्यांनी ‘महारेरा’कडे फिर्याद केली. प्राधिकरणाचे निवाडा अधिकारी (Adjudicating Officer) माधव कुलकर्णी यांनी त्यावर सुनावणी घेऊन वरीलप्रमाणे आदेश दिला. त्यानुसार लोखंडवाला-कटारिया बिल्डरने या ग्रहकास त्याने फ्लॅटसाठी भरलेली सर्व रक्कम १०४ टक्के व्याजासह एक महिन्यात परत करायची आहे. शिवाय ग्राहक मयांक कंपनीस केलेला फ्लॅट खरेदी करार रद्द करण्याची मुभा देण्यात आली असून त्यासाठीची कायदेशीर पूर्तता बिल्डरने स्वत:च्या खर्चाने करून द्यायची आहे.

बिल्डरने असा बचाव केला की आम्ही बांधकामास मुद्दाम विलंब केलेला नाही. इमारतीच्या ९०पैकी ६६ इमारतींचे काम झाले असून बाकीचे कामही सुरु आहे. कामास विलंब होण्याची त्यांनी दिलेली काही कारणे अशी: मुंबई उच्च न्यायालयाने बांधकामास दिलेली स्थगिती, आर्थर रोड कारागृहाच्या परिसरात किती उंच इमारती बांधल्या जाऊ शकतात याविषयी राज्य सरकारने नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीचा निर्णय विलंबाने होणे, ‘फंजिबल एफएसआय’ वापरण्यास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून डिसेंबर २०१६ मध्ये मंजुरी मिळणे व त्यानुसार ५५ ते ७७पर्यंतचे मजले बांधण्यास महापालिकेकडून मार्च २०१७ मध्ये परवानगी मिळणे इत्यादी.

हा बचाव अमान्य करताना ‘महारेरा’ने म्हटले की, या सर्व घटनांची बिल्डरला आधीपासून कल्पना होती व तरीही त्याने डिसेंबर २०१६ मध्ये फ्लॅटचा ताबा देण्याचा करार ग्राहकाशी केला. वरचे मजले बांधण्यात आलेल्या कायदेशीर अडचणींशी या ग्राहकाचा काहीही संबंध वनाही कारण बिल्डर वरच्या मजल्यांचे जे जास्तीचे बांधकाम स्वत:च्या नफ्यासाठी करत होता.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER