राजस्थानच्या गहलोत सरकारवर पुन्हा अस्थिरतेचे संकट; सचिन पायलट नाराज

Ashok Gehlot - Sachin Pilot

जयपूर : राजस्थानच्या सत्ताधारी काँग्रेस पार्टीत पुन्हा एकदा गटबाजीनं डोकं वर काढलं आहे. राजस्थान कॉंग्रेसमध्ये (Congress) सचिन पायलट (Sachin Pilot) आणि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) यांच्यात काही दिवस संघर्षविरामसदृश परिस्थिती होती. परंतु आता पुन्हा वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सचिन पायलट यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार आणि राजकीय नेमणुकांबाबत विधान केले असून या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा संघर्ष वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

प्रदेश कॉंग्रेस कार्यालयात पोहचलेल्या पायलट यांनी माध्यमांना सांगितले की, सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांच्या सूचनेवरून कॉंग्रेसमध्ये स्थापन झालेल्या तडजोडी समितीच्या शिफारशींवर त्वरित कार्यवाही करण्यात यावी. आता उशीर करण्याचे काही कारण नाही. पायलट समर्थकांमध्ये असंतोष थांबलेला नाही आणि हे गहलोत सरकार आणि कॉंग्रेसच्या चिंतेचे कारण बनू शकते, हे पायलट यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले आहे.

सचिन पायलट म्हणाले की, अनेक महिन्यांपूर्वी एक समिती तयार केली गेली होती. दुर्दैवाने, अहमद पटेल यांचे निधन झाले आणि त्यांचा पाठपुरावा होऊ शकला नाही. मला विश्वास आहे की, यापुढे आणखी विलंब होणार नाही. ज्या मुद्द्यांवर एकमत झाले त्या मुद्द्यांवर त्वरित कारवाई केली जावी आणि त्यावर लवकर निर्णय घेण्यात येईल असे मला वाटत आहे. राजस्थान कॉंग्रेसमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, पायलट समर्थक आमदार आता मंत्रिमंडळातील आणि राजकीय नेमणुकांमध्ये समान सहभाग घेण्यासाठी चार मंत्रिपदे शोधत आहेत. या संदर्भात पायलटांनी अनेक वेळा दिल्लीमध्ये प्रियंका गांधी आणि अजय माकन यांची भेट घेतली आहे.

दरम्यान, सचिन पायलट यांच्या जवळचे आमदार वेदप्रकाश सोलंकी यांनी सत्तेत अनुसूचित जाती आणि जमातीला न्याय देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हे संकट कसं परतवून लावतात हे पाहणं गरजेचं आहे. आमदार वेदप्रकाश सोलंकी म्हणाले की, अनुसूचित जाती आणि जमातीचं काँग्रेस सरकार गठन करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे समाजातील आमदारांना महत्त्वाची खात्याची जबाबदारी मिळायली हवी. सध्या असणाऱ्यांना कामगार आणि कारखाना बॉयलर्स विभागाची जबाबदारी दिली. या विभागाचा थेट जनतेसोबत संबंध नाही. या समाजातील आमदारांना वैद्यकीय, ऊर्जा आणि पाणी पुरवठा अशा खात्यांची जबाबदारी द्यायला हवी, असं सोलंकी म्हणाले.

तसेच राजस्थानात काँग्रेस सरकार येऊन अडीच वर्षे झाली. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळ विस्तार आणि महामंडळाच्या नियुक्त्या झाल्या पाहिजेत. कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीनं सरकार आलं आहे. सत्तेचं विकेंद्रीकरण जितकं होईल तितकं पक्षाला आणि कार्यकर्त्यांना फायदा होईल. माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनीही हाच पर्याय दिला होता. विधानसभेत आम्ही जे मुद्दे मांडले होते त्याचंही समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही. त्यामुळे आमची प्रतिमा मलिन होत आहे, असं सोलंकी यांनी सांगितलं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button