‘पॉक्सो’ कायद्याखालील गुन्हेगार विशेष ‘पॅरॉल’साठी पात्र नाहीत

हायकोर्टाच्या पूर्णपीठाने केला खुलासा

Payal Tadvi case: HC pulls up state for delaying registering statements

मुंबई : सध्याची कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना आपात्कालिन पॅरॉलवर (Emergency Parole) तुरुंगातून सोडण्याचे जे नियम राज्य सरकारने केले आहेत ते बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (POCSO Act) शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना लागू होत नाहीत. त्यामुळे अशा कैद्यांना आपात्कालिन पॅरॉलवर सोडले जाऊ शकत नाही, असा खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने केला आहे.

द्विदसदस्यीय खंडपीठांनी याआधी या मुद्द्यावर परस्परविरोधी निकाल दिले होते. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्तींनी निर्णायक फैसल्यासाठी हा विषय तीन न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाकडे सोपविला होता. न्या. के. के. तातेड, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या.एन. आर. बोरकर यांच्या पूर्णपीठाने आधीच्या परस्पर विरोधी निकालांचा विचार करून वरीलप्रमाणे खुलासा करणारा निर्णय दिला.

कोरोनामुळे तुरुंगातील गर्दी कमी करण्यासाठी कैद्यांना आपात्कालिन पॅरॉरवर सोडता यावे यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र तुरुंग नियमावलीच्या (Maharashtra Prison Rules) नियम १९मध्ये दुरुस्ती करून तशी तरतूद केली. मात्र हा सुधारित नियम ‘ ‘मकोका’, ‘पीएमएलए’, ‘एमपीआयडी’, ‘एनडीपीएस’, ‘यूएपीए’ यासारख्या विशेष कायद्यान्वये शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना लागू होणार नाही,असे त्या नियमात नमूद करण्यात आले होते.

वादाचा मुद्दा असा निर्माण झाला होता की, सुधारित नियमाच्या अपवादाच्या यादीत ‘पॉक्सो’ या कायद्याचा समावेश नसल्याने या कायद्याखाली शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना आपात्कालिन पॅरॉलची सवलत मिळू शकते की नाही. एका व्दिसदस्यीय खंडपीठाने याचे उत्तर ‘हो’ असे तर दुसºयाने ‘नाही’ असे दिले होते.

आता यावर खुलासा करताना पूर्णपीठाने म्हटले की, सुधारित नियम १९ मधील अपवादामध्ये ‘पॉक्सो’चा नावानिशी उल्लेख नाही हे खरे असले तरी हा अपवादामध्ये ‘पॉक्सो’ हा कायदाही आहे, असे गृहित धरावे लागेल. कारण अपवाद करताना विशेष कायदे हा निकष लावलेला आहे. शिवाय अपवाद करताना ज्या विशेष कायद्यांची नामावली दिली आहे त्यात ‘यासारख्या’ व ’इत्यादी’ अशा शब्दांचा वापर केलेला असल्याने ती यादी सर्वसमावेषक नाही.

मात्र विशेष कायद्यान्वये शिक्षा झालेल्या ज्या कैद्यांना आधीच्या निकालांनुसार पॅरॉलवर सोडण्यात आले आहे, त्यांचे काय होणार यावर मतभेद आहेत. काहींच्या मते पूर्णपीठाचा हा निकाल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही. त्यामुळे याच्या विपरित असलेले आधीचे निकाल तसेच राहतील. इतर काही जणांचे म्हणणे असे की, पूर्णपीठाने या निकालाने सुधारित नियम १९ चा अर्थ लावला आहे. त्यामुळे हा नियम जेव्हा केला गेला तेव्हापासून त्याचा हाच अर्थ आहे असे आता मानावे लागेल. म्हणजेच जे कैदी आधी पॅरॉलवर सुटले आहेत त्यांना पुन्हा तुरुंगात आणावे लागेल.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER