देशातील अडीच हजार आमदार आणि खासदार यांच्यावरील गुन्हेगारी खटले प्रलंबित

नवी दिल्ली : देशभरातील २ हजार ५५६ विद्यमान आमदार आणि खासदारांचा समावेश असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme court) देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रारना याबाबतची आकडेवारी सादर करण्यास सांगितले होते.

आमदार आणि खासदारांविरोधात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा तातडीने निपटारा करावा, अशा विनंतीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असून या याचिकेची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने सर्व उच्च न्यायालयांकडून नेत्यांविरोधात प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी खटल्यांची यादी मागविली होती. या प्रकरणातील अम्याकस क्यूरी ज्येष्ठ वकील विजय हंसारिया यांनी सर्व उच्च न्यायालयांकडून प्राप्त झालेली माहिती व आपला २५ पानांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे.

यात ४४६ विद्यमान आमदार व खासदारांचा समावेश आहे. यापाठोपाठ बिहारचा क्रमांक असून या राज्यातील ५३१ प्रकरणातील २५६ नेते विद्यमान आमदार व खासदार आहेत. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने ३५२ प्रकरणांच्या सुनावणीला स्थगिती दिलेली आहे. ४१३ खटले असे आहेत की ज्यात जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.

गुन्हेगारी खटल्यांच्या संख्येपेक्षा आरोपी नेत्यांची संख्या जास्त आहे, कारण एकाच प्रकरणात अनेक नेते आरोपी असल्याची टिप्पणी या अहवालात करण्यात आली आहे. भाजपचे नेते व वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी यासंदर्भात मूळ याचिका दाखल केलेली आहे. गुन्हेगारी आरोप असलेल्या नेत्यांचा राज्यनिहाय विचार केला तर उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक १२१७ नेत्यांवर खटले प्रलंबित आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER