‘हन्सा रिपोर्ट’च्या प्रसिद्धीस मनाई करण्यास कोर्टाचा नकार

‘टीआरपी’ प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीला दिलासा

Republic TV - Hansa Research - Bombay High Court

मुंबई : विविध टीव्ही वाहिन्यांची अंदाजे दर्शकसंख्या (TRP) ठरविण्यासाठी केल्या जाणाºया सर्वेक्षणात सर्वेक्षण करणार्‍या कंपनीचे कर्मचारीच दर्शकांना काही ठराविक वाहिन्यांचे कार्यक्रम पाहण्यास उद्युक्त करून ‘टीआरपी’ ची बनावट आकडेवारी तयार करतात, असे दाखविणारा ‘हन्सा रिपोर्ट’ किंवा त्याआधारे कोणत्याही बातम्या देण्यास रिपब्लिक टीव्ही या वृत्तवाहिनीस व त्यांचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांना अंतरिम मनाई करण्यास नगर दिवाणी न्यायालयाने नकार दिला आहे.

विविध वाहिन्यांचे ‘टीआरपी’ मानांकन ठरविण्याचे काम ‘दि ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रीसर्च कौन्सिल’ (BARC) करते. कौन्सिलने या कामासाठी सन २०१४ मध्ये ज्यांना नेमले होते त्या विद्याविहार (प.) येथील मे. हन्सा रीसर्च ग्रुप प्रा. लि. या कंपनीने रिपब्लिक टीव्हीविरुद्ध अंतरिम मनाई हुकूम मिळविण्यासाठी अर्ज केला होता. नगर दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. व्ही. मराठे यांनी तो फेटाळला.

‘टीआरपी’च्या सर्वेक्षणात सर्वेक्षण करणारेच काही वाहिन्यांचा ‘टीआरपी’ वाढविण्यासाठी गडबड करतात, अशी कुणकुण लागल्याने ‘बीएआरसी’च्या दक्षता पथकाने चौकशी सुरु केली. त्यासाठी त्यांनी सर्वेक्षण करणार्‍या हन्सा कंपनीचीही मदत घेतली. त्याच चौकशीत हन्सा कंपनीने त्यांचा एक माजी कर्मचारी विशाल कर्मचारी काही वाहिन्यांचे ‘टीआरपी’ वाढविण्यासाठी दर्शकांना त्या वाहिन्या पाहण्यासाठी कसा उद्युुक्त करायचा, याचा अहवाल ‘बीएआरसी’ला दिला होता.

‘बीएआरसी’ने या कथित ‘टीआरपी’  घोटाळ्याच्या संदर्भात कादिवली पोलीस ठाण्यात ६  ऑक्टोबर रोजी फिर्याद दाखल केली. त्या अनुषंगाने ८ ऑक्टोबर  रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अर्णब गोस्वामी यांची रिपब्लिक टीव्ही ही वाहिनीही अशाच प्रकारे ‘टीआरपी’मध्ये घोटाळा करते, आस आरोप केला होता. याला उत्तर देताना रिपब्लिक टीव्हीने ‘हन्सा रिपोर्ट’च १० ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केला होता.

मनाई हुकूम मागताना हन्सा कंपनीचे असे म्हणणे होती की, तो रिपोर्ट आम्ही ‘बीएसआरसी’ला दिलेला खासगी रिपोर्ट होता. ‘टीआरपी’चे काम स्वीकारताना आम्ही गोपनीयता पाळण्याची हमी ‘बीएसआरसी’ला दिली होती. रिपोर्ट आमच्या एका माजी कर्मचाºयाने केलेल्या गैरप्रकारांसंबंधी होता. पण जणू काय तो गैरप्रकार एक कंपनी म्हणुून आम्हीच केला, अशा प्रकारे रिपब्लिक टीव्हीने त्या रिपोर्टला प्रसिद्धी दिली. त्यामुळे आमची बदनामी झाली व आपचे खूप मोठे व्यावसायिक नुकसान जाले.

मनाई हुकूम नाकारताना न्यायालयाने म्हटले की, हा रिपोर्ट इंटरनेटवर व सोशल मीडियामध्ये आधीपासून उपलब्ध आहे. त्याने बदनामी व नुकसान झाले नाही. पण फक्त रिपब्लिक टीव्हीने प्रसिद्धी दिल्यावर तसे झाले, या कंपनीच्या म्हणण्यात काही अर्थ नाही. सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या बातमीचा माध्यमांनी वापर करण्यात व खास करून पोलीस आयुक्तांनी आरोप केल्यावर रिपब्लिक टीव्हीने स्वत:च्या बचावासाठी त्या रिपोर्टचा आधार घेण्यात काहीच गैर नाही.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER