भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचार्‍यांना साधी कैदच का ठोठावली जाते?

Supreme Court - Imprisonment
  • सर्वसाधारण रोख पाहून सुप्रीम कोर्टाची विचारणा

नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना  फक्त साध्या कैदेची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात (Prevention of Corruption Act) नसूनही सरसकटपणे साधी कैद का ठोठावली जाते, असा निरीक्षण वजा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) उपस्थित केला आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या (High Court of Karnataka) निकालाविरुद्ध केलेली विशेष अनुमती याचिका फेटाळल्यानंतर न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे तोंडी विचारणा केली.

सहज मनात आलेले विचार बोलून दाखवताना न्या. शहा म्हणाले की, लांच घेतल्याबद्दल दोषी ठरलेल्या सरकारी कर्मचाºयांना विशेष न्यायालये व उच्च न्यायालयेही सर्रासपणे साध्या कैदेची शिक्षा ठोठावतात, असे माझ्या निदर्शनास आले आहे. खरे तर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील यासंबंधीच्या कलम ७ मध्ये फक्त तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या कालावधीचा उल्लेख केलेला आहे. साध्या कैदेची शिक्षाच द्यावी, असे त्यात कुठेही म्हटलेले नाही…. ही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे असल्याने अशा आरोपींना खरे तर अधिक कडक शिक्षा दिली जायला हवी.

‘यापुढे आपल्याला हे नक्कीच विचारात घ्यावे लागेल’, असे म्हणून न्या. डॉ. चंद्रचूड यांनीही न्या. शहा यांच्या म्हणण्याशी सहमती दर्शविली.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम सरकारी कर्मचाºयाने त्याचे सरकारी काम करण्यासाठी लांच स्वीकारण्याच्या गुन्ह्याचे आहे व हा गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपीस किमान ती वर्षे व कमाल सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा त्यात दिलेली आहे. शिक्षेच्या स्वरूपाचा त्यात उल्लेख नाही.

सरकारच्या ‘आश्रय’ योजनेखाली घर बांधण्यासाठी मंजूर झालेल्या ३५ हजार रुपयांच्या अनुदानाचा तिसरा व चौथा हप्ता देण्यासाठी एका महिलेकडून ५०० रुपयांची लांच घेतल्याबद्दल कवलगा ग्रामपंचायतीचे सचिव सिद्धरामप्पा यांना एकूण दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. अपिलात उच्च न्यायालयाने सिद्धरामप्पा यांचे उतारवय लक्षात घेऊन सहा महिन्यांनी कमी केली होती.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button