कोरोनाची लस सर्वांना सरसकट १५० रुपयांत उपलब्ध करावी

Bombay High Court - COVAXIN - COVISHIELD - Maharashtra Today
Bombay High Court - COVAXIN - COVISHIELD - Maharashtra Today
  • हायकोर्टात याचिका: नफेखोर कंपन्यांची लूटमार थांबवा

मुंबई :- सेरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’ (Serum Institute of India) आणि ‘भारत बायोटेक’ (Bharat Biotech) या कंपन्यांना त्यांची अनुक्रमे ‘कोविशिल्ड’ (Covishield) आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ (Covaxin) ही कोरोना (Corona) प्रतिबंधक लस निरनिराळ्या ग्राहकांना निरनिराळ्या किंमतीस विकण्यास मनाई करावी आणि दोन्ही लसी देशातील प्रत्येक नागरिकाला सरसकट प्रत्येकी १५० रुपये या समान दराने उपलब्ध ककरून देण्याचे सरकारला आदेश द्यावेत, यासाठी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल करण्यात आली आहे.

मुंबईतील एक वकील फैजान खान व त्यांच्याकडे ‘इटर्न’ म्हणून काम करणार्‍या कायद्याच्या तीन विद्यार्थ्यांनी ही यातिका केली आहे. त्यात केंद्र व राज्य सरकार सोबत दोन्ही लस उत्पादक कंपन्यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. ही याचिका पुढील आठवड्यात सुनावणीस घेण्याची विनंती केली जाईल व कंपन्यांना १५० रुपयांहून अधिक दराने कोणालाही लस विकण्यास मनाई करणाऱ्या अंतरिम आदेशाचा आग्रह धरला जाईल, असे समजते.

या दोन्ही कंपन्यांनी त्यांच्या लशीचे दर गेल्या आठवड्यात जाहीर केले. त्यानुसार ‘सेरम इन्स्टिट्यूट’ त्यांची ‘कोविशिल्ड’ लस केंद्र सरकारला १५० रुपये, राज्य सरकारांना  ४०० रुपये तर खासगी इस्पितळांना ६०० रुपयांना (जीएसटी वगळून) विकणार आहे. ‘भारत बायोटेक’च्या ‘कोव्हॅक्सिन’चे दर  राज्य सरकारांना ६०० रुपये, खासगी इस्पितळांनाा १,२०० रुपये तर निर्यातीसाठी १५ ते २० डॉलर असे आहेत. सौदी अरबस्तान, दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका, बांगलादेश, ब्राझिल, युनायटेड किंगडम व युरोपीय संघामध्ये १६० ते  ३९२ रुपयांना विकली जात आहे, याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.

या खासगी कंपन्या लोकांच्या मनातील भयगंडाचा गैरफायदा घेऊन स्वत:च्या तुंबड्या भरू पाहात आहेत. परंतु सध्याच्या कोरोना महामारीच्या भयंकर संकटातून सुखरूप बाहेर पडण्यासाठी सर्वांचे लसीकरण हाच एकमेव आशेचा किरण असताना देशातील सार्वजनिक आरोग्याचा हा प्रश्न व्यापारी हेतूने प्रेरित असलेल्या या कंपन्यांच्या मर्जीवर सोडला जाऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मुळात लसीचे असे भिन्न दरपत्रक सरकारने मान्य करावे हेच कल्याणकारी राज्य या संकल्पनेची थट्टा करणारे आहे, असे याचिका म्हणते.

सर्वांना परवडेल असा दरात लस उपलब्ध करून देऊन नागरिकांच्या जगण्याच्या व आरोग्याच्या मुलभूत हक्कांचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. अशा वेळी सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, जीवनावश्यक वस्तू कायदा व शक्य असेल त्या सर्व कायद्यांचे बळ वापरून कंपन्यांकडून केली जामारी ही राजरोस लूटमार थांबवायला हवी. सामोपचाराने ऐकत नसतील तर या कंपन्यांचे लस उत्पादनाचे कारखाने कर्मचाऱ्यांसह सरकारने ताब्यात घेणेही अशा आणिबाणीच्या काळी समर्थनीय ठरेल, असे याचिकेत सुचविण्यात आले आहे.

या भिन्न दरांमुळे व राज्य सरकारांना केंद्र सरकारशी तसेच खासगी इस्पितळांशी स्पर्धा करायला लावल्याने लसीचा काळाबाजार व साठेबाजी फोफावेल व कोरोना विषाणूने आधीच मेटाकुटीला आलेल्या या देशात भलताच नवा अनर्थ ओढवेल, अशी भीतीही याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. शिवाय केंद्र सरकार त्यांन मिळणारी स्वस्त लस फक्त ‘भाजपा शासित’ राज्यांना अग्रक्रमाने देईल व अन्य राज्यांवर अन्याय करेल, या राजकीय खेळीकडेही याचिकेत इंगित करण्यात आले आहे.

-अजित गोगटे

ही बातमी पण वाचा : लसीकरणासाठी ऑनलाईन नोंदणी अनिवार्य; कोविन व आरोग्य सेतु अ‍ॅपद्वारे नोंदणी कशी करावी?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button