आता तरी अधिकाऱ्यांमधे समन्वय पुण्यात दिसणार का…

Shailendra Paranjapeकरोनामुळं चौथ्या लॉकडाऊननंतरही परिस्थिती फार सुधारणार नाहीये आणि ३१मेनंतरची स्थिती आणखी गंभीर असेल. तसंच रुग्णसंख्याही वाढण्याची शक्यता असल्यानंच राज्य सरकारनं रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर दाखल करून घेण्यासाठीची तयारी सुरू केलीय. तसंच आयसीयू सज्ज आणि प्राणवायूपुरवठ्यासह सुसज्ज आयसीयू खाटांची सिद्धता सर्वच करोनाग्रस्त शहरांमधे ठेवायची तयारी सुरू केलीय. मुख्यमंत्र्यांनी आज जनतेशी सोशल मिडियाद्वारे साधलेल्या संवादात ही गोष्ट स्पष्ट केलीय. त्यामुळं, राज्यभर त्याचे परिणाम दिसतीलच पण पुण्यात किमान चौथा लॉकडाऊन उठून जूनमधे प्रवेश करताना तरी सरकारच्या सर्व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांमधे समन्वय दिसेल अशी आशा करू या.

ही बातमी पण वाचा:- पुण्याचा कोरोना, सात आंधळे आणि हत्ती

एकीकडं चौथ्या लॉकडाऊनमधे सामान्य जनजीवन पूर्वपदाला आणायला हवं, हे सरकारला पटतंय. लॉकडाऊन हा कायमस्वरूपी उपाय नाही, हेही लक्षात आलंय पण तरीही विविध प्रकारचे उद्योग सुरू करतानाच शहरी जावनातले रिक्षावाले, मोलकरणीचं काम करणाऱ्या महिला, चित्रपटगृहांमधले कामगार, मंगल कार्यालयांमधे काम करणारे, छोटे व्यावसायिक, चहाच्या टपऱ्या, पानाचे ठेले या सर्वच छोट्या व्यावसायिकांबद्दल, असंघटित वर्गाबद्दल निर्णय घेण्याची त्यांची रोजीरोटी सुरू होऊ शकेल, यी काही तरी सोय करायला हवी.

किमान पुण्यापुता विचार करायचा तर करोनामुळं रिक्षावाले घरीच आहेत. तसंच बाकीचे घटकही आणि मंगल कार्यालयांमधे करोनापूर्व काळात लग्नाचे मुहूर्त निश्चित करून कार्यालयं, हॉल्स बुक केलेल्यांची पंचाइत होऊन बसलीय. त्यांच्याबद्दल राज्य सरकार विवाहासाठी परवानगी देताना पन्नास उपस्थितांच्या समवेत लग्नसमारंभ करता येईल, असं म्हणत असतानाच प्रशासनाकडून त्याबद्दल निश्चित निर्णय घेतला जात नाहीये. महसुली यंत्रणा व प्रशासनातले अधिकारी सरकारचा निर्णय असेल तर होयबा किंवा येस सर हा अँप्रोच घेताहेत पण त्याचबरोबर अशा सर्व जनजीवनाच्या व्यवहाराला एक पूर्वअट घातली जातीय आणि ती म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं जातंय का आणि हे त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक पोलिसांवर अवलंबून राहत आहे. त्यामुळं पोलीस यंत्रणेनं खरोखर खूप चांगलं काम केलं असलं तरी संचारबंदीच्या दुसऱ्या टप्प्यात तसंच आत्ता पोलीस खातं लग्नसमारंभात गर्दी झाली तर कारवाई करेल, ही टांगती तलवार आहेच. त्याशिवाय पोलिसांनी आजपर्यंत तरी मंगल कार्यलयांना पुढचं बुकिंग म्हणजे १जूननंतरच्या हॉलच्या नोंदणीबद्दल काय निर्णय घ्यावा, यावर मंगल कार्यलयवाल्यांना स्पष्ट आणि निःसंदिग्ध उत्तर दिलेलं नाही.

त्यामुळं राज्य सरकार घेत असलेल्या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करायची वेळ आली की त्यात संदिग्धता निर्माण होतेय किंवा केली जातीय. त्याचं मुख्य कारण विविध पातळीवरच्या विविध अधिकाऱ्यांमधे ताळमेळ नाही आणि त्यातही मुलकी प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा यांच्यात सुसंवाद तर सोडाच पण कुठे तरी विसंगती दिसत आहे. त्यामुळं सामान्य पुणेकर रहिवासी आणि हे सगळे वर्ग आजही गोंधळातच आहेत. त्यामुळंच पुण्यनगरीपुरतं तरी गेल्या आठवड्यात भारतीय जनता पक्षानं त्यांच्या आंदोलनाच्या वेळी केलेली सरकारी अधिकाऱ्यांमधे समन्वय असावा, ही मागणी रास्तच होती, असं दिसून येत आहे. त्यामुळंच दोन महिने घरात असल्यानं नागरिक कंटाळलेले आहेत आणि मेलं कोंबडं आगीला भीत नाही, तशी वेळ येऊन लोक लोंढ्यानं घराबाहेर पडून लॉकडाऊनचा फज्जा उडणार नाही ना, याकडे लक्ष द्यावं लागणार आहे. त्यामुळंच सरकारची, अधिकाऱ्यांची आणि नागरिकांचीही खरी कसोटी या सात दिवसात तसंच १जूनपासनच सुरू होणार आहे.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER