उठा, ऑफलाइन व्हायची वेळ आलीय…

Corona Lockdown.jpg

Shailendra Paranjapeराज्य सरकार असो की पुणे महापालिकेसारखी (Pune Municipal Corporation) स्थानिक स्वराज्य संस्था तहान लागली की विहीर खणायची, याचं प्रत्यंतर रोजच्या कारभारात सध्या येतंय. दीर्घकालीन विचार न करता, शक्यतो शस्त्रक्रिया टाळायची आणि वरवरची मलमपट्टी करून आजचे प्रश्न उद्यावर टाकायचे, हीच पद्धत दिसून येतेय.

करोना (Corona) संकटाच्या काळात सामान्य माणूस भीतीच्या दडपणाखाली जगत असताना, नोकरदारांचे पगार कमी झाले असताना, वर्क फ्रॉम होममुळे वैतागलेल्यांना किंवा हातावरचं पोट असलेल्या आणि सकाळी रात्रीच्या जेवणाची आणि संध्याकाळी उद्या दुपारच्या जेवणाची चिंता असलेल्यांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देण्यात सरकारी यंत्रणा विविध पातळ्यांवर अपयशी ठरल्यात. करोना त्याच्या गतीने वाढेल किंवा कमी होईल, पण सरकार नावाची यंत्रणा काही करतेय की नाही असा प्रश्न पडावा, असं रोज काही तरी घडताना दिसतंय.

जगभरच्या संशोधकांना, डॉक्टरांना, तज्ज्ञांनाही हा नवा विषाणू अद्याप पूर्णपणे समजलाय की नाही, तो म्यूटेट होतोय की नाही आणि त्याची आणखी सुधारित व्हर्शन्स येणार की नाही, यासारखे प्रश्न या विषयातले तज्ज्ञ हाताळतीलच. पण मुळात सारं जग करोनाशी लढताना देशाची कामगिरी तुलनेनं लक्षणीय होत असताना महाराष्ट्राविना राष्ट्रगाडा न चाले, अशी ख्याती असलेल्या महाराष्ट्रानं करोनाच्या मुकाबल्यात इतकं मागं का रहावं, हा प्रश्न सतावतो अन् मनाला त्रासही देतो.

लॉकडाऊन हा कायमस्वरूपी उपाय नाही, हे जगानं मान्य केलंय. त्यामुळे अनलॉकपर्वात अर्थचक्र पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि त्याला गती देण्यासाठी राज्य सरकारचा कालबद्ध असा काही कार्यक्रम आहे का, कोणते उद्योग (सुशांतसिंह राजपूत, कंगनाचे ट्विट, राऊतसाहेबांचे उत्तर वगैरे सोडून) कोणत्या क्रमाने सुरू करायचेत, त्याद्वारे राज्याच्या विविध भागात करोनाची भीती कमी होतानाच सामान्य जनजीवन कसे पूर्वपदावर येईल, असा कोणताही कृतीकार्यक्रम राज्य सरकारकडे नाही. किंबहुना तसं दिसत तरी नाही.

याच लेखमालेत काल परवा लक्षात आणून दिलेय त्याप्रमाणे आले हॉटेलवाल्यांचे शिष्टमंडळ भेटायला की करा हॉटेल सुरू, हे धोरण दिसतेय. त्यामुळेच महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष मिलींद जोशी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवलेय. साहित्य परिषदेने या पत्रातून हॉटेल्स सुरू करताय पण ग्रंथालयांचा विचार तुम्ही करत नाही, हे गंभीर आहे, असंही सरकारला सुनावलंय. तीच गोष्ट नाटकवाल्यांची. नाट्यनिर्माता संघ असो की नाट्य परिषद, मानवी जीवन समृद्ध करणाऱ्या ग्रंथालये, नाटक या क्षेत्रांकडे बघायला सरकारला वेळ नाही, ही खेदाचीच बाब आहे.

राज्य सरकारची ही तऱ्हा तर पुणे जिल्ह्यात, महापालिका क्षेत्रात असलेली काही कोविड सेंटर्स बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेलाय. पण तो घेताना वैद्यकीय क्षेत्रातल्या धुरिणांना विचारलंच जात नाही, हे स्पष्ट होतंय. कारण वैद्यकीय क्षेत्रात जबाबदारीने काम करणाऱ्या डॉ. अनंत फडके यांच्यासह इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि अन्य मंडळींनी अद्याप करोना संपलेला नाही, हे लक्षात घेऊन कोविड सेंटर्स बंद करण्याची घाई करू नये, असं मत व्यक्त केलंय.

महापालिकेपासून ते मंत्रालयापर्यंत राजकारण्यांपेक्षा बाबूलोक प्रभावी झाल्यानेच हे घडतेय का…नेत्यांनी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट हे न वागता स्वतःच स्वतःला कोशात बंद करून घेतलं की काय होतं, याचंच प्रत्यंतर रोजच्या रोज लोकांना येतंय.उठा, आपली परंपरा लढणाऱ्या नेत्यांची आहे हे लक्षात घेऊन केवळ तोंडीच नव्हे तर प्रत्यक्ष लढायला सिद्ध व्हा.

आपल्या लोकशाहीमधे न्यायदानात एक गोष्ट महत्त्वाची मानली जाते आणि ती म्हणजे न्यायालयात न्यायदान होतंच असतं पण लोकांना संबंधितांना न्याय झालाय अशी भावना होणंही तितकंच महत्त्वाचं असतं. त्याच प्रकारे सरकार नुसते असून चालत नाही, ते आहे असं जनतेला वाटाला हवं.

करोनामुळे आपले नेते ऑनलाइन झालेत पण ते ऑन फिल्ड कधी दिसतील आणि हे आपले नेते आहेत, याचा अभिमान वाटून लोकांना आत्मविश्वास मिळेल का, हा खरा प्रश्न आहे. सध्या तरी या प्रश्नाचं उत्तर नकारार्थीच आहे.