‘कोरोना’ विरोधकांचा राजकीय अजेंडा नाही, शिवसेनेचा केंद्रावर पुन्हा हल्लाबोल

Final Year Exam - CM Uddhav Thackeray

विद्यापीठाच्या अंतिम वर्गाच्या परीक्षा (Final Year Exams) होणार की नाही याबाबतचा महत्त्वाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच असं सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आपल्या निकालात म्हटले आहे. तसंच राज्य सरकार परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. आई याच मुद्द्यावरून शिवसेनेनं (Shiv Sena) आजच्या सामनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर (Central Government) टीकास्त्र सोडले आहे.

कोरोना (Corona) ही देवाचीच करणी’’ असल्याचा गौप्यस्फोट मोदी मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) करतात. म्हणजे हा ‘कोरोना’ काही विरोधकांचा राजकीय अजेंडा नाही. दुसरे असे की, कडक लॉक डाऊन लादून सर्व व्यवहार बंद करण्याचे फर्मानही केंद्र सरकारचे आहे. त्यात शाळा, महाविद्यालये, मंदिरे व परीक्षादेखील आल्याच. केंद्र सरकार संपूर्ण ‘लॉक डाऊन’ उठवायलाही तयार नाही व त्यात परीक्षा घेण्याचा आग्रह करते. परीक्षा घ्याच, पण कशा हेदेखील मग सांगा. असो. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या पदवी परीक्षा घेण्याचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार परीक्षा घेण्याच्या तयारीला लागेल असे राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनीदेखील म्हटले आहे. आता सरकारला ‘अंतिम’ निर्णय घ्यावाच लागेल! असे म्हणत राज्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात संकेतहीदिले आहे.

आजचा सामना अग्रलेख…

प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला असल्याचा खटला स्वतःच सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल केला आहे, पण भूषण यांना शिक्षा ठोठावण्याची वेळ आली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय गडबडले. ‘‘भूषण यांनी माफी मागून प्रकरण मिटवावे, उगीच का ताणताय?’’ असा पवित्रा ज्या न्यायालयाने घेतला तेच न्यायालय अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसंदर्भात मात्र धाडकन निर्णय देऊन मोकळे झाले. परीक्षा न घेता पदव्या देण्याची निदान महाराष्ट्र सरकारला तरी हौस नाही. राज्याची ती परंपराही नाही. कोविडचे संकट ही आपत्कालीन परिस्थिती आहे. आजही शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था बंद आहेत. त्यातून निर्माण झालेले हे प्रश्न आहेत. मुलांचे प्राण वाचवायचे की परीक्षा घ्यायच्या, हा सरळसोट प्रश्न होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्पष्ट केले आहे, परीक्षा होणारच! परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, पण परीक्षा घ्याव्याच लागतील, राज्यात परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. ते चुकीचे नाही, पण राज्य सरकार तरी वेगळे काय सांगत होते? परीक्षा आता घेता येणे कठीण आहे. सीतेला अग्निपरीक्षा द्यावी लागली. त्या अग्निपरीक्षेची आठवण करून देणारा हा अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा अग्नी पेटला आहे. ‘नीट’, जेईई’ या परीक्षा घेण्याबाबत केंद्र सरकार ठाम होते व आहे. पदवी परीक्षेचे त्रांगडे सर्वोच्च न्यायालयात गुंतून पडले होते, ते वेळेत सुटले असते तर बरे झाले असते, पण सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्ती भूषण यांच्या अवमान याचिकेत इतके गुंतून पडले की, परीक्षांचा गुंता त्यांना वेळेत सोडवता आला नाही. अशी खंतही शिवसेनेने व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना ‘यूजीसी’ (UGC) कडे दाद मागण्याचा पर्याय आहे. ते तारखा पुढे ढकलू शकतात. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत राज्य परीक्षा पुढे ढकलू शकते, नवीन तारखांबाबत ते ‘यूजीसी’सोबत चर्चा करू शकते असे विचार सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकट केले, पण त्यात ठोस काय आहे? देशात आपत्ती आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले हे नशीब! हा विषय फक्त महाराष्ट्राचा नसून देशातील बहुतेक सर्व राज्यांचा आहे. देशातील कोरोना महामारीचे संकट अद्यापि संपलेले नाही, ते वाढतेच आहे. जगभरात आतापर्यंत कोरोनाचे साडेआठ लाखांवर बळी गेले. त्यात हिंदुस्थानचा आकडा मोठा आहे. कालच्या एका दिवसातच देशात ५० हजारांवर लोकांना कोरोनाने ग्रासले. पुन्हा ज्या परीक्षार्थींना इतर ठिकाणी परीक्षा देण्यासाठी जावे लागेल, त्यांच्या निवासाच्या व्यवस्थेचीही अडचण आहेच. आसाम-बिहारसारख्या राज्यांत पूरस्थिती भयंकर आहे. तेथील विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांवर कसे पोहोचायचे ही चिंता आहे आणि ती रास्त आहे. हे सगळे चित्र घाईघाईने पदवी परीक्षा घेण्यास अनुकूल नाही. दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जपान, युरोपातील अनेक देशांत शैक्षणिक संस्था उघडल्या, परीक्षा घेतल्या. तिथे कोरोनाचा प्रसार वाढल्याने पुन्हा ‘शिक्षण’ संस्था बंद कराव्या लागल्या. आपल्या देशात कोरोनाचा मृत्युदरही झपाटय़ाने वाढला आहे. मुंबईत काल १८५४ जणांना कोरोनाची लागण झाली. पुण्यातला आकडा मुंबईपेक्षा जास्त आहे.

कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. त्यात विद्यार्थी व शैक्षणिक क्षेत्रही येतेच. देशाचे शिक्षणमंत्री म्हणतात, ‘‘कोणतीही किंमत मोजून परीक्षा घ्याच असा विद्यार्थी व पालकांचा आग्रह आहे’’. आता कोणतीही किंमत मोजून म्हणजे काय? विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी जिवाचीही किंमत मोजायची काय याचा खुलासा देशाच्या शिक्षणमंत्र्यांनी आता करायलाच हवा. देश-विदेशातील काही शिक्षण तज्ञांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून ‘‘नीट, जेईई परीक्षा घ्याच, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळू नका’’ असे सुनावले आहे. काही लोक आपला राजकीय अजेंडा पुढे नेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळत आहेत असे या तज्ञ मंडळींनी म्हटले आहे. परीक्षांची घाई करू नका, विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळू नका, असे सांगणे हा राजकीय अजेंडा कसा होऊ शकतो? असा प्रश्नदेखील शिवसेनेने आजच्या सामनातील अग्रलेखाच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER