स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे अथवा बसचे भाडे राज्यांनी द्यावे; सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

corona crises supreme-court-order-on-migrant-labourers

नवी दिल्ली : देशभरात अडकलेल्या मजुरांच्या अडचणी आणि इतर प्रश्नांसदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी न्यायालयाने केंद्रासह राज्य सरकारांना चांगलंच सुनावलं. मजुरांना स्वगृही पाठवण्यासाठी बस किंवा रेल्वेच्या तिकीटांचे पैसे घेऊ नये. त्यांचे भाडे हे संबंधित राज्याने वहन करावे असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ज्या राज्यात मजुर अडकले आहेत, तेथील राज्य सरकारने त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देखील दिली आहे.

ही बातमी पण वाचा:- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनकडून दलित उद्योजकांना मदतीचे आश्वासन

सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्याने पायी जाणाऱ्या मजुरांची २६ मे ला दखल घेतली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले, “सरकार मजुरांसाठी काम करत आहे. मात्र, राज्य सरकारांच्या माध्यमातून याचा लाभ मजुरांना होत नाही. काही दुर्दैवी घटनाही घडल्या आहेत. केंद्र सरकार स्थलांतरित मजुरांच्या वाहतुकीचा निर्णय घेतला आहे. शेवटचा मजूर आपल्या गावी जाईपर्यंत सरकारचे प्रयत्न सुरुच राहतील. तोपर्यंत मजुरांसाठी रेल्वे सुरु राहतील. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, केंद्र सरकारकडून मजुरांसाठी ३,७०० रेल्वे सुरु आहेत. आतापर्यंत ५० लाख स्थलांतरित मजूर आपल्या गावी पोहचले आहेत. मात्र, गरजूंपर्यंत मदत पोहचत नसल्याचं समोर आलं आहे, असं सुप्रीम कोर्टने म्हटले आहे.

न्यायमूर्तींनी रेल्वेच्या तिकीटांचे पैसे कोण देते असे विचारल्यानंतर, सुरुवातीचे राज्य किंवा ज्या राज्यात मजुर पोहचणार आहे, असे राज्य पैसे भरत असल्याचे तुषार मेहतांनी सांगितले. प्रवासाच्या आधी रेल्वे गाडी सॅनिटाईझ केली जाते. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन केले जाते. ज्या राज्यातून गाडी निघते ते राज्य सुरुवातील मजुरांना अन्न पुरवते. तर, प्रवासात जेवण आणि पाण्याची व्यवस्था रेल्वेने केली असल्याचे मेहता म्हणाले. आतापर्यंत रेल्वेने ८४ लाख थाळी आणि जवळपास दीड कोटी रुपयांचे पाणी मजुरांना मोफत दिले आहे. रेल्वे निर्धारीत ठिकाणी पोहचल्यानंतर राज्य सरकार बसची व्यवस्था करत आहे.

गरजेनुसार लोकांना क्वॉरंटाईन करत असल्याची माहिती तुषार मेहता यांनी दिली. या काळात राज्य सरकार जेवणाची व्यवस्था करत आहेत. क्वॉरंटाईनचा काळ संपल्यानंतर राज्य सरकार त्यांना स्वखर्चाने घरपोच करत आहे. रेल्वे देखील MEMU ट्रेन चालवून या कामात मदत करत आहे. अशा ३५० ट्रेन राज्यांमध्ये अंतर्गत चालू आहे.


Source-Live law


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER