महाराष्ट्र सरकाराच्या कारभारावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

Corona Crises SC on Maharashtra Govt

नवी दिल्ली : कोरोना संकटकाळात (Corona Crises) महाराष्ट्र सरकारसह (Maharashtra Govt) इतर राज्यांच्या कारभारावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. यावेळी कोरोना संसर्गाच्या काळात राज्यातील वैद्यकीय विभागात कार्यरत कर्मचारी तसेच डॉक्टरांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब तसेच त्रिपुरा राज्य सरकारला खडसावले आहे. यापुढे वैद्यकीय कर्मचारी, डॉक्टरांना राज्य सरकारने वेळेत वेतन देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

डॉक्टरांकडून ‘क्वारंटाईन’चा (Quarantine) कालावधी सुट्टीप्रमाणे साजरा करण्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. डॉक्टरांना अशाप्रकारे सुट्टी घोषित करुन त्यांचे वेतन कपात करता येणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारने कोरोना संकट काळात कार्यरत आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टरांना वेतन देण्याचे निर्देश राज्यांना देवून यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र १० ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहे.

राज्यांमध्ये वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये काम करणारे कर्मचारी, डॉक्टरांचे वेतन वेळेत दिले जाईल याकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिले पाहिजे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सॅलिसिटर राज्यामध्ये वैद्यकीय क्षत्रामध्य काम करणारे कर्मचारी, डॉक्टरांचे वेतन वेळेत दिले जाईल याकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिले पाहिजे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सॅलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांना सूचना केली. त्रिपूरा, पंजाब, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये चाचणी, तपासणी आणि इतर आरोग्य सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना योग्य वेळेत सुट्टी देण्यात यावी. त्यासोबतच योग्यवेळी वेतन आणि आवश्यकतेनुसार भत्ताही देण्यात यावा. राज्य सरकारने केंद्राच्या मार्गदर्शनाखाली काम करावे. केंद्र सरकार या बाबतीत असहाय्य नाही. केंद्राकडून देण्यात आलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही? याची शहानिशा करणे आवश्यक आहे. आदेशांची अंमलबजावणी होत नसेल तर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये ते कारवाई करू शकतात, असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER