कोरोना आणि पत्राचे राजकारण

Sonia Gandhi-Modi

एकीकडं आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असं म्हणत म्हणत अविश्वास दाखवायचा, असला प्रकार काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रातून दिसून येतोय. सरकारी जाहिरातींवरचा खर्च कमी करा, असं म्हणतानाच फक्त कोरोनाविषयी जनजागृतीच्या जाहिराती चालू राहू द्या, असं म्हणणाऱ्या सोनिया गांधी सरकारी माध्यमं असोत की खासगी वाहिन्या, उघडा डोळे बघा नीट, असं वाहिन्या सांगत असताना आणि राहा एक पाऊल पुढे, असं सांगत असानाही त्या नीट बघत नसाव्यात असं वाटतंय. कारण सध्या बातम्या असोत की जाहिराती सगळीकडे फक्त कोरोना भडिमारच सुरू आहे, हे त्यांच्या लक्षात आलेलं नाही. केंद्र सरकार दरवर्षी १२५० कोटी जाहिरातींवर खर्च करते, हा आकडा त्यांनीच या पत्रात दिलाय आणि कोरोनाची व्याप्ती आणि त्यात अंतर्भूत असलेला खर्च लक्षात घेतला तर सरकारी जाहिरातींवरच खर्च फारच कमी आहे आणि त्या जाहिरातीदेखील सध्या तरी फक्त आणि फक्त कोरोनाच्याच दिसून येताहेत. माध्यमांची अवस्था लक्षात घेतली तर जाहिराती कमी करून ऑलरेडी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत असल्याचे दिसत असताना हा उपाय म्हणजे पत्रकारांच्या पोटावरच उठणारा नाही काय?

पंतप्रधान केअर फंडातील संपूर्ण निधी हा पंतप्रधान राष्ट्रीय साहाय्यता निधीमध्ये वर्ग करावा. यामुळे हा निधी ज्या पद्धतीने वाटप आणि खर्च केला त्यानुसार कार्यक्षमता, पारदर्शकता, जबाबदारी आणि लेखापरीक्षण सुनिश्चित करेल. गांधी यांनी एक प्रकारे मोदी यांच्यावरचा अविश्वासच यामागणीने प्रगट केलाय. दुसरे असे की, ‘माझ्या माहितीप्रमाणे पंतप्रधान साहाय्यता निधीमध्ये ३८०० कोटी रुपयांचा निधी (आर्थिक वर्ष २०१९) पडून आहे. हा निधी तसेच पंतप्रधान केअर निधीत जमा झालेली रक्कम एकत्र करून समाजातील गरजू व्यक्तींना अन्नधान्य व इतर मदतीसाठी वापरावी. ’ असे गांधी यांनी पत्रात म्हटलेय.

पंतप्रधान साहाय्यता निधीमधला पैसा नक्कीच देशहितासाठीच वापरला जाईल, अशी त्यांना खात्री वाटत नाही काय? आणि कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चिती या गोष्टींचा उल्लेख गांधी करताहेत, याला विनोदच म्हणावे लागेल; कारण अथॉरिटी विदाऊट रिस्पॉन्सिबिलिटी देणारं यूपीए चेअरपर्सन असं पद निर्माण करणाऱ्या सोनिया गांधी हे शब्द वापरताहेत म्हणून हा विनोद वाटतोय. शब्द बापुडे केवळ वारा पण ते वापरतो कोण यावरही त्यांना मिळणारं महत्त्व आणि किंमत अधोरेखित होत असते.

सेंट्रल व्हिस्टाचा प्रकल्प म्हणजे नवी संसद इमारत उभारण्याचा प्रकल्प आणि हा खर्च कोरोनाकाळात करू नये, असं गांधी म्हणताहेत. पण हा सगळा पैसा एका महिन्यात, दोन महिन्यात खर्च होत नसतो, तर तो ऑनगोइंग असतो आणि आपत्कालीन परिस्थितीत असे प्रकल्प बॅकवर्नरवरच टाकले जातात, हे किमान गांधींना तरी माहीत असायला हवे. त्यात पंतप्रधान प्रत्येक संवादात बैठकीत मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये प्रत्येक देशवासीयाचा जीव वाचवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य आहेत, हे सांगत असताना असे उपाय गांधी सुचवताहेत, हे बघून सखेद आश्चर्यच वाटतेय. खर्चाच्या अर्थसंकल्पातून कपातीचा उपाय असो की परदेश दौऱ्यांचा, गांधी यांचे उपाय बघून त्यात देशहितापेक्षा राजकारण अधिक दिसतेय आणि म्हणून तर चिंता करावाशी वाटतेय. आजारी पक्षाला केवळ ‘गेट वेल सून’ इतक्याच शुभेच्छा सध्या द्याव्या लागतील.