‘मराठा आरक्षण रद्द होण्यास आघाडी सरकार जबाबदार’, भाजप कोअर कमिटीचा दावा

Devendra Fadnavis - Mahavikas Aghadi - maharastra Today

मुंबई : बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी लागू केलेले आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध भाजप असा जोरदार सामना रंगला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत शुक्रवारी भाजप कोअर कमिटीची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मराठा आरक्षण रद्द होण्यास पूर्णपणे महाविकास आघाडी सरकार (MVA Govt) जबाबदार असल्याचा आरोप यावेळी भाजपकडून केला गेला.

भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavi)यांनी मार्गदर्शन केलं. राज्यातील मागासवर्ग आयोग हा एकतर्फी असल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं हे हेतुपुरस्पर केलं. इंदिसा सहानी प्रकरणानुसार भाजप सरकारनं शक्य ती सर्व सावधगिरी बाळगत राज्य मागासवर्ग आयोगाला अधिकार प्रदान केले होते. आयोगानं समर्थन आणि विरोधात असलेल्यांचे जबाब नोंदवले होते. मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि आर्थिक मागास असल्याचं आयोगाने स्पष्ट केलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयाने १६ ऐवजी १२ टक्के आरक्षण दिलं. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेलं तेव्हा सरन्यायाधीशांनी आरक्षणावर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. आता प्रकरणाची सुनावणी सुरु होती तेव्हा आपली बाजू मांडण्यासाठी वकिलांकडेच पुरेशी माहिती नव्हती आणि असं अनेकदा घडल्याचे दिसून आले. महाविकास आघाडी याला पूर्णता जबाबदार आहे, असा आरोप भाजपनं केलाय.

जजमेंट पॉझिटिव्ह असेल तर स्थगिती येत नाही. त्यासंदर्भात अंतिम सुनावणी करुन अंतिम निकाल दिला जातो. महाविकास आघाडीच सगळ्यात मोठं अपयश की राज्य सरकारने समन्वय न राखल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हा नियम मोडीत काढला. जो कायदा उच्च न्यायालयाने अफेल्ड केला तो त्यांनी स्थगित केला. हा कायदा तुम्हाला लागू करता येणार नाही असं महाविकास आघाडी सरकारला सांगण्यात आलं. त्यानंतर संविधान पीठाकडे पाठवण्यात आलं. या सुनावणीच्या वेळीही समन्वयाचा मोठा अभाव होता. गायकवाड समितीचा अहवाल एकतर्फी असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. त्यावेळी आपल्या सरकारच्या वकिलांना याची माहितीच नव्हती की आयोगानं १५ हजार जणांचं म्हणणंही ऐकुन घेतलं आहे. हा अहवाल एकतर्फी नसल्याची माहिती सरकारनं वकिलांना देणं गरजेचं होतं, असं मतही या बैठकीत मांडण्यात आलं.

१ हजार ६०० पानांच्या ॲनेक्शचरमध्ये झालेल्या सुनावणीचं भाषांतर करण्यात आलं नाही. सरकारनं हे जाणीवपूर्वक केलं नाही. याला हेच सरकार पूर्णता जबाबदार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय आला त्यात एकूण ६ बाबी रेफर करण्यात आल्या होत्या, अशी माहितीही या बैठकीत देण्यात आली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button