दोषी मेडिकल कॉलेजला हळुवार चापटीची शिक्षा

Ajit Gogate‘एमबीबीएस’ अभ्यासक्रमाच्या १५० पैकी तब्बल १३२ विद्यार्थ्यांना बेकायदा प्रवेश देणार्‍या उत्तरप्रदेशमधील एका मेडिकल कॉलेजला (Medical College) पाच कोटी रुपयांचा दंड करून सर्वोच्च न्यायालयाने जणू हळुवार चापटी मारून सोडून दिले आहे; शिवाय ज्या विद्यार्थ्यांना हे बेकायदा प्रवेश दिले गेले ते विद्यार्थी सांगतात तेवढे साळसूद व निष्पाप नाहीत, असा निष्कर्ष नोंदवूनही न्यायालयाने त्यांचे प्रवेश रद्द न करता त्यांना सुरू असलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची मुभा देऊन डॉक्टर झाल्यावर दोन वर्षे सामाजिक सेवा करण्याची ‘शिक्षा’ ठोठावली आहे.

या प्रकरणाचा संगतवार आढावा घेतला असता असे दिसते की, मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (Medical Council of India) शिफारशीवरून भारत सरकारने या कॉलेजला प्रवेशबंदी करूनही ती रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील प्रवेश खुले केले होते. हे प्रवेश देताना कॉलेजने केलेल्या बेकायदेशीरपणाचा घोळ अंतिमत: निस्तरेपर्यंत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची पाचपैकी दोन वर्षे पूर्ण झाल्याने त्यांचे नुकसान न होऊ देण्याची दयाबुद्धी न्यायालयाने दाखविली आहे. हे प्रकरण देशातील फक्त एका मेडिकल कॉलेजमधील एका वर्षातील प्रवेशांपुरते असले तरी त्यातून समाजात जाणारा संदेश घातक आहे.

सचोटीने वागण्यापेक्षा बेकायदा वागणे अखेरीस फायद्याचे ठरते, असा तो संदेश आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ ने दिलेला ‘पूर्ण न्याय’ करण्याचा विशेष अधिकार वापरून व्यापक जनहिताच्या गोंडस नावाखाली हा निकाल दिला आहे. परंतु न्यायालयाच्या या ‘पूर्ण न्याया’ने उघड बेकायदेशीरपणा करणार्‍या कॉलेजला जरब न बसता उलट पुन्हा तसेच वागण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे; शिवाय ज्या १३२ विद्यार्थ्यांना मुळात प्रवेशच मिळू शकत नव्हता ते न्यायालयाच्या नावामागे ‘डॉक्टर’ अशी बिरुदावली लावून देशाच्या माथी मारले जाणार आहेत.

हे प्रकरण सरस्वती एज्युकेशनल अ‍ॅण्ड चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे उत्तरप्रदेशात उन्नाव येथे चालविल्या जाणाऱ्या सरस्वती मेडिकल कॉलेजसंबंधीचे आहे. या कॉलेजला सन २०१६ मध्ये सर्वप्रथम परवानगी मिळाली. परंतु लगेच दुसऱ्या वर्षी मेडिकल कौन्सिलने सोयी-सुविधांमधील त्रुटी व उणिवांचे कारण देऊन कॉलेजला वर्ष २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश देण्यास मनाई केली. याविरुद्ध कॉलेजने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. तिचा निकाल १ सप्टेंबर, २०१७ रोजी झाला तोपर्यंत त्या वर्षीचे प्रवेश अंतिम टप्प्यात होते. न्यायालयाने मेडिकल कौन्सिलचा निर्णय रद्द करून सुरू असलेल्या प्रक्रियेतूनच या कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा आदेश दिला. यासाठी या कॉलेजसाठी प्रवेशांची अंतिम मुदत ५ सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली. २ व ३ सप्टेंबर रोजी सार्वजनिक सुटी होती. त्याच्या लगेच दुसर्‍या दिवशी ४ सप्टेंबर रोजी उत्तरप्रदेशच्या प्रवेश नियंत्रण प्राधिकरणाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार या कॉलेजमध्ये प्रवेशांसाठी ‘नीट’ परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविले. १५० जागांसाठी एकूण ७३५ विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले.

त्यांच्यापैकी १५० विद्यार्थी गुणवत्ता क्रमांकानुसार निवडून ती यादी प्राधिकरणाने ५ सप्टेंबरच्या दुपारी कॉलेजकडे पाठविली. त्या दिवशी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत या १५० पैकी फक्त १८ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष प्रवेश घेतले. १३२ जागा रिकाम्या असल्याने ७३५ पैकी उरलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी पाठवावी, असे पत्र कॉलेजने प्रवेश प्राधिकरणास लिहिले. त्यांच्याकडून कारवाई होण्याची वाटही न पाहता कॉलेजने सोबतच ७३५ पैकी राहिलेल्या विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधून प्रवेश हवा असल्यास तत्काळ संपर्क साधण्यास कळविले. यानुसार जे विद्यार्थी आले त्यांच्यापैकी १३२ जणांना ५ सप्टेंबर या शेवटच्या दिवशी सायं. ७.३२ ते रात्री ११.५९ या वेळात प्रवेश दिले गेले.

कॉलेजने सरकारी यंत्रणेने पाठविलेले विद्यार्थी न घेता परस्पर १३२ विद्यार्थी घेतले हे कळल्यावर मेडिकल कौन्सिलने त्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश तत्काळ रद्द करण्याचा आदेश कॉलेजला दिला. याविरुद्ध कॉलेजने व प्रवेश मिळालेल्या ७१ विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या. या याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी याचिकेमध्ये स्वत:चा पत्ता म्हणून कॉलेजचाच पत्ता दिला होता. यावरून त्यांना ढाल म्हणून पुढे करून त्यांच्यावतीने कॉलेजनेच याचिका केली होती, हे स्पष्ट होते. सन २०१८ मध्ये केलेल्या या याचिकांचा निकाल आता २४ फेब्रुवारी रोजी झाला. तोपर्यंत दरम्यानच्या काळात न्यायालयाच्याच आदेशानुसार या १३२ विद्यार्थ्यांनी ‘एमबीबीएस’च्या पहिल्या वर्षाची परीक्षा दिली होती.

त्यात १२६ विद्यार्थी पास तर सहा नापास झाले होते. आता अंतिम निकाल देताना न्यायालयाने हे सर्व १३२ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नियमबाह्य व बेकायदा ठरविले. परंतु विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांचे प्रवेश रद्द न करता त्यांना ‘एमबीबीएस’चा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची परवानगी दिली गेली. आपल्याला दिले जात असलेले प्रवेश नियमबाह्य आहेत याची पूर्ण कल्पना असूनही ते प्रवेश स्वीकारल्याचा ठपका न्यायालयाने विद्यार्थ्यांवर ठेवला. याची ‘सजा’ म्हणून त्यांना डॉक्टर झाल्यावर दोन वर्षे समाजसेवा करण्यास सांगण्यात आले. त्यांनी ही समाजसेवा कशी व कुठे करावी हे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने ठरवायचे आहे. १३२ बेकायदा प्रवेश दिल्याबद्दल कॉलेजला पाच कोटी रुपयांचा दंड केला गेला. या रकमेचा स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापन करायचा असून त्यातून उत्तरप्रदेशातील वैद्यकीय प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍या गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत द्यायची आहे.

अशा प्रकारे ज्या कॉलेजवर प्रवेशबंदी केली होती त्यात न्यायालयाने प्रवेश द्यायला लावल्याने बेकायदेशीरपणाचा एक गुंता निर्माण झाला. शेवटी हा गुंंता सोडविताना विद्यार्थ्यांचे हित पाहिले गेले. विद्यार्थ्यांसोबतच कॉलेजचेही थोडक्यावर निभावले. मेडिकल प्रवेशांमधील राजरोस बेकायदेशीरपणा खंबीरपणे निपटून काढण्यास कायदा व न्यायव्यवस्था तोकडी पडल्याचेच हे लक्षण आहे.

अजित गोगटे

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER