लग्नासाठी धर्मांतर करणे हाही मूलभूत अधिकार; अलाहाबाद हाय कोर्टाने चूक सुधारली

Intercaste Marriage-Allahabad High Court

Ajit Gogateआपल्या पसंतीच्या कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीशी विवाह (Marriage to a person of religion) करणे आणि प्रसंगी त्यासाठी धर्मांतर करणे हा प्रत्येक सज्ञान नागरिकाच्या मनाप्रमाणे जीवन जगण्याच्या आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचाच अविभाज्य भाग आहे, असा निकाल देऊन अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) स्वत:ची चूक सुधारली आहे. याआधी नूरजहाँ बेगम ऊर्फ अंजली मिश्रा वि. उ. प्र. सरकार आणि प्रियांशी ऊर्फ कु. शमरेन वि. उ. प्र. सरकार या दोन प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांनी याच्या विपरीत निकाल देताना म्हटले होते की, केवळ लग्न करण्यासाठी केलेले धर्मांतर बेकायदा असल्याने असा विवाहही वैध ठरत नाही.

या दोन्ही प्रकरणात हिंदू मुलींनी मुस्लिम प्रियकराशी लग्न केले होते व ते करण्यासाठी दोघींनीही इस्लाम धर्म स्वीकारला होता. दोघींच्या वडिलांनी त्यांच्या मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेल्याची फिर्याद प्रियकराविरुद्ध नोंदविली होती. दोन्ही प्रेमीयुगलाने ते गुन्हे रद्द करण्यासाठी आणि पोलीस संरक्षण मिळावे यासाठी याचिका केल्या होत्या व त्या फेटाळताना वरीलप्रमाणे निकाल दिले गेले होते. मात्र आता सलामत अन्सारी व प्रियंका खरवर ऊर्फ अलिया या आंतरधर्मीय प्रेमीयुगलाच्या याचिकेवर न्या. पंकज नक्वी आणि न्या. विवेक अगरवाल यांच्या खंडपीठाने सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे निकाल देत आधी नूरजहाँ व प्रियांशी यांच्या प्रकरणात दिलेले निर्णय चुकीचे होते, असे जाहीर केले.

अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी पक्षकारांच्या हिंदू किंवा मुस्लिम या धर्मांकडे न पाहता त्या दोन्ही व्यक्ती सज्ञान आहेत व त्या स्वखुशीने पती-पत्नी म्हणून आनंदाने एकत्र राहात आहेत, एवढेच लक्षात घ्यायला हवे. असा विचार केल्यावर समोर असलेल्या सज्ञान पक्षकारांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य ठरते, यावर खंडपीठाने भर दिला. ताज्या निकालात खंडपीठ म्हणते की, संविधानाच्या अनुच्छेद २१ ने प्रत्येक नागरिकास त्याला हवे त्या पद्धतीने जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. आपल्याला पती किंवा पत्नी या नात्याने कोणासोबत सहजीवन करणे पसंत आहे, हे ठरविणे हा त्याच स्वातंत्र्याचा अंगभूत भाग आहे. या पसंतीला धर्माची किंवा जातीची आडकाठी येऊ शकत नाही.

अशा प्रकारे स्वखुशीने एकत्र राहणाऱ्या दोन व्यक्तींच्या नातेसंबंधात कोणाही तिसऱ्याने नाक खुपसणे हे त्या दोघांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे आहे. याच्याही पुढे जाऊन न्यायालयाने असेही म्हटले की, आता भारतात कायद्याने समलिंगी सहजीवनासही मान्यता दिलेली असताना दोन भिन्न लिंगी व्यक्ती आपल्या मर्जीने एकत्र राहू इच्छित असतील तर त्यास कुटुंबीयांनी आणि सरकारनेही आक्षेप घेण्याचे काही कारणच असू शकत नाही. न्यायालयांनी अशाच प्रकारचे निकाल याआधीही दिलेले आहेत. न्यायालये जो कायदा आहे तोच सांगत असतात; पण समाजाची मानसिकता आणि कायदा यात नेहमीच अंतर असते. बर्‍याच वेळा बदलत्या काळाच्या तुलनेत कायदा बरीच वर्षे मागे असल्याचे जाणवते. परंतु अशा प्रकरणांमध्ये समाज कायद्याच्या मागे असतो.

यातूनच ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘ऑनर किलिंग’सारख्या अघोरी घटना घडत असतात. त्यामुळे अशा कौटुंबिक प्रसंगांच्या वेळी कायदा आपल्या मदतीला येऊ शकत नाही, याचे भान पालकांनी ठेवायला हवे. मुलांना आपण जन्माला घालतो हा पालकांचा भ्रम हे या समस्येचे मूळ आहे. मुले जन्माला येणारच असतात.

त्यासाठी ती तुमची निवड करतात. यासाठी खरं तर पालकांनी त्यांचे ऋण मानायला हवे. मुलांना त्यांच्या मनाप्रमाणे जगू न देण्याने पालक त्यांचे आयुष्य खराब करतातच; शिवाय स्वत:ही सुख आणि आनंदाला पारखे होतात. जिवापाड प्रेम केलेल्या आपल्या मुलीचे अथवा मुलाचे आयुष्य मनपसंत जोडीदाराच्या साथीने सर्वार्थाने बहरलेले पाहण्याचे सुख स्वत:च्या अहंकाराच्या मिठाच्या खड्याने नासवू नका, एवढेच पालकांना सांगावेसे वाटते.

अजित गोगटे

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER