‘जीएसटी’ भरपाईचा वाद : बाजू लंगडी तरी केंद्राची सरशी!

विरोधी राज्यांवर मात्र हात चोळत बसण्याची पाळी

Ajit Gogateवस्तू आणि सेवाकरामुळे (जीएसटी) (GST) महसुलात झालेली घट भरून देण्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. यंदाच्या वर्षी आधीच अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ व नंतर कोरोना ‘लॉकडाऊन’मुळे (Lockdown) ठप्प झालेले व्यवहार यामुळे राज्यांच्या महसुलातील तूट तीन लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाईल, असा अंदाज आहे. ‘जीएसटी’ लागू करताना दिलेल्या आश्वासनानुसार आणि नंतर त्यासाठी केलेल्या घटनादुरुस्ती व भरपाई कायद्यानुसार महसुलातील या तुटीची संपूर्ण भरपाई केंद्र सरकारने स्वत: करावी, असा निदान बिगर भाजपा/ रालोआशासित राज्यांचा आग्रह आहे. केंद्राने यास नकार दिल्याने ही राज्ये केंद्रावर वचनभंग आणि फसवणुकीचा आरोप करत आहेत. यातून निर्माण झालेला वाद हा भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेत अलीकडच्या काळात केंद्र व राज्यांमध्ये निर्माण झालेला सर्वांत तीव्र आणि गंभीर स्वरूपाचा वाद म्हणावा लागेल. या वादाला राजकीय रंग नक्कीच आहे. पण प्रश्न पैशाचा असल्याने याचा संबंध राज्यांच्या बजेटशी म्हणजेच पर्यायाने थेट सर्वसामान्य जनतेशी आहे.

आधी या वादाचे मूळ आणि स्वरूप समजावून घेऊ. पूर्वी केंद्र आणि राज्यांकडून आकारले जाणारे बव्हंशी अप्रत्यक्ष कर एकत्र करून ‘जीएसटी’ हा एकच कर केंद्राने लागू करण्याची नवी व्यवस्था जुलै २०१७ पासून लागू झाली. कित्येक वर्षांच्या असहमतीनंतर यावर सहमती झाली. राज्यघटनेनुसार केंद्र व राज्ये या दोघांनाही कर आकारणी करण्याचे अधिकार आहेत. ‘जीएसटी’ स्वीकारून राज्यांनी इतकी वर्षे त्यांच्याकडे असलेले सुमारे ६० टक्के कर आकारणीचे अधिकार सोडून दिले. ‘जीएसटी’ हा उत्पादनावर नव्हे तर उपभोगावर आकारला जाणारा अप्रत्यक्ष कर असल्याने कारखानदारीमध्ये पुढारलेल्या राज्यांच्या महसुलात मोठा खड्डा पडेल, हे उघड होते. राज्यांच्या सुरुवातीच्या ‘जीएसटी’ विरोधाचे हेच मुख्य कारण होते. परंतु सहमती व्हावी यासाठी राज्यांच्या महसुलात होणारी तूट सुरुवातीची पाच वर्षे भरून देण्याची केंद्र सरकारने हमी दिली. यासाठी राज्यांच्या महसुलात सरासरी १४ टक्के वार्षिक वाढ गृहीत धरण्यात आली. महसूल त्याहून कमी वाढून तूट आल्यास ती केंद्र सरकारने भरून द्यायची असे ठरले.

असेही ठरले की, यासाठी केंद्र सरकारने काही ठरावीक वस्तू व सेवांवर मूळ ‘जीएसटी’व्यक्तिरिक्त पाच वर्षे अधिभार लावायचा. ही अधिभाराची रक्कम वर्षअखेरीस व्यपगत (लॅप्स) न होणाऱ्या एका स्वतंत्र निधीत जमा करायची व त्यातून दर दोन महिन्यांनी केंद्र सरकारने राज्यांना भरपाई द्यायची. या भरपाई निधीत प्रत्यक्षात द्याव्या लागणाऱ्या भरपाईहून जास्त रक्कम जमा झाल्यास तेवढी जास्तीची रक्कम केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा होईल, असेही ठरले.

‘जीएसटी’ची व्यवस्था लागू करण्यासाठी १०१ वी घटनादुरुस्ती आणि त्याच अनुषंगाने राज्यांना ‘जीएसटी’ तुटीची भरपाई देण्याचा कायदा करण्यात आला. याच व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून स्वायत्त अशा ‘जीएसटी कौन्सिल’ची स्थापना केली गेली. या कौन्सिलमध्ये केंद्रीय वित्तमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष असतात व सर्व राज्यांचे वित्तमंत्री सदस्य असतात. कौन्सिलचे सर्व निर्णय शक्यतो सर्वसंमतीने व्हावेत यासाठी प्रयत्न केला जातो. परंतु वेळ आलीच तर बहुमताने निर्णय घेण्याचीही तरतूद आहे. परंतु अशा मतदानात केंद्र सरकारच्या मताचे मतमूल्य सर्व राज्यांच्या एकत्रित मतमूल्याहून जास्त आहे. थोडक्यात केंद्र सरकारला नकाराधिकार (व्हेटो) आहे. ‘जीएसटी’संबंधीचे सर्व निर्णय या कौन्सिलच्या बैठकीत घेतले जातात.

सन २०१७ मध्ये ‘जीएसटी’ प्रत्यक्ष लागू होण्याआधी झालेल्या अनेक बैठकांमध्ये आता ज्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. नेमका तोच मुद्दा राज्यांनी उपस्थित केला होता. मुद्दा असा होता की, भरपाई निधीत जमा झालेली रक्कम राज्यांना पूर्ण भरपाई देण्यास अपुरी पडत असेल तर काय करायचे? त्यावेळी केंद्र सरकारने असे सांगितले होते की, अपुरी पडणारी रक्कम उभी करण्यासाठी कर्ज काढून किंवा अन्य मार्गांनीही निधीत पैसे जमा करण्याचे पर्याय आहेत; शिवाय गरज पडल्यास भरपाईसाठी आकारला जाणारा अधिभार पाच वर्षांहून अधिक काळासाठीही सुरू ठेवला जाऊ शकेल. हे बैठकीत मान्य करण्यात आले.

सुरुवातीची दोन वर्षे केंद्राने  राज्यांना थोड्याफार विलंबाने का होईना पण ‘जीएसटी’ची रक्कम पूर्ण दिली. त्यावेळी भरपाई निधीत गरजेपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली होती ती केंद्र सरकारने स्वत:च्या खात्यात जमा करून घेतली. भरपाई निधीत मोठा खड्डा पडण्याची वेळ यंदा प्रथमच आली. आॅगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या ‘जीएसटी कौन्सिल’च्या ४१ व्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा झाली. बहुतांश राज्यांचा संपूर्ण भरपाई केंद्राने स्वत: द्यावी, असा रोख होता. बैठकीच्या अखेरच्या टप्प्यात केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली की, या वर्षी भरपाई निधीत येणारी अपेक्षित तीन लाख कोटी रुपयांची तूट ही काही सर्वस्वी ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीमुळे नाही. त्यातील फार तर ७० हजार कोटी रुपयांची तूट थेट ‘जीएसटी’मुळे येणारी असे मानता येईल. बाकीची तूट कोरोनासारख्या दैवी संकटामुळे येणार असल्याने तिची भरपाई करण्याची जबाबदारी केंद्रावर नाही.

तरीही राज्यांना त्यांच्या अर्थसंकल्पीय जबाबदाऱ्या पार पाडता याव्यात यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याचे दोन पर्याय केंद्र सरकारने दिले. हे दोन्ही पर्याय आवश्यक रकमेचे राज्यांनी कर्ज काढण्याचे होते. पहिला पर्याय सर्व राज्यांनी मिळून ९७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा होता तर दुसरा पर्याय सर्व अपेक्षित तुटीएवढ्या रकमेची म्हणजे २.३ लाख कोटी रुपयांची कर्जे काढण्याचा होता. कर्जच काढायचे तर ते राज्यांनी काढण्याऐवजी केंद्र सरकारने काढावे व ती रक्कम भरपाई म्हणून राज्यांना द्यावी, असे राज्यांचे म्हणणे होते. यासाठी त्यांनी बरीच समर्पक कारणे दिली. केंद्र सरकार आपल्या सार्वभौम अधिकारांत कर्ज काढू शकते, राज्यांना मात्र केंद्राच्या पूर्वसंमतीने ठरावीक मर्यादेपर्यंतच कर्ज काढता येते. केंद्राला राज्यांच्या तुलनेत कमी व्याजाने कर्ज मिळू शकते. राज्यांना मात्र त्यांच्या ऐपतीनुसार विविध व्याजदराने कर्जे घ्यावी लागतील. आणि सर्वांत  महत्त्वाचे  म्हणजे कर्जाच्या रकमेएवढे नवे चलन प्रसारात आणून त्या कर्जाचे ‘मॉनेटायझेशन’ करण्याचा केंद्राला असलेला अधिकार राज्यांना नाही वगैरे. पण केंद्र सरकारला ते काही मान्य झाले नाही.

केंद्राच्या या प्रस्तावात असेही आहे की, राज्यांनी पहिला पर्याय स्वीकारून कर्ज काढले तर त्याचे व्याज केंद्र सरकार भरेल. राज्यांना कर्जाच्या मूळ रकमेची पाच वर्षांनंतर परतफेड सुरू करावी लागेल. तसेच हे कर्ज राज्यांच्या एकूण कमाल कर्जमर्यादेत धरले जाणार नाही. दुसरा पर्याय स्वीकारला तर मात्र व्याजाची मूळ रक्कम व त्यावरील व्याज याची संपूर्ण परतफेड राज्यांना करावी लागेल. जी राज्ये यापैकी कोणताही पर्याय स्वीकरणार नाहीत त्यांना आताची शिल्लक राहिलेली भरपाईची रक्कम मिळण्यासाठी जुलै २०२२ पर्यंत वाट पाहावी लागेल व त्यानंतरही अधिभाराची आकारणी पाच वर्षांहून पुढे सुरू  ठेवण्याचे ठरले तरच त्यातून अशा राज्यांना ही थकीत भरपाई मिळेल. यापैकी कोणता पर्याय स्वीकरणार हे कळविण्यास राज्यांना ठरावीक मुदत देण्यात आली आहे.

‘जीएसटी’साठी केलेली घटनादुरुस्ती आणि भरपाई देण्यासाठी केलेला कायदा यातील तरतुदी पाहिल्या तर निदान कायद्याच्या निखळ निकषांवर केंद्राची बाजू लंगडी असल्याचे दिसते. कारण राज्यांच्या महसुलात येणारी तूट भरून देण्याची पूर्ण जबाबदारी केंद्रावर आहे. ती तूट कशामुळे आली याचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. शिवाय कोरानासारख्या दैवी प्रकापोमुळे आलेली तूट भरून देण्याची जबाबदारी केंद्राने नाकारणे काटेकोरपणे कायद्याच्या निकषांवर नव्हे तरी नैतिकतेच्या निकषावर न टिकणारे आहे. जेव्हा संपूर्ण देशावरच संकट येते तेव्हा अडचणीत आलेल्या राज्यांनी मदतीची अपेक्षा केंद्राकडून नव्हे तर अन्य कोणाकडून करायची, असा हा प्रश्न आहे. शिवाय अशा संकटाच्या वेळी केंद्राने राज्यांना मदत न करणे हे संघराज्यीय सहकार्य व सलोख्यासही पोषक नाही.

प. बंगाल, केरळ, तेलंगण यासारख्या गैरभाजपाशासित राज्यांनी या वादात खूपच तिखट भूमिका घेतली आहे. प. बंगालने तर केंद्र सरकारला यावरून कोर्टात खेचण्याची भाषा केली आहे. परंतु यांच्यासह विरोध करणाऱ्या इतरही राज्यांना त्यांची बाजू कितीही समर्थनीय वाटत असली तरी त्यांना अंतिमत: हात चोळत बसण्याखेरीज आणखी काही करता येईल, असे वाटत नाही. याचा निर्णय केंद्र सरकार नव्हे तर फक्त ‘जीएसटी कौन्सिल’च करू शकते, असा कायदेशीर सल्ला अ‍ॅटर्नी जनरलनी दिला आहे. त्यानुसार येत्या ५ आॅक्टोबर रोजी होणाऱ्या  ‘जीएसटी कौन्सिल’च्या पुढील बैठकीत यावर निर्णय अपेक्षित आहे. वादाचे विकोपाला गेलेले स्वरूप पाहता सर्वसंमतीने नव्हे तर बहुमताने निर्णय करावा लागेल, असे वाटते. तसे झाले तर केंद्र सरकारचीच सरशी होईल हे उघड आहे. कारण आतापर्यंत २१ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी भरपाईसाठी कर्जाचा पहिला पर्याय निवडण्याचे कळविले आहे. यात बव्हंशी भाजपा व मित्रपक्षशासित राज्ये आहेत. महाराष्ट्राने  निदान सोमवारपर्यंत तरी कोणताही पर्याय निवडला नव्हता. २१ किंवा त्याहून थोडा अधिक आकडा ‘जीएसटी कौन्सिल’मध्ये बहुमतासाठी पुरेसा आहे. शिवाय केंद्र सरकारकडे अधिक मूल्याचे मत व नकाराधिकाराचे शस्त्र आहेच. अशा प्रकारे बैठकीत बहुधा पहिल्या पर्यायाचा निर्णय बहुमताने होईल, हे नक्की दिसते. तसे झाले तर तंटा सुटण्याऐवजी तेढ आणखी वाढेल; शिवाय बैठकीत बहुमताने निर्णय झाल्यावर अल्पमतातील राज्ये कोर्टात गेली तरी त्यांच्या बाजूने निकाल होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. कारण जो काही निर्णय होईल तो केंद्र सरकारचा नव्हे तर ‘जीएसटी कौन्सिल’चा असेल. अशा परिस्थितीत निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होऊनही शेवटी अल्पमतात गेलेल्या राज्यांची त्या निर्णयास कायदेशीर आव्हान देण्याची धार बोथट झालेली असेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER