दिल्ली राजधानी क्षेत्राला दररोज ७५० टन ऑक्सिजन पुरवत राहा

Oxygen Supply - Supreme Court
  • सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला पुन्हा बजावले

नवी दिल्ली : दिल्ली राजधानी क्षेत्रासाठी ७५० टन द्रवरूप मेडिकल ऑक्सिजन (Oxygen) पुरविण्याचा आम्ही दिलेला आदेश एका दिवसासाठी नव्हता. जोपर्यंत आम्ही त्यात बदल करत नाही किंवा नवा आदेश देत नाही तोपर्यंत तुम्ही दिल्लीसाठी रोजच्या रोज ७५० टन ऑक्सिजनची व्यवस्था करायची आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला (Central Government) शुक्रवारी पुन्हा बजावले.

‘ हवी भीक मागा, चोºया करा. पण दिल्लीसाठी रोज ७५० टन ऑक्सिजन मिळायलाच हवा’, असा आदेश गेल्या आठवड्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याचे पालन झाले नाही म्हणून त्या न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या संबंधित अधिकार्‍यांविरुद्ध न्यायालयीन अवमाननेच्या (Contempt of Court) कारवाईची नोटीस काढली. त्याविरुद्ध केंद्र सरकारने अपील केले तेव्हा न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शहा यांनी ‘अधिकार्‍यांना तुरुंगात टाकून ऑक्सिजनचा प्रश्न सुटणार नाही. न्यायालयांनी विषय ताणून धरण्यापेक्षा प्रश्न सोडविण्याची भूमिका घ्यायला हवी’, असे म्हणत ‘कन्टेम्प्ट’  नोटीसला स्थगिती दिली. परंतु दिल्लीला रोज ७५० टन ऑक्सिजन देण्याचा आदेश कायम ठेवून तो कसा उपलब्ध करणार याची निश्चित योजना सादर करण्यास केंद्र सरकारला सांगितले होते.

न्यायालयाने आदेश देऊनही काल गुरुवारी दिल्लीला फक्त ५१६ टन ऑक्सिजन मिळाला, अशी तक्रार दिल्ली सरकारचे ज्येष्ठ वकील संजीव मेहरा यांनी केली. तेव्हा न्या. चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारच्या वतीन काम पाहणार्‍या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना वरीलप्रमाणे समज दिली. आम्ही दिलेला आदेश आज शुक्रवारी दुपारपर्यंत ‘अपलोड’ होईल. पण त्याची वाट न पाहता आदेशाचे पालन करण्याची तयारी करा. आम्ही हा विषय खूप गांभीर्याने घेतला आहे. तेव्हा सक्तीचे उपाय योजायला आम्हाला भाग पाडू नका, असेही न्या. चंद्रचूड म्हणाले.

कर्नाटकला रोज १,२०० टन
कर्नाटक राज्यास दररोज १,२०० टन ऑक्सिजन देण्याचा आदेश तेथील उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याविरुद्ध केंद्र सरकारने अपील केले. याच खंडपीठापुढे त्याची सुनावणी झाली तेव्हा सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने काही नैमित्तिक कारणावरून हा आदेश दिला आहे. प्रत्येक उच्च न्यायालय आपापल्या राज्यासाठी असे आदेश देत राहिली तर आम्ही मोठ्या मुश्किलीने उभी केलेली ऑक्सिजन पुरविण्याची व्यवस्था पार कोलमडून पडेल. तसे होणे कोणत्यच राज्याच्या भल्याचे ठरणार नाही. परंतु न्या. चंद्रचूड यांनी त्यांना सांगितले की, आम्ही उच्च न्यायालयाचा आदेश वाचला आहे. तो अधिकाराचा योग्य वापर करून व संसंगत कारणे देऊन दिलेला आदेश आहे, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे आत्ता लगेच तरी आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. सध्या आमच्या डोक्यात संपूर्ण देशासाठी कशी योजना आखता येईल, याचा विचार सुरु आहे. एकेका राज्याचा असा वेगळा विचार करण्याने त्यात अडचणी येऊ शकतील.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button