‘अवनी’ वाघिणीला मारणार्‍यांना बक्षिस देण्यावरून ‘कन्टेम्प्ट’ नोटीस

Sc - Tiger

नवी दिल्ली : नरभक्षक असल्याच्या संशयावरून दोन वर्षांपूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यातील जंगलात ज्यांनी ‘अवनी’ या प्रौढ वाघिणीस गोळ््या घालून ठार मारले त्यांना बक्षिस देण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल आणि वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्यासह चौघांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी न्यायालयीन अवमानना (Contempt of Court) कारवाईची नोटीस जारी केली.

दिल्लीतील एक वन्यजीव संशोधक संगीता डोंगरा यांनी केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. ज्यांच्याविरुद्ध ही नोटीस जारी करण्यात आली त्यांत खारगे यांच्याखंरीज राज्याचे प्रधान मुख्य वन्यजीव संरक्षक ए. के. मिश्रा, पांढरकवडा परिमंडळाचे उप वन्यजीवसंरक्षक के. एम. अभरणा व ‘प्रॉजेक्ट’ टायगरचे अतिरिक्त महासंचालक अनूज नायक यांचा समावेश आहे. त्यांनी नोटिशीला सहा आठवड्यांत उत्तर द्यायचे आहे.

‘टी-१’ असे अधिकृत नाव व ‘अवनी’ असे टोपण नाव असलेल्या या वाधिणीला बेशुद्ध करून जिवंत पकडणे अशक्य झाले तरच तिला गोळ््या घालून ठार करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये परवानगी दिली होती. मात्र ‘अवनी’ला ठार मारावे लागलेच तरी हे काम जे करतील त्यांना कोणत्याही प्रकारे बक्षिस किंवा पुरस्कार देण्यास न्यायालयाने स्पष्टपणे मनाई केली होती. असे असूनही ‘अवनी’ला ज्यांनी गोळ््या घातल्या त्यांना सरकारने बक्षिस जाहीर केल्यावरून अवनी डोंगरा यांनी ही याचिका केली आहे

स्वत:च युक्तिवाद करणाºया डोंगरा यांनी असाही दावा केला की, ‘अवनी’च्या शवविच्छेदन अहवालावरून ती नरभक्षक नसल्याचे स्पष्ट होते. यावरून ती १३ माणसांचा बळी घेणारी नरभक्षक वाघिण होती, या बिनवुडाच्या आधारावर वन अधिकार्‍यांनी ‘अवनी’चा निष्कारण खून केला, असाही त्यांनी आरोप केला. हे ऐकून सरन्यायाधीशांनी विचारले की, मेलेला वन्यजीव नरभक्षक होता की नाही हे त्याच्या शवविच्छेदनावरून कसे काय कळू शकते?

यावर डोंगरा म्हणाल्या की, वाघ नरभक्षक असेल तर त्याने खाल्लेल्या माणसाचे केस, नखे, दात इत्यादींचे अवशेष त्याच्या पोटात व आंतड्यांत सहा महिन्यांपर्यंत टिकून राहतात. पण ‘अवनी’च्या पोटात असे काहीही आढळून आले नाही. यावरून ती नरभक्षक नव्हती, हे स्पष्ट होते.

तरीही सरन्यायाधीशांचे पूर्ण समाधान झाल्याचे दिसले नाही. म्हणूनच त्यांनी या संबंधीची अधिक ठोस वैज्ञानिक माहिती सादर करण्यास डोंगरा यांना सांगितले. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केले जाण्याच्या संदर्भात त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यात प्रथमदर्शनी दम वाटल्याने खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस काढण्याचा आदेश दिला.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER