झारखंड विधानसभा, हायकोर्ट इमारतींचे बांधकाम थांबविले

पर्यावरणीय मंजुरी न घेतल्याचा परिणाम

National Green Tribunal - Jharkhand Assembly Editorial

Ajit Gogateनवी दिल्ली : झारखंड राज्याची विधानसभा (Jharkhand Assembly) तसेच उच्च न्यायालय यांच्या नव्या इमारतींसह रांची, जमशेदपूर, बोकारो आणि देवगढ या शहरांमध्ये सुमारे ३५ मोठ्या प्रकल्पांची बांधकामे कायद्यानुसार आवश्यक असलेली पर्यावरणीय मंजुरी न घेताच सुरु असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर राष्ट्रीय हरित न्यायादिकरणाने (एनजीटी) (NGT) अशी सर्व बांधकामे आहेत त्याच टप्प्यावर त्वरीत थांबविण्याचा आदेश दिला आहे.

आर. के. सिंग या हरि़याणातील एका नागरिकाने केलेल्या याचिकेवर हरित न्यायाधिकरणाच्या न्या. एस. पी. वांगडी तज्ज्ञ सदस्य नगिन नंदा यांच्या दिल्लीतील प्रधान पीठाने हा आदेश दिला. जोपर्यंत या इमारतींना रीतसर कायदेशीर पर्यावरणीय मंजुरी मिळत नाही किंवा केंद्रीय पर्यावरण खाते दंड आकारून त्यांना कार्योत्तर मंजुरी देत नाही तोपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

यापैकी बहुतांश बांधकाम प्रमुख सरकारी इमारतींची असूनही ती करताना कायद्याचे पालन होते की नाही हे पाहण्यात ज्यांनी कुचराई केली त्या संबंधित महापालिकेकांमधील अधिकाºयांवर कारवाई केली जावी, असाही आदेश दिला गेला.

दंड आकारून कार्योत्तर मंजुरी देण्याच्या सन २००६ मधील अधिसूचनेनुसार हिशेब केला तर विधानसभेच्या बांधकामासाठी ४९.३४ कोटी रुपये आणि उच्च न्यायालय संकुलाच्या बांधकामासाठी ७५ ते ८० कोटी रुपये दंड आकारणी होऊ शकेल. अशा प्रकारे दंड आकारून ही बांधकामे नियमाधीन करण्यासाठी झारखंड सरकारने अर्जही केले आहेत. मात्र सन २००६ च्या अधिसूचनेची जागा घेणारी नवी सुधारित अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सध्या अपूर्ण असल्याने केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे त्यासाठी सध्या तरी त्या अर्जांवर निर्णय घेण्याचा काहीहीीह मार्ग नाही. ही दंड आकारणी दैनिक स्वरूपाची असल्याने जसजसा विलंब होईल तशी दंडाची रक्कम वाढत जाईल. अखेरीस नजिकच्या भविष्यात कार्योत्तर मंजुरी मिळाली तरी त्यासाठी दंडाची रक्कम कोणी भरायचीयाचा पेंचही झारखंड सरकारला सोडवावा लागेल. जनतेने बांधकाम करताना सर्व कायदेशीर पूर्तता करण्याची खात्री ज्यांनी करायची त्या सरकारनेच कायद्याचे पालन न केल्यानेयाप्रकरणाच्या रुपाने लांच्छनासपद परिस्थिती समोर आली आहे.

‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER