अर्णव गोस्वामी यांना दिलासा; महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

- विशेषाधिकार हनन प्रकरणात

Arnav Goswami-Supreme Court

नवी दिल्ली :- रिपब्लिकन टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात महाराष्ट्र विधानसभेत दाखल करण्यात आलेल्या विशेषाधिकार हननप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळ सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकरणात अर्णव गोस्वामी यांना अटक करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

गोस्वामींना धमकी देणाऱ्या पत्रावर सर्वोच्च न्यायलयाने अवमानना नोटीस दिली आहे. ‘विधानसभा अध्यक्ष आणि विशेषाधिकार समितीद्वारे पाठवण्यात आलेली नोटीस गोपनीय असल्याचे सांगून हे पत्र न्यायालयात सादर करू नये, यासाठी पत्र कसे लिहिण्यात आले ?’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं विचारला आहे. कुणालाही अशा पद्धतीने कशी भीती दाखवली जाऊ शकते? या पद्धतीने धमकी देत न्यायालयात जाण्यापासून कुणाला कसे रोखले जाऊ शकते? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. विधानसभेची नोटीस न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी अर्णव गोस्वामी यांना धमकी देण्यावरून विधानसभा सचिवांविरुद्ध अवमानना कारवाई का करण्यात येऊ नये? असे न्यायालयाने नोटिशीत म्हटले आहे. देशात कोणतीही व्यवस्था कुणालाही न्यायालयापर्यंत पोहचण्यासाठी दंडित करू शकत नाही. या अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात असे लिहिण्याची हिंमत कशी केली? असे म्हणत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी विधानसभा सचिवांची कानउघडणी केली.

ही बातमी पण वाचा : अर्णव गोस्वामींच्या सुटकेसाठी उपोषणाला बसलेले राम कदम पोलिसांच्या ताब्यात

अर्णव गोस्वामी (Arnav Goswami) यांना पत्र लिहून न्याय प्रशासनाकडे न जाऊ देणं हे न्यायात हस्तक्षेपासमान आहे. या प्रकरणी विधानसभा सचिवांना व्यक्तिगतरीत्या उपस्थित राहण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अवमाननाप्रकरणी पत्रकार अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात शिवसेनेचे विधानसभा सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत हक्कभंगाची सूचना मांडली होती. अर्णव गोस्वामी यांना विधिमंडळाने दिलेली नोटीस ही गोपनीय असताना अर्णव  गोस्वामी यांनी ते पत्र न्यायालयासमोर सादर केले. हा प्रकार हक्कभंग करणारा असल्याचे आमदार सरनाईक यांनी म्हटले होते.

‘एमिकस क्युरी’ नियुक्त

विशेषाधिकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांना ‘एमिकस क्युरी’ नियुक्त करण्यात आले आहे. एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाच्या मदतीसाठी ‘एमिकस क्युरी’ नियुक्त केले जातात. ‘एमिकस क्युरी’ न्यायालयाला संबंधित प्रकरणात कायदेशीर बाबींबद्दल माहिती देतात. तसेच एखाद्या प्रकरणात आरोपी हा वकील करू शकत नसेल तर न्यायालयाकडून सरकारी खर्चावर आरोपीला वकिलांची मदत उपलब्ध करून दिली जाते. यासाठी वकिलांना राज्य सरकारकडून प्रकरणात फी मिळते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER