अजित पवारांसह ६९ जणांना दिलासा ; ‘ईडी’ला तपासास विशेष न्यायालयाने रोखले

Ajit Pawar - ED

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (Maharashtra State Co-operative Bank) कर्ज वितरणाच्या कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचा दावा करत प्रकरण बंद करण्याच्या मुंबई पोलिसांच्या (Mumbai Police) अहवालाला विरोध करणारा अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ईडी) (ED) अर्ज विशेष न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ‘ईडी’ला या प्रकरणाचा पुढील तपास करता येणार नाही .

विशेष न्यायालयाने गुरुवारी निकाल देताना ‘ईडी’चा अर्ज फेटाळला. त्याच वेळी आपल्याला म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी दिल्याचा आरोप मूळ तक्रारदाराने करू नये म्हणून अहवालावर तूर्त अंतिम निर्णय देण्यात येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच अरोरा यांना सविस्तर म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ देत सुनावणी तहकूब केली.

दरम्यान, पोलिसांचा अहवाल स्वीकारायचा की नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय मूळ तक्रारदाराचे सविस्तर म्हणणे ऐकल्यावर देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी अ‍ॅड्. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ६९ जणांवर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मात्र तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा अहवाल पोलिसांनी न्यायालयात सादर केला आणि प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने मूळ तक्रारदार अरोरा यांना या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. अरोरा यांनी पोलिसांच्या अहवालाला आक्षेप घेणारी याचिका केली. तर गैरव्यवहाराचा दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे सकृद्दर्शनी दिसत असल्याने अधिक तपास होणे आवश्यक आहे, असा दावा करत ‘ईडी’नेही हस्तक्षेप अर्ज केला होता . मात्र विशेष न्यायालयाने गुरुवारी निकाल देताना ‘ईडी’चा अर्ज फेटाळला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER