नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर कपिल सिब्बल यांनी काँग्रेसलाच दाखवला आरसा

Kapil Sibbal

तिरुअनंतपुरम : सीएए विरोधात देशभरात वादळ माजले आहे. केरळ आणि पंजाब विधानसभांनी या कायद्याच्या विरोधात ठरावही मंजूर केला आहे. काँग्रेसने या कायद्याला संपूर्ण ताकदीनिशी विरोध केला असातना काँग्रेसचे माजी खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी मात्र हा कायदा सर्व राज्यांना लागू करावाच लागेल असे म्हटले असून हा कायदा लागू करण्यापासून कुठलेही सरकार नकार देऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्याच पक्षाला आरसा दाखविल्याचे बोलले जात आहे. केरळमधील लिटररी फेस्टीव्हलमध्ये सिब्बल बोलत होते.

राज्य सरकार या कायद्याला विरोध करू शकतात, विधानसभा त्या विरोधात ठराव मंजूर करू शकते. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी करायला नकार देऊ शकत नसल्याचे सिब्बल म्हणाले. अशा प्रकारचा कायदा करण्याचा अधिकार हा केंद्राचा आहे. संसदेनी त्याला मंजूर केला आहे. त्यामुळे हा कायदा लागू करू शकणार नाही अशी भूमिका राज्य सरकारन घेऊ शकणार नाहीत असेही ते म्हणाले.

काँग्रेस नेता हार्दिक पटेल यांना देशद्रोहाच्या गुन्हाखाली अटक

केरळ सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. मात्र केरळ सरकारच्या या निर्णयावर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सीएए विरोधात केरळच्या पिनराई विजयन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान म्हणाले की, माझ्या परवानगी शिवाय केरळ सरकारने असा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी सरकारने मला याबाबत माहिती देणे आवश्यक होते. केरळ सरकारने सीएए विरोधात याचिका दाखल केल्याची बातमी मला दुसऱ्या दिवशीच्या वृत्तपत्रातून मिळाली