काँग्रेसने केले राज्यघटनेचे अज्ञान जगजाहीर !

Congress

Ajit Gogateविरोधाला न जुमानता मोदी सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन नवे कायदे (Farm Laws) केल्याने काँग्रेस पक्ष सैरभैर झाला आहे. संसदेत हे कायदे मंजूर होणे थांबविणे काँग्रेसची तुटपुंजी सदस्यसंख्या लक्षात घेता त्यांना अशक्यच होते. त्यामुळे त्यांनी इतर विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन संसदेच्या आवारात निषेध धरणे धरले. त्यानंतर काँग्रेसने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन या कायद्यांना त्यांनी संमती देऊ नये, अशी विनंती केली.

त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रपतींनी या कायद्यांना संमती दिली. याचबरोबर काँग्रेसच्या केरळमधून निवडून आलेल्या लोकसभेच्या एका खासदाराने या तीनपैकी एका कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. लोकशाहीतील एक विरोधी पक्ष या नात्याने काँग्रेसने हे सर्व करण्यात काही गैर नाही.

परंतु काँग्रेसने या संदर्भात सोमवारी उचललेले पुढचे पाऊल मात्र चिंता उत्पन्न करणारे आहे; कारण त्यातून या देशावर गेल्या ७० पैकी ५० हून अधिक वर्षे राज्य केलेल्या या पक्षाचे राज्यघटनेचे (Constitution Of India) घोर अज्ञान प्रकट होते. पी. चिदम्बरम, कपिल सिब्बल व सलमान खुर्शीद असे मातब्बर कायदेपंडित हाताशी असूनही असे घडावे हे त्याहूनही अधिक हास्यास्पद आहे. काँग्रेसचे संघटनविषयक बाबींचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाळ यांनी सोमवारी माध्यमांसाठी एक प्रसिद्धिपत्रक काढून पक्षाचे आणि पर्यायाने पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांचेही राज्यघटनेचे घोर अज्ञान जगजाहीर केले.

या पत्रकानुसार केंद्र सरकारने केलेले नवे कृषीविषयक कायदे राज्यांच्या अधिकारांचा अधिक्षेप करणारे व शेतकऱ्यांचे अहित करणारे असल्याने ते निष्प्रभ करण्यासाठी काँग्रेसशासित राज्यांतील सरकारांनी आपल्या अधिकारात आवश्यक ते कायदे करावेत, असा ‘सल्ला’ पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी त्यांना दिला आहे. यासाठी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५४ (२) चा (Art. 254(2) of the Constitution) संदर्भ देण्यात आला असून त्यात असे करण्याचा राज्यांना अधिकार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. असे केले की, शेतमालाची हमीभावाने खरेदी करण्यास पूर्णपणे फाटा देणे व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या प्रस्थापित व्यवस्थेस खिळखिळे करणे यासारख्या मोदी सरकारच्या कायद्यांमधील जाचक तरतुदींतून ही राज्ये स्वत:ची सुटका करून घेऊ शकतील, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.

राज्यघटनेचा अनुच्छेद २५४ (२) नेमका काय आहे हे पाहिले तर काँग्रेसने घेतलेला त्याचा आधार कसा हास्यास्पद आहे व त्यानुसार कायदे करण्यासाठी कितीही उड्या मारल्या तरी त्यांचे ईप्सित साध्य होणार नाही, हे स्पष्ट होईल. केंद्रातील संसद आणि राज्यांची विधिमंडळे (State Legislatures) कोणकोणत्या विषयांवर कायदे करू शकतात यांच्या तीन याद्या (Lists) राज्यघटनेच्या परिशिष्टात (Schedule) दिलेल्या आहेत. यातील पहिली यादी फक्त संसदेच्या अखत्यारीतील विषयांची, दुसरी फक्त विधिमंडळांच्या अखत्यारीतील विषयांची तर तिसरी संसद व राज्य विधिमंडळे या दोन्हींच्या अखत्यारीतील सामायिक विषयांची आहे. सामायिक यादीतील एकाच विषयावर संसद व राज्य विधिमंडळ या दोघांनीही कायदा केला तर कोणता कायदा प्रभावी मानायचा याचा खुलासा करणारे अनुच्छेदही राज्यघटनेत आहेत. अनुच्छेद २५४(२) हेही त्यापैकीच एक.

हा अनुच्छेद असे सांगतो की, राज्याने केलेल्या एखाद्या कायद्यातील तरतुदी संसदेने केलेल्या व आधीपासून लागू असलेल्या सामायिक यादीतील विषयाशी संबंधित कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत असतील; पण राज्याच्या त्या कायद्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली असेल तर राज्याचा तो कायदा केंद्रीय कायद्याशी विसंगत असला तरी लागू राहील. परंतु राज्याने केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात बदल होईल किंवा तो पूर्णपणे रद्द होईल असा कोणताही नवा कायदा केव्हाही करण्याचा अधिकार संसदेस असेल.आता प्रस्तुत वादाच्या संबंधी बोलायचे तर ‘कृषी’ हा वि़षय सामायिक यादीतील आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे किंवा हमीभावाने शेतमालाच्या खरेदीचे कायदे आधीपासून केलेले आहेत. तेव्हा या विषयाशी संबंधित संसदेने केलेला कोणताही कायदा अस्तित्वात नव्हता. जरी असता तरी राज्यांच्या या कायद्यांना राष्ट्रपतींची संमती मिळालेली असल्याने ते आहेत तसेच प्रभावी राहिले असते.

आता संसदेने केलेले तीन कृषी कायदे हे अनुच्छेद २५४ (२) मधील शेवटच्या भागात दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून केलेले आहेत. खरे तर हा अनुच्छेद राज्यांनी केलेला व आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या केंद्रीय कायद्याशी विसंगत असा कायदाही निष्प्रभ करण्याचे अधिकार केंद्राला देतो. मोदी सरकारने केलेल्या नव्या कायद्याने राज्यांच्या कायद्यातील विपरीत अशा तरतुदी अप्रत्यक्ष प्रभावाने निष्प्रभ होतील. संसदेने अशा प्रकारे निष्प्रभ केलेला राज्याचा एखादा कायदा पुन्हा पूर्वीसारखा करण्याचा अधिकार राज्यांना राज्यघटनेत कुठेही दिलेला नाही. अनुच्छेद २५४(२)मध्ये तर नक्कीच नाही.

आताच्या परिस्थितीच्या नेमकी उलटी परिस्थिती महाराष्ट्राच्या बाबतीत याआधी अनेकदा आली आहे. केंद्राने माहिती अधिकार, रोजगार हमी व पंचायत राज व्यवस्था यासंबंधीचे कायदे केले. त्याच्या आधीपासून महाराष्ट्रात राज्य विधिमंडळाने केलेले याच विषयांशी संबंधित कायदे अस्तित्वात होते. संसदेने केलेले नंतरचे कायदे लागू झाल्यावर राज्याचे हे कायदे एक तर पूर्णपणे निष्प्रभ झाले किंवा त्यातील विपरीत तरतुदी केंद्रीय कायद्यानुसार बदलाने लागू झाल्या.

Disclaimer :-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER