कन्फ्युजन ही कन्फ्युजन हैं, सोल्युशन का पता नाही…

Shailendra Paranjapeयेणार येणार म्हणता म्हणता लॉकडाऊन (Lockdown) आलाय. पण त्याची घोषणा करतानाही मामु म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी जो काही वक्तृत्वाचा नमुना सादर केला तो लक्षात घेतल्यानंतर एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा प्रकर्षाने समोर येते. ती म्हणजे सार्वजनिक जीवनात काम करू इच्छिणाऱ्यांनी किमान वक्तृत्वावर किमान वेळ खर्च करण्याची गरज आहे. म्हणजे असे की, तुम्हाला जे काही सांगायचे आहे, जनतेनी एखादी गोष्ट करावी असे तुम्हाला वाटत असेल तर मुळात तुम्हाला त्याबद्दलची खात्री असायला हवी. लॉकडाऊन असो की कडक निर्बंध, ते लावताना या उपायांनी लोकांचे भले होणार आहे, याबद्दल तुम्ही स्वतः कन्व्हिन्स्ड असायला हवे. तसे नसले की काय होते तर कन्फ्युजन ही कन्फ्युजन हैं सोल्युशन का पता नाही, अशी अवस्था. त्याचेच दर्शन मामु उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी रात्री राज्याला उद्देशून केलेल्या फेसबुक लाइव्ह संवादातून घडवले.

राज्याचे अर्थचक्र बिघडवायचे नाहीये यासाठी काही अटी-शर्तींवर हॉटेल्सना घरपोच सेवा देता येणार आहे, रस्त्यावर हातावरचे पोट असलेले हॉकर्स आणि विविध खाद्यपदार्थ विकणाऱ्यांनाही पार्सल सेवा देता येणार आहे. हे सारं करताना बंद काय राहील आणि सुरू काय राहील, याची यादीही नेहमीप्रमाणे राज्य सरकारनं जाहीर केली. प्रत्येक गोष्ट करताना हेही आवश्यक आणि तेही आवश्यक, अशी भूमिका घेताना सरकार दिसत आहे. त्यामुळेच त्यात कन्फ्युजन किंवा गोंधळ जास्ती दिसून येतोय. कोणत्याही प्रकारची स्पष्टता दिसून येत नाहीये.

मुळात कोरोनाच्या चाचण्या वाढवणे, ऑक्सिजन पुरवठा वाढवणे, लसीकरण वाढवणे या गोष्टींबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी काहीही ठोस निर्णय घेतलेले नाहीत. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या एप्रिल-मे महिन्यातल्या लॉकडाऊननंतरही या मुद्द्यांची चर्चा झालेली होती. ऑक्सिजनचा तुटवडा, रेमडेसिवीरचा (Remdesivir) काळाबाजार आणि हे सारं रोखण्यासाठी सरकार कडक पावले उचलेल, असे गर्भित इशारे हे सारं अगदी मागच्या वर्षीप्रमाणेच सुरू आहे. थोडक्यात गेल्या वर्षभराच्या कोरोना अनुभवातून आपण काही शिकायचं नाही, असंच ठरवल्याचं पुन्हा स्पष्ट होत आहे.

औद्योगिक क्षेत्रात अगदी सर्वांत मोठ्या उद्योग समूहालाही बुधवारी दुपारपर्यंत सुनिश्चित असे आदेश नसल्याने नेमकं काय करायचं याबद्दल साशंकता होती. खूप मोठे उद्योग सोडाच; पण छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना तर सारी अनिश्चितताच जाणवत आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे अशा उद्योगांमधले कर्मचारी, गाड्याचे चालक, शिपाई, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असोत की लिपिक, कॅशिअरसह अकाउंट्स विभागातले कर्मचारी असोत, त्यांनी कामावर यायचे असेल तर सर्वांची आरटीपीसीआर करावी लागणार. म्हणजे प्रत्येकी साडेआठशे रुपये हा दर तर आयसीएमआर म्हणजे इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रीसर्चने ठरवून दिलेला आहे. आयसीएमआर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेतून आरटीपीसीआर चाचणी करून घ्यायची आणि त्याचे अहवाल मोबाईलमध्ये ठेवूनच कामाला यायचे. आता ही चाचणी दर आठ-पंधरा दिवसांनी करून घ्यायची म्हणजे महिन्याला तीन-चार हजार रुपये दर कर्मचाऱ्यामागे खर्च होणार. ज्यांचे महिन्याचे वेतनच पाच हजार, दहा हजार रुपये असते त्यांना दरमहा तीन-चार हजार रुपये खर्च करून कोविड सुसंगत वर्तणूक कशी करता येणार, हा खरा प्रश्न आहे.

राज्यांतर्गत प्रवाससेवा सुरू आहे. ती ठेवल्याने बससेवेने किंवा रेल्वेने प्रवासी आले तर त्यांना रिक्षा मिळेल, टँक्सी मिळेल; पण टॅक्सीत एखाद्या प्रवाशाने मास्क घातला नसेल तर टॅक्सीचालकालाही दंड होणार, असेही सरकारने नव्या आदेशामध्ये नमूद केले. तीच गोष्ट दुकानदार ग्राहक यांच्या मास्क घालण्याविषयी आहे. ग्राहकांनी मास्क घातला नाही म्हणून दुकानदारांचे परवाने रद्द होणार, अशी तरतूद आहे.

मामु उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या तथाकथित कडक उपाययोजनांमुळे प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याऐवजी नवेच प्रश्न निर्माण होत आहेत. हॉटेलमध्ये पार्सल सेवा दिल्यानंतर कोरोना (Coronavirus) पसरत नाही, वाण्याच्या दुकानात तो पसरत नाही तर सुयोग्य अंतरावर बसून सार्वजनिक ठिकाणी खाल्लं तर कसा काय पसरू शकतो?पुण्यासारख्या शहरात पाच ते दहा लाख पुण्याबाहेरचे विद्यार्थी विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी आणि अभ्यासक्रमांसाठी शिकायला येतात. लॉकडाऊनमध्ये घरगुती मेस सुरू आहेत; पण हे विद्यार्थी पार्सल आणू शकत नाहीत. तसेच त्यांना काही ठिकाणी मेस बंद असल्याने त्यांचा खर्च दुपटीने वाढला आहे.

छोटे व्यावसायिक, पथारीवाले, पावभाजी ज्यूस स्टॉल्स, वडापावच्या, भेळेच्या गाड्या या साऱ्या व्यवसायांना पुन्हा बरे दिवस येऊ लागले होते आणि अचानक या सर्वांवर आता बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. या सर्वांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देण्यात मामु माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सपशेल अपयशी ठरले आहेत. तीच गोष्ट घरगुती कामगारांची, मोलकरणींची, हातावरचे पोट असलेल्या विविध अन्य घटकांची. त्यामुळे या अर्धवट लॉकडाऊनमुळे अर्थचक्र ना पूर्ण ढासळेल ना पुन्हा सावरेल आणि कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी निर्बंध आवश्यक आहेत, असे मुख्यमंत्री सांगत असले तरी त्याबद्दल त्यांनाच खात्री नाही तर सामान्यांना ती कशी मिळणार?

शैलेंद्र परांजपे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button