हायकोर्टांनी साशंक मनाने निकाल देण्याचा सुप्रीम कोर्टाकडून धिक्कार

High Court of Gujarat-Supreme Court
  • ‘स्वत:लाच खात्री नसलेला निकाल देऊ नका’

नवी दिल्ली : खासकरून फौजदारी प्रकरणांमध्ये आरोपीला जामीन किंवा अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना दिल्या जाणाऱ्या निकालास ‘हा निकाल अशाच प्रकारच्या दुसऱ्या प्रकरणात समानतेच्या आधारावर पायंडा मानला जाऊ नये’, अशी पुस्ती जोडण्याच्या उच्च न्यायालयांच्या पद्धतीचा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) धिक्कार केला आहे.

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या (High Court of Gujarat) विविध न्यायाधीशांनी एकाच प्रकरणातीस सहा आरोपींना मंजूर केलेले जामीन रद्द करण्यात आलेल्या अपिलांवरील सुनावणीच्या वेळी न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने अशा प्रकारे आदेश दिले जाण्यावर टीका केली. गुजरातच्या या प्रकरणात पहिल्या आरोपीस जामीन मंजूर करताना एका एकल न्यायाधीशाने तो आदेश अन्य प्रकरणांमध्ये पायंडा मानू नये, अशी पुस्ती निकालास जोडली होती.

न्या. शहा म्हणाले, ‘अशा प्रकारचे आदेश देणे मला अजिबात पसंत नाही’. त्यांच्याशी सहमती दर्शविताना न्या. डॉ. चंद्रचूड म्हणाले की, हा मुद्दा अधिक सविस्तरपणे विचार करण्यालायक आहे. मी स्वत: आधी उच्च न्यायालयात असताना आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात आल्यावर अशा प्रकारचे आदेश कधीही दिलेले नाहीत. अशी पुस्ती जोडणाऱ्या न्यायाधीशाला स्वत:च्याच निकालाविषयी ठाम शाश्वती नसल्याचे यातून ध्वनित होते. न्यायाधीशाला निकाल देताना आधी स्वत:च्या मनात ठाम नैतिक खात्री असायला हवी. दिला जाणारा आदेश बरोबर आहे की नाही याविषयी स्वत:ला साशंकता वाटत असेल तर मुळात असा आदेश देताच कामा नये.

न्या. चंद्रचूड पुढे म्हणाले की, आधीच्या प्रकरणात दिला गेलेला निकाल नंतर सुनावणीसाठी येणाऱ्या प्रकरणात पायंडा मानायचा की नाही हे नंतरच्या न्यायाधीशाने ठरवायचे असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालास अंतिम मानले जाते ते तो बरोबर असतो म्हणून नव्हे तर त्याउपर निर्णय दिला जाऊ शकत नाही म्हणून मानले जाते.

दिवाणी प्रकरणांचे उदाहरण देताना न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, पक्षकारांमध्ये वादमुद्द्यांवर सहमती झाली असेल तर तसे नमूद करून काही वेळा त्यानुसार निकाल दिला जाऊ शकतो.

न्या. शहा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर करून जेव्हा एखादा निकाल देते तेव्हा तो कायद्याच्या काटेकोर चौकटीत बसणारा नसला तरी पूर्णांशाने न्याय करण्यासाठी तसा निकाल दिला जातो. अशा निकालास ‘इतर प्रकरणांत हा पायंडा मांडला जाऊ नये’, असे म्हटले जाऊ शकते.

हाच मुद्दा अधिक स्पष्ट करताना न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, आरोपीवरील खुनाचा गुन्हा नि:संदिग्धपणे सिद्ध होऊनही त्याच्या वयाने नव्वदी पार केली आहे हे विचारात घेऊन त्याला तुलनेने कमी कारावासाची शिक्षा दिली जाऊ शकते. पण असे करतानाही त्या प्रकरणातील वैशिष्ट्यपूर्ण तथ्यांमुळे तसा आदेश दिला जात असल्याचे नमूद केले जाते.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button