आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील सर्वसमावेशक मुद्दे…

nirmala sitharaman

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मली सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला असून यावेळी काही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. करोना संकटामुळे आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून करोना प्रतिबंधक लसीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. याशिवाय देशात शेतकरी आंदोलनाची चर्चा सुरु असताना शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.

काय स्वस्त, काय महाग?

  • भारतात तयार होणारे मोबाईल स्वस्त होणार, मोबाईल पार्ट्सवरील उत्पादन शुल्क रद्द, सोन्या-चांदीवरील कर कमी होणार.
  1. इलेक्ट्रॉनिक, मोबाईल- काही पार्टवर सूट मिळणार
  2. आयर्न स्टील- कस्टम ड्युटीत सूट मिळणार
  3. तांबे- तांब्यावरील कस्टम ड्युटीत सूट मिळणार
  4. टेक्सटाईल्स- कपड्याच्या हातमागावर सूट मिळणार
  5. केमिकल- केमिकलवरील कस्टम ड्युटी कमी करणार
  6. गोल्ड-सिल्व्हर- कस्टम ड्युटी पुन्हा कमी करणार
  7. अपारंपरिक उर्जा- सोलार पॅनल-इन्व्हर्टस- 5 पासून 20 टक्क्यांवर
  8. ऑटो पार्ट- काही गोष्टीवर कस्टम ड्युटी वाढवणार
  9. लेदर, गारमेंट- कस्टम ड्युटी कमी करणार
  10. जेम्स स्टोनच्या किमती वाढवणार
  11. मोबाईलवरील कस्टम ड्युटी वाढली
  12. मोबाईलवरील कस्टम ड्युटी वाढून 2.5 टक्क्यांवर
  13. सोने-चांदीवरील कस्टम ड्युटी कमी केली
  14. स्टील उपकरणांवरील कस्टम ड्युटी कमी होऊन 7.5 टक्क्यांवर
  15. कॉपरवरील कस्टम ड्युटी कमी होऊन 2.5 टक्क्यांवर
  16. नायलॉनवरील कस्टम ड्युटी कमी होऊन 5 टक्क्यांवर
  17. सोलर इन्व्हर्टरवरील कस्टम ड्युटी 20 टक्क्यांवर
  18. निवडक ऑटो पार्टवरील कस्टम ड्युटी वाढवून 15 टक्क्यांवर
  19. कस्टम ड्युटीला पेपरलेस करण्याची तयारी
  • – सोलर उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी वाढवली जाण्याची शक्यता, भारतातील सोलर उपकरणांमध्ये वाढ व्हावी म्हणून आयात होणाऱ्या उपकरणांवरील कस्टम ड्युटी वाढवण्यात येणार
  • परवडणाऱ्या घरांच्या व्याजाची मर्यादा वाढवली, एकवर्षापर्यंत सूट वाढवण्यात आली आहे. परवडणारी घरं आणि भाड्याची घरं जुलै 2019 मध्ये 1.5 लाखाच्या व्याजावर सूट देण्यात आली. जर तुम्ही घर खरेदी करणार असाल, तर कर्ज 2022 पर्यंत घेणार असाल तर तुम्हालाही या सुविधेचा लाभ मिळेल
  • 2020 मध्ये 6.48 कोटी नागरिकांना आयकर भरला, ज्येष्ठ नागरिकांना आयकरामध्ये सूट देण्यात येणार आहे. छोट्या करदात्यांवरील भार कमी करण्यात येणार. 75 वयापेक्षा जास्त वय असणाऱ्यां करमाफीची घोषणा निर्मला सीतरमण यांनी केली. पेन्शननं कमाई असलेल्यांसाठी कर भरावा लागणार नाही.
  • भारताचा अकस्मात निधी 500 कोटींवरुन वाढवून 30 हजार कोटींवर, 2023-24 पर्यंत राज्यांनी राजकोषीय तूट ही जीएसडीपीच्या 3 टक्क्यांपर्यंत आणण्याची अपेक्षा निर्मला सीतारमण यांनी व्यक्त केली.
  • GDP 6.5% राहण्याची शक्यता आहे. यावर्षी महसुलातील तोट्यामुळे GDP 9.5 % होता, आर्थिक वर्ष 2021-22 दरम्यान GDP महसुली तूट 6.5% राहण्याची शक्यता आहे
  • पोर्तुगाल शासनापासून गोवा मुक्तीच्या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी 300 कोटी रुपयांचे अनुदान : निर्मला सीतारमण

गगनयान मिशनचे पहिले मानवरहित यान डिसेंबर 2021 मध्ये लॉन्च होणार

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यंदा PSLV-CS51 लॉन्च करेल, गगनयान मिशनचा मानवरहित पहिलं यान यावर्षी डिसेंबरमध्ये लॉन्च होईल, अर्थमंत्र्यांची माहिती

जनगणना

आगामी जनगणना ही डिजीटल पद्धतीने केली जाणार आहे. त्यामुळे या जनगणनेसाठी केंद्र सरकारने चालू वित्तीय वर्षासाठी 3768 कोटींची तरतूद केली आहे.

शिक्षण

नव्या शैक्षणिक धोरणाचं देशात स्वागत, देशात खासगी, राज्य सरकार आणि इतर संस्थांच्या सहकार्यानं 100 सैनिक स्कूल स्थापन करणार, 2025-26 पर्यंत SC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 35 हजार 219 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद, भारत आणि जपान संयुक्तपणे प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करणार. 15 हजारांपेक्षा अधिक शाळांमध्ये गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रम. SC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशीप. भारताच्या प्रमुख भाषांना इंटरनेटवर आणलं जाणार

महिला

महिलांचा सर्वांगीण व्हावा हा हेतू समोर ठेवून महिलांना यापुढे सर्व क्षेत्रात काम करता येईल असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. तशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. तसेच महिलांनी यानंतर नाईट शिफ्टमध्येसुद्धा काम करता येईल, असेही सीतारमण यांनी म्हणाल्या .

स्वामित्व योजना देशभरात लागू करण्यात येईल

स्वामित्व योजना देशभरात लागू करण्यात येईल, अॅग्रीकल्चरचे क्रेडिट टार्गेटला 16 लाख कोटी रुपये दिले जातील,.

ऑपरेशन ग्रीन स्कीमची घोषणा, यामध्ये अनेक पीकांचा समावेश केला जाईल आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला लाभ होईल.

32 राज्यांमध्ये वन नेशन वन रेशनकार्ड योजना लागू

स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न लक्षात घेता देशातील 2 राज्यांमध्ये वन नेशन वन रेशनकार्ड योजना लागू करण्यात आली. आगामी काळात त्यामध्ये 4 राज्यांचा समावेश

निवडणूक असलेल्या ‘त्या’ तीन राज्यांना अर्थसंकल्पात काय?

भारतमाला प्रोजेक्टसाठी 3.3 लाख कोटी रुपये दिले, रस्ते इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी इकॉनॉमिक कॉरिडोर बनवणार, 3,500 किमी नॅशनल हाईवेझ प्रोजेक्टअंतर्गत तामिळनाडुमध्ये 1.03 लाख केटी रुपये खर्च होतील, याचं कंस्ट्रक्शन पुढील वर्षी सुरु होईल, 1100 किमी नॅशनल हाईवे केरळमध्ये बनेल, याअंतर्गत मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोरही बनेल, केरळमध्ये यावर 65 हजार कोटी रुपये खर्च होतील, बंगालमध्ये 25 हजार कोटी रुपये देऊन हायवे तयार होईल, कोलकाता-सिलीगुडी रस्त्याचं अपग्रेडेशन होईल, 34 हजार कोटी रुपये हे आसाममधील नॅशनल हायवेवर खर्च केले जाईल

– शेती

शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट MSP देणार . 2013-14 मध्ये शेतकऱ्यांना दिले होते गहू उत्पादक 33874 कोटी मिळाले होते, 2019 मध्ये 52802 कोटी दिले. 2021 मध्ये 75000 कोटी देणार

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. 2020-21 मध्ये शेतकऱ्यांना 75 हजार 060 कोटी रुपये गव्हासाठी देण्यात आले. अर्थमंत्र्यांकडून 2013-14 च्या आकड्यांसोबत तुलना, 2020-21 मधील खरेदी सुरु, केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर धान्य खरेदी

1 लाख 75 हजार कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीतून मिळण्याचा अंदाज

संरचनात्मक निर्गुंतवणुकीतून आत्मनिर्भर भारतासाठी 1 लाख 75 हजार कोटी रुपये सरकारला मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

आयडीबीआयसह दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण

आयडीबीआय सोबतच अन्य दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण होणार असल्याची मोठी घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. तसेच एका विमा कंपनीचेही खासगीकरण केले जाणार आहे. तशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली .

वर्ष 2022 मध्ये दोन सरकारी बँका विकण्याची तयारी

FY22 मध्ये 2 सरकारी बँक विकल्या जातील, सरकारी कंपन्यांना अतिरिक्त जमीन विकली जाईल, FY22 मध्ये 1 जनरल विमा कंपनी विकली जाईल

वीज वितरण क्षेत्रासाठी 3,05, 984 कोटींची तरतूद

वीज वितरण क्षेत्रासाठी 3,05, 984 कोटींच्या तरतुदीसह नव्या योजनेला सुरुवात, आता 2021-22 साठी एक हायड्रोजन एनर्जी मिशन सुरू करण्याचा प्रस्ताव, ग्रीन पॉवरच्या माध्यमातून हायड्रोजनची निर्मिती करणार : निर्मला सीतारमण

विमा क्षेत्रात 74 टक्के FDI

गुंतवणूकदारांसाठी नवीन चार्टर येईल, विमा क्षेत्रात FDI 49 टक्क्यांहून वाढून 74 टक्के करण्यात आली आहे. 1938 च्या विमा कायद्यात बदल करण्यात येणार. कोरोना नंतर BPCL, AIR India, SCI, IDBI आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये निर्गंतवणूक करण्यात येणार. LIC ला आयपीओमध्ये आणले जाणार, त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार

सरकारी बँकांसाठी 20 हजार कोटींच्या पुनर्भांडवलाचा प्रस्ताव

2021-22 मध्ये बँकांना भांडवलाची पुनर्रचना करण्यासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद, बँकांसंबंधी 1961 आणि 2002 च्या कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार. सरकारी बँकांसाठी 20 हजार कोटींच्या पुनर्भांडवलाचा प्रस्ताव.

उज्वला योजना

उज्ज्वला योजनेचा विस्तार होणार, आणखी एक कोटी लाभार्थ्यांचा सहभाग केला जाणार, तीन वर्षांत शंभरहून अधिक जिल्ह्यात शहर गॅस पुरवठा नेटवर्कने जोडणार : निर्मला सीतारमण

जम्मू-काश्मीरमध्ये गॅस पाईपलाईन योजना

जम्मू-काश्मीरमध्ये एक गॅस पाईपलाईन योजना सुरु केली जाणार आहे, त्यासाठी एका स्वतंत्र गॅस ट्रान्सपोर्ट ऑपरेशनची स्थापना केली जाईल, यासाठी सरकारकडून अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.

ऊर्जा

2021-22 मध्ये हायड्रोजन ऊर्जा अभियान सुरु करण्याचा प्रस्ताव, या अंतर्गत हरित ऊर्जा स्त्रोतांपासून हायड्रोजन निर्मितीचे प्रावधान : निर्मला सीतारमण

रेल्वे मंत्रालयासाठी 1,10,055 कोटी रुपयांची तरतूद

रेल्वेसाठी राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तयार, रेल्वे मंत्रालयासाठी 1,10,055 कोटी रुपयांची तरतूद, तर रस्ते वाहतूक मंत्रालयासाठी 1,18,101 कोटी रुपयांची तरतूद.

रस्ते आणि रेल्वे

1 लाख 18 हजार कोटी रुपये सडक परिवहनासाठी, ही आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद, रेल्वेच्या पायाभूत सुुविधासाठीं रेल प्लान 2030 विचारात. नागपूर मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 साठी 5976 कोटी, तर नाशिक मेट्रोसाठी 2092 कोटी रुपयांची तरतूद. ब्रॉडगेजचं 100 टक्के विद्युतीकरणाच्या दिशेने काम, 2023 काम पूर्ण होणार. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी काम- नवे कोच जे जास्त सुरक्षित आहेत, ते बसवले जातील. जे रेल्वेमार्ग आहे, जिथं जास्त वर्दळ आहे, तिथं ऑटोमेॅटिक पद्धती बसवणार, ज्यासाठी 1 लाख 10 हजार कोटी रुपये ठेवले जातील.

आत्मनिर्भर भारत– 5

ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी अडीच पटीने वाढ गरचेजी, 13 क्षेत्रांची निवड, पाच वर्षात सरकार 1 लाख 9 कोटी रुपये खर्च करणार, रोजगार वाढवण्यावर भर. रोजगार वाढवण्यावर भर. पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राचा दोन अंकी दराने विकास झाला पाहिजे. 13 क्षेत्रांची निवड पाच वर्षात सरकार 1 लाख 9 कोटी रुपये खर्च करणार, रोजगार वाढवण्यावर भर.

स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना वाढवणार, 2,87,000 कोटी रुपये

अर्थमंत्र्यांनी स्वच्छ भारत मिशनला पुढे वाढवण्याची घोषणा केली आहे, ज्याअंतर्गत शहरांमध्ये अमृत योजनेला वाढवलं जाईल, त्यासाठी 2,87,000 कोटी रुपये जारी करण्यात आली आहेत, मिशन पोषण 2.0 चीही घोषणा

पाणी आणि हवा प्रदूषण

स्वच्छ पाण्याचं अभियान सुरु केलं, स्वच्छतेकडे लक्ष, जल जीवन मिशन याच गोष्टीसाठी सुरु केलं, यात ग्रामीण आणि शहरी विभागाला पाणी पुरवणार 500 अमृत सिटीत लिक्विड मॅनेजमेंटसाठी 2 लाख 87 हजार कोटी खर्च करणार. कचरा प्रबंधनसाठी, वायू प्रदुषणात कमी आणायची आहे, कचऱ्याचा उपयोग चांगल्या कामासाठी करणार, कचरा डम्पिंग साईट बंद करण्याचं उद्देश. साफ हवा- 2 हजारहून अधिक निधीची तरतूद

स्क्रॅपिंग पॉलिसी

स्क्रॅपिंग पॉलिसी- जुनी वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी व्यवस्था करणार, नव्या वाहनात इंधन बचतीचा पर्याय करणार, सगळ्या वाहनांचं फिटनेस टेस्ट करणार. पॉलिसीमुळे इंधन बचत, पर्यावरपूरक आणि प्रदूषण रोखले जाणार, फिटनेस टेस्ट होणार सेंटरमध्ये, इंधनाच्या आयातीवरील खर्च वाचणार. वाहने भंगारात काढण्याच्या योजनेवर अर्थमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

कोरोना बजेट, व्हॅक्सिनसाठी 35 हजार कोटी (Corona Budget)

35 हजार कोटी कोव्हिड लसीसाठी, 5 लाख कोटी रुपये पुढच्या 3 वर्षांसाठी ठेवले जाणार. व्हॅक्सिन लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी, अजून पैसा लागला तर देणार.

110 लाख कोटींचं प्रकल्प आतापर्यंत पूर्ण झाले आहेत. कर्ज वितरणासाठी परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यासाठी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार.

  • राष्ट्रीय मॉनिटायझेशन पाईपलाईन, डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार.
  • NHAI ला रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी 5 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार.
  • एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टायर 2 आणि टायर  3 शहरामध्ये विमानतळांचा प्रकल्प.

आरोग्य व आरोग्यासाठी 2021-22 या वर्षात 2,23,846 कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे, त्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात 94,452 कोटी रुपये म्हणजे 137 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER