एक्स्प्रेसवेच्या नव्या टोलवसुली कंत्राटाविरुद्ध ‘एसीबी’कडे फिर्याद

सरकारचे २३१ कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप

Toll Tax Collection

मुंबई: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे आणि जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर  ३० एप्रिल, २०३० पर्यंत टोलवसुली करण्याचे कंत्राट कथित बेकायदेशीरपणे ‘आयआरबी’ कंपनीस दिले जाण्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (Anti Corruption Bureau) फौजदारी फिर्याद दाखल करण्यात आली असून या बेकायेदशीरपणामुळे सरकारचे २३१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप त्यात करण्यात आला आहे.

प्रवीण वाटेगावकर (ठाणे) व संजय शिरोडकर या दोन ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यांनी ही फिर्याद दाखल केली असून त्यात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRDC) व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांना आरोपी करण्यात आले आहे. फिर्यादीत  पहिला मुद्दा सरकारला झालेल्या कथित नुकसानीचा आहे. रस्तेविकास महामंडळ आणि ‘आयआरबी’ कंपनी  यांच्यात हा ‘सब कन्सेशन करार’ झाला असून सरकारला ८,२६२ कोटी रुपये देण्याच्या बदल्यास ‘आयआरबी’ कंपनीस २० वर्षे २ महिन्यांसाठी या दोन्ही रस्त्यांवर टोलवसुली करण्याचे व त्याची देखभाल आणि व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. फिर्यादी म्हणतात की, अशा प्रकारची कंत्राटे ही ‘लीज’ची कंत्राटे असल्याने त्यांना ३ टक्के दराने मुद्रांकशुल्क लागू होते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता.

त्यानुसार एक्स्प्रेसवेच्या या कंत्राटावर खरे तर २४७.६३ कोटी रुपये एवढे मुद्रांक शुल्क आकारले जायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात फक्त ०.२ टक्के दराने फक्त १६.५२ कोटी रुपये एवढेच मुद्रांकशुल्क आकारले गेले. यामुळे सरकारचे २३१ कोटी रुपयाचे नुकसान झाले. याआधी याच ‘आयआरबी’ कंपनीला याच एक्स्प्रेसवेच्या टोलवसुलीचे कंत्राट सन २००४ ते २०१९ अशा १५ वर्षांसाठी दिले गेले होते. त्यावेळी कंपनीने ठरलेला टोल वसूल करून झाला असल्याने वसुली बंद करावी, अशी याचिका वाटेगावकर व इतरांनी उच्च न्यायालयात केली होती.

तेव्हा जास्त वसूल झालेली टोलची रक्कम कंपनीने परत करावी  व भविष्यात कोणत्याही कंत्राटदारास तीन  वर्षांहून अधिक काळाचे कंत्राट देऊ नये, असा आदेश दिला होता. आताही तीन वर्षांहून अधिक काळाचे कंत्राट द्यायचे असेल तर आधी उच्च न्यायालयाची अनुमती घ्यावी, असे पायाभूत सुविधाविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीने सांगितले होते. तरी २० वर्षांचे कंत्राट दिले गेले, असा फिर्यादींचा दुसरा आक्षेप आहे. फिर्यादी म्हणतात की, मोटार वाहन कायद्यानुसार एखादा रस्ता बांधण्यासाठी झालेल्या खर्चाची वसुली होईपर्यंतच टोलवसुली केली जाऊ शकते. एक्स्प्रेसवे बांधण्यावर किती खर्च झाला व त्यापैकी किती रक्कम आतापर्यंत वसूल झाली याचा हिशेब रस्ते विकास महामंडळाने सक्षम प्राधिकाऱ्यांना दिलेला नाही.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER