चेक न वटण्याच्या खटल्यांचा डोंगर उपासण्यासाठी समिती

Supreme Court - Bombay High Court
  • ३५ लाख प्रकरणे तुंबल्याने सुप्रीम कोर्टाचे पाऊल

नवी दिल्ली : चेक न वटल्याबद्दल ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्ट’च्या कलम १३८ अन्वये दाखल होणारे खटले लवकर निकाली निघावेत यासाठी कोणते उपाय योजता येऊ शकतील यावर विचार करून शिफारशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) एक निवृत्त न्यायाधीश न्या. आर. सी.  चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आठ सदस्यीय समिती नेमली.

सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा विषय स्वत:हून हाती घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हा आदेश देण्यात आला. समितीने तीन महिन्यांत अहवाल द्यायचा आहे. कायद्यानुसार चेक न वटण्याचा खटला सहा महिन्यांत निकाली निघणे अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात देशभरात असे ३५ लाख खटले गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित आहेत.

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विबागातील अतिरिक्त सचिव हुद्द्याचा अधिकारी, न्याय, कंपनी व्यवहार, वित्त मंत्रालयाचा खर्च विभाग व केंद्रीय गृह मंत्रालय यांचा प्रत्येकी एक अधिकारी आणि रिझर्व्ह बँक व ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’च्या अध्यक्षांनी नेमलेला एक प्रतिनिधी असे समितीचे अन्य सदस्य असतील. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने (NALSA)  नेमलेला प्रतिनिधी समितीचा सदस्य सचिव असेल. अध्यक्ष वगळता अन्य सदस्यांच्या जागांसाठी नावे सुचवावीत, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगण्यात आले.

प्रलंबित खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारेन एखाद्या विशेष कायदा करून अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करावीत, अशी आग्रही सूचना याच घटनापीठाने याआधी केली होती.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER