सहकारी संस्थांना निवडणुकांचे वेध; शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष

Mantralya

सातारा : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने संचालक मंडळाला दिलेली मुदतवाढ ३१ डिसेंबर २०२० ला संपणार आहे. राज्यभरातील ६४ हजार सहकारी संस्थांसह जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन हजार संस्थांना नव्या वर्षात निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे संचालकांसह विरोधक आघाडीचे लक्ष लागून आहे.

राज्यातील २०१९ अखेर १३,३५८ तर २०२० अखेर ३१,९१८ व सन २०२१ अखेर १९,७१९ अशा एकूण ६४,९९५ संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती  व इतर राज्यस्तरीय संस्था, बाजार समितीसह सर्वच सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात, पाच कारखाने, २४ बँका, बाजार समिती, २९ औद्योगिक संस्था, प्रक्रिया संस्था -१३, खरेदी विक्री संघ १२, पतसंस्था ६६ असा निवडणुकांचा एकापाठोपाठ एक असा धुव्वा उडणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम ७३ (क-क) नुसार राज्य शासनाने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. सुरुवातीला शेतकरी कर्जमाफीच्या कामात कर्मचारी गुंतल्याने ३१ जानेवारी २०२० ला तीन महिन्यांसाठी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. कोरोना महामारीचे संकट आल्याने १८ मार्च २०२० ला पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. ही मुदत १७ सप्टेंबरनंतर दिलेली मुदत ३१ डिसेंबरला संपत आहे. सहकार कायद्यानुसार आपदकाली परिस्थितीत निवडणुका पुढे ढकलण्यास राज्य सरकारला अधिकार आहे. त्यानुसार कमीत कमी सहा महिने तर जास्तीत जास्त एक वर्ष निवडणुका पुढे ढकलता येतात. अजून तशी कायद्यात सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे नव्या वर्षात निवडणुका होण्याची शक्यता गृहीत धरून संस्थांची प्राथमिक तयारी झाली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER