मुंबईतील ऑफिसच्या वेळा बदलणार? नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले…

Goverment Office - Uddhav Thackeray

मुंबई : कोविडचा लढा संपलेला नाही. त्यामुळे कार्यालयीन वेळच्या बाबतीतही पारंपरिक 10 ते 5 ही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. यासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय धोरण आखावे असे मोठे विधान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नीती आयोगाची सहावी बैठक पार पडली. या बैठकीत वाढता कोरोना, लॉकडाऊनसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. कोविड काळातही राज्य शासनाने विकास थांबविला नाही. सरकारकडून आलेल्या संकटावर मात करीत आम्ही मार्ग काढत होतो, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.

कार्यालयीन वेळांचे नियोजन, धोरण आखावे

कोविडचा लढा संपलेला नाही. आपणही व्हीसी वगैरेंच्या माध्यमातूनच भेटतो आहोत. कार्यालयीन वेळच्या बाबतीतही पारंपरिक 10 ते 5 ही मानसिकता बदलून वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे त्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय धोरण आखावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की , आम्ही आपत्तीला संधीमध्ये बदलवीत आहोत. गेल्या वर्षभरात आपण माहिती तंत्रज्ञानावर भरपूर भर दिला असून इंटरनेट सुविधा सर्व गावांमध्ये पोहचणे आमचे उद्दिष्ट्य आहे. भारतनेट च्या माध्यमातून इंटरनेट सुविधा जाळे पसरविणे सुरु असले तरी अजून दुर्गम भागातील 2500 पेक्षा जास्त गावे व खेड्यांमध्ये इंटरनेट व मोबाईल कनेक्टिव्हीटी पोहचलेली नाही. केंद्र सरकारने यामध्ये लक्ष घालून ही सुविधा राज्याला लवकरात लवकर कशी मिळेल ते पाहावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. गावोगावच्या नागरिकांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्व सेवांचा जलद, चांगला लाभ मिळावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत असेही ते म्हणाले. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतही सुधारणा व्हावी म्हणून राज्य शासन प्रयत्न करीत असून केंद्राने अशा प्रकल्पांना प्राधान्याने साहाय्य करावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

सतत पावसामुळे झालेल्या नुकसानीतही मदत हवी

आपल्याकडे अतिवृष्टी झाली तरच नुकसान भरपाईला पात्र ठरविले जाते मात्र हे चूक असून सततचा पाऊस किंवा अवकाळी पाऊस हे देखील नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पात्र ठरले पाहिजे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की एनडीआरएफचे निकषही २०१५ चे असून ते बदलण्यासाठी केंद्राने पाऊले उचलावीत.

पर्यावरण बदलाकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधून मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की , नुकताच राज्याच्या काही भागात परत एकदा अवकाळी पाऊस व गारपिटीचा फटका बसला. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर सोन्यासारखी पिके परत जमीनदोस्त झाली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बदल करणे खूपच महत्वाचे आहे कारण पीक विमा कंपन्यांना भरपूर नफा होतो मात्र शेतकऱ्यांना त्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळत नाही. या कंपन्यांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त नफा हा परत सरकारला मिळाला पाहिजे. त्यांच्या नफा आणि नुकसानीचे काहीतरी प्रमाण निश्चित करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळणे गरजेचे आहे. ही भरपाई सर्व शेतकऱ्यांना मिळालीच पाहिजे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER