दहावी-बारावीच्या परीक्षा ऑफलाइनच,९ वी व ११ वीच्या विद्यार्थ्यांना वर्गोन्नती; वर्षा गायकवाड यांची माहीती

10th-12th class students will pass without exams

मुंबई :- महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून दहावी-बारावीच्या लेखी परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच घेण्याची तयारी सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांशी या परीक्षांच्या वेळापत्रकाबाबत चर्चा करून पुढील दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी ट्विटच्या माध्यमातून दिली आहे.

राज्य मंडळाने दहावी-बारावीच्या लेखी परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, पालकांकडून ऑनलाइन परीक्षेची मागणी करण्यात आली. दहावीच्या परीक्षेला साधारण १७ लाख, तर बारावीच्या परीक्षेला १५ लाख विद्यार्थी प्रविष्ठ होतात. दहावीची लेखी परीक्षा २९ एप्रिल ते २० मे, तर बारावीची लेखी परीक्षा २३ एप्रिल ते २१ मे या कालावधीत होणार आहे. त्यामुळे ऑनलाइन परीक्षा घ्यायच्या झाल्यास, सुमारे ३२ लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यावी लागेल. एकाचवेळी एवढ्या प्रमाणात ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा नाहीत. त्याचप्रमाणे विद्यापीठांच्या ऑनलाइन परीक्षेत गोंधळ निर्माण झाला. या परीक्षेत गैरप्रकार व गोंधळ होण्याची शक्यता अधिक आहे.

“सध्या कोरोना परिस्थितीचा विचार करता व विद्यार्थी हित लक्षात घेता शालेय शिक्षण विभागाने राज्य मंडळाशी संलग्न शाळांतील नववी व अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात सरसकट वर्गोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.” असे वर्षा गायकवाड ट्विटद्वारे म्हणाले.

नववी, अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचे निकाल गेल्या वर्षीही अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे जाहीर करण्यात आले होते. पण, काही शाळांनी त्यावेळी विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण केले. अंतर्गत परीक्षा जे विद्यार्थी देऊ शकले नव्हते, त्यांनाही या निर्णयाचा फटका बसला. त्याचप्रमाणे शुल्क भरले नाही, म्हणून शाळा अनुत्तीर्ण करत असल्याच्या तक्रारीही विभागाकडे आल्या होत्या.

पहिली व आठवीच्या परीक्षा न घेता सरसकट पास करून पुढच्या वर्गात प्रमोट करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानंतर आता नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचे काय करायचे, यावरही बैठकीत चर्चा झाली. या विद्यार्थ्यांनाही सरसकट पास करायचे की वर्षभरातील मूल्यमापनावर निकाल जाहीर करायचा. याबाबत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून सविस्तर प्रस्ताव शासनाने मागविला आहे. त्यानुसार तो शासनाला तत्काळ पाठविण्यात येणार आहे. त्यावर शासनाकडून निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button