रामजन्मभूमीच्या यशानंतर भगवान कृष्णाच्यावतीने कोर्टबाजी

रामजन्मभूमीच्या यशानंतर भगवान कृष्णाच्या वतीने कोर्टबाजी

Mathura

मथुरा :  गेल्या ७०हून अधिक वर्षे  सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढून अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमीवरील उद््ध्वस्त बाबरी मशिदीच्या जागी भव्य राम मंदिर बांधण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा करून घेण्यात यश आल्यानंतर आता मथुरेतील श्रीकृष्णाच्या जन्मभूमीच्या ‘मुक्तते’साठी कोर्टबाजी सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी स्वत: भगवान श्रीकृष्णाच्या नावाने सेवेकरी आणि हितचिंतक या नात्याने रंजना अग्निहोत्री व सहा अन्य भाविकांनी मधुरेतील जिल्हा न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला आहे. त्यात उत्तरप्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड व शाही इदगाह मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीस प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

कृष्णजन्मभूमीच्या काही भागावर बांधलेली इदगाह मशीद  पाडून टाकावी आणि जन्मभूमीची संपूर्ण १३.३७ एकर जमीन भगवान श्रीकृष्णास परत करावी, अशी या दाव्यात प्रमुख मागणी आहे. याआधी झालेल्या न्यायालयीन निवाड्याचे उल्लंघन करून इदगाह मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने भगवान श्रीकृष्णाच्या मालकीच्या जागेपैकी काही भागावर अतिक्रमण करून तेथे वक्फ बोर्डाच्या संगनमताने बेकायदा मशीद  बांधली आहे, असाही दावा दाखल करणाऱ्यांचा आरोप आहे.

दाव्यातील वादी म्हणतात की, कट्टर मुस्लिम धर्मावलंबी मुघल सम्राट औरंगजेब याने सत्तेवर असताना त्याच्या राज्यातील इतर हजारो हिंदू मंदिरांप्रमाणेच त्यावेळी मथुरेत श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानी असलेले जुने मंदिर पाडून तेथे मशीद बांधली. सुप्रीम कोर्टाने रामजन्मभूमी प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा हवाला देत त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, कायद्यानुसार हिंदू देवतेस स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व असते व ती स्वत:च्या नावे स्थावर मालमत्ता बाळगू शकते; शिवाय हिंदू देवतेची अशी मालमत्ता सदासर्वकाळ तिच्याच नावावर राहते व कोणी ती लबाडीने हिरावून घेतली तरी परत मिळविता येते. दावा दाखल करणारे म्हणतात की, श्रीकृष्ण जन्मस्थानाची देखभाल व व्यवस्थापन करण्यासाठी शेठ जुगलकिशोर बिर्ला यांनी श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नावाचा ट्रस्ट स्थापन केला.

त्यात आता दावा करणारे पक्षकारही पदाधिकारी होते. खरं तर सन १९५८ पासून हा ट्रस्ट बंद पडला. तरी सन १९६८ मध्ये हा ट्रस्ट आणि इदगाह मशीद  व्यवस्थापन समिती यांच्यात न्यायालयीन प्रकरणात समझोता झाला. त्यानुसार असे ठरले की, मशीद  व्यवस्थापन समिती उत्तर व दक्षिणेकडील भिंतीच्या बाहेर असलेली मुस्लिमांची बांधकामे रिकामी करून ती जागा जन्मस्थान सेवा संघाकडे सुपूर्द करेल. त्यानंतर भिंतींच्या आतील जागा पूर्णपणे मशीद समितीच्या मालकीची होईल व जन्मस्थान सेवा संघाचा त्यावर काहीही हक्क राहणार नाही. न्यायालयाने त्यानुसार निकाल दिला. तो निकाल सुन्नी वक्फ बोर्ड व काही मुस्लिमांच्या संगनमताने लबाडीने व फसवणुकीने मिळविण्यात आल्याचा आरोप करून तो रद्द करण्याची मागणीही दाव्यात करण्यात आली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER