मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांना भ्रष्टाचार प्रकरणात दिलासा नाही

Yeddyurappa
  • २० वर्षांपूर्वीचा गुन्हा रद्द करण्यास हायकोर्टाचा नकार

बंगळुरु: कर्नाटकचे सध्याचे मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा (B.S Yeddyurappa ) यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये २० वर्षांपूर्वी नोंदविलला एक गुन्हा रद्द करण्यास त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाने नकार दिला. तपासात चालढकल करून हे प्रकरण दीर्घकाळ रेंगाळत ठेवल्याबद्दल न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांच्या कामाबद्दल तीव्र नाराजीही नोंदविली.

वासुदेव रेड्डी नावाच्या एका नागरिकाने केलेल्या खासगी फिर्यादीवर लोकायुक्त पोलिसांनी हा गुन्हा येदियुरप्पा व इतरांविरुद्ध २१ डिसेंबर, २००५ रोजी नोंदविला होता. येदियुरप्पा त्यावेळी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी त्यांच्या मर्जीतील एका उद्योजकाला फायदा व्हावा यासाठी शहरातील काही भूूखंडांवरील आरक्षण बेकायदेरपणे उठविले, अशा आरोपावरून हा गुन्हा  नोंदविला गेला होता. तो रद्द करण्यासाठी येदियुरप्पा यांनी केलेली याचिका न्या. जॉन मायकेल कुन्हा यांनी फेटाळली.
येदियुरप्पा यांचा याचिकेतील प्रमुख मुद्दा असा होता की, याच फिर्यादीत रघुनाथ विश्वनाथ देशपांडे हे आरोपी क्र. १ होते. त्यांनी केलेली याचिका मंजूर करून उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्दचा रद्द केला. त्यामुळे आता फक्त माझ्याविरुद्ध तपास सुरु ठेवणे हा फौजदारी प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे. परंतु तो फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, फिर्यादीमध्ये येदियुरप्पा यांच्याविरुद्ध देशपांडे यांच्याहून वेगळे आणि स्वतंत्र आरोप केल्याचे व त्यातून प्रथमदर्शनी गुन्हा घडल्याचे दिसते.

कटल्यासाठी सक्षम प्राधिकार्‍यांची (Competent Authority) पूर्वसंमती घेतलेली नाही, हा येदियुरप्पा यांचा आणखी एक मुद्दा अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, येदियुरप्पा यांच्यावरील आरोप व गुन्हा त्यावेळचे उपमुख्यमंत्री या नात्याने करण्यात आले आहेत. आता येदियुरप्पा त्या पदावर नसल्याने पूर्वसंमतची गरज नाही. दुसरे असे की, पूर्वसंमती खटला दाखल करण्यासाठी लागते गुन्हा नोंदवून तपास करण्यासाठी नाही.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER