कचऱ्याच्या प्रमाणात पैसे आकारावेत

Shailendra Paranjapeथिंक ग्लोबली अँक्ट लोकली, म्हणजे वैश्विक विचार करा आणि स्थानिक पातळीवर कृती करा, असं शहाणेसुरते लोक सांगतात. त्याचा अर्थ असा की, आपण वैयक्तिक पातळीवर उचललेले छोटेसे सकारात्मक पाऊल वैश्विक पातळीवर चांगले बदल घडवण्यास कारणीभूत ठरू शकते. या विचाराची आठवण झालीय ती पुण्यातल्या स्थानिक वृत्तपत्रात झळकलेली बातमी. पुण्याची महापालिका (Municipal Corporation of Pune) आता मोबाईल कचरा (Mobile Garbage)प्रक्रिया प्रकल्प राबवणार असल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झालं आहे. घनकचरा व्यवस्थापन आणि त्याची विल्हेवाट ही समस्या सर्वच मोठ्या शहरांना, महापालिकांना भेडसावते आहे.

महाराष्ट्रात सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत शहरीकरण नागरीकरण वाढले असल्याने खेड्यांकडून किंवा ग्रामीण भागांकडून शहरी भागांकडे येणारा जनसंख्येचा ओघ वाढताच आहे. त्यामुळं शहरं वाढताहेत, त्यांची वाढ अनियंत्रित, नियोजनशून्य पद्धतीनं होत असल्यानं बेसुमार वाढणाऱ्या झोपडपट्ट्या, पाणीपुरवठा, कचरा सफाईसह मूलभूत सुविधा पुरवण्यात येणारं अपयश, यामुळं शहरं बकाल होत चालली आहेत.पुणे शहरात रोज दोन हजार टन कचरा निर्माण होतो आणि पालिकेच्या संबंधित विभागांशिवाय स्वच्छ या सहकारी संस्थेच्या साडेतीन हजार कचरा वेचकांकडून घरोघर जाऊन कचरा गोळा केला जातो. त्या कचऱ्याचं ओला-सुका असं वर्गीकरण करून त्यावर विकेंद्रित पद्धतीनं प्रक्रियाही केली जाते.

पण १९८०च्या दशकानंतर पुणे शहराची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत गेली आणि आजही पुण्याकडे येणाऱ्या लोकसंख्येचा ओघ तसाच कायम आहे. हवा, पाणी, पायाभूत सुविधा, शिक्षण नोकरीच्या संधी, स्पर्धा परीक्षांचं मार्गदर्शन अशा विविध कारणांमुळं पुण्याची लोकसंख्या वाढत गेली आहे. विविध कारणांसाठी पुणं हे स्थायिक होण्यासाठीचं फेवर्ड डेस्टिनेशन ठरलं आहे. त्यामुळे पुणं वाढत गेलंय पण शहरात सामावल्या जाणाऱ्या या लोकसंख्येला सुविधा पुरवण्यात पालिका पुरी पडत नाहीये आणि तरीही पालिकेच्या हद्दीत आणखी गावं समाविष्ट करण्याचा आटापिटा सुरूच आहे.पुणे शहराच्या हद्दीवर असलेल्या भागात पुण्यातला कचरा नेऊन टाकायचा आणि त्यावर प्रक्रिया करायची, हा शिरस्ता असल्यानं कचरा डेपो आमच्या गावात नको किंवा येथून तो हलवा, अशी मागणी करत स्थानिक ग्रामस्थांनी अनेकदा आंदोलनं केली आहेत. सध्या शहरात विविध ठिकाणी कचरा प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प आहेत.

तसेच बायोगॅस प्रकल्पही आहेत. पालिकेनं विकेंद्रित पद्धतीनं पालिकेच्या प्रभागांमधे छोटे ५-१० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प उभारले आहेत. सध्या शहरातले काही प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्याने आणि काही बंद असल्याने शहरात प्रक्रिया न होता साठून राहिलेला कचरा वाढत आहे. त्यामुळेच पालिकेने मोबाईल कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबवण्याचं ठरवलं आहे. सामान्य करदात्यांना अशा बातम्या आल्या की प्रश्न पडतो की, आम्ही तर सारे कर वेळच्या वेळी भरतोय तर ही समस्या येतेच कशी…पण मुळात कर भरला किंवा आपलं काम म्हणजे आपापले व्यवसाय, नोकरी आदी काम करतानाच सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कारभारावरही जागरूक नागरिकांनी अंकुश ठेवायला हवा.

तसंच शहरी नागरिकांनी झिरो गार्बेजसारखी संकल्पना राबवून आपापल्या घरातून कमीत कमी कचरा निर्माण होईल हे बघायला हवे. तसंच शहराचा कचरा गोळा करून खूप लांब नेऊन टाकणं किंवा शहराबाहेर नेऊन त्यावर प्रक्रिया करणं, याऐवजी विकेंद्रीत पद्धतीनं कोणत्याही स्वरूपातला कचरा एक-दोन किलोमीटरपेक्षा जास्ती अंतरावर नेला जाणार नाही आणि स्थानिक पातळीवरच त्याचं विघटन आणि प्रक्रिया केली जाईल, याची व्यवस्था करायला हवी. विज्ञान-तंत्रज्ञानानं जग झपाट्यानं बदललं आहे; पण घनकचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस भयावह रूप धारण करत आहे.

त्यामुळे पालिका मोबाईल कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबवणार आहेच; पण मुळात या सर्व प्रक्रियेमध्ये नागरिकांचा सहभाग खऱ्या अर्थानं असला तरच उग्र रूप धारण करत असलेली ही समस्या सोडवता येईल. आम्ही म्हणजे लोक आणि सरकार किंवा पालिका वेगळी नाहीत, हे ध्यानात घेऊन किमान कचरा निर्माण करणाऱ्यांना प्रोत्साहन आणि कचरा खूप निर्माण करणाऱ्यांना पेनल्टी अशी काही व्यवस्था करायला हवी. शहरांमध्ये पाणीही मोजून द्यायला हवं आणि कचराही मोजूनच उचलून न्यायला हवा. तसं करताना कचऱ्याच्या प्रमाणात पैसे आकारले जावेत, तरच कचऱ्याच्या समस्येवर जाणीव निर्माण होऊ शकेल.

शैलेंद्र परांजपे

Declaimer :

‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER