सरकारनेच कोर्टाचे आदेश न पाळल्यास अनागोंदी माजेल; सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला खडसावले

Supreme Court

नवी दिल्ली : आम्ही या प्रकरणात आतापर्यंत खूप संयम राखला आहे. परंतु आमच्या संयमाचा चुकीचा अर्थ  लावला गेल्याचे दिसते. न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांचे पालन न करणे सरकारनेच सुरू केले तर अनागोंदी माजेल, अशा शब्दांत तीव्र नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची खरडपट्टी काढली.

केंद्रीय वीज नियामक आयोगावर (Central Electricity Regulatory Commission-CERC) ‘विधी सदस्य’ (Law Member) नेमण्याच्या आदेशाचे सरकारने पालन न केल्याच्या अनुषंगाने न्या. संजय कृष्ण कौल, न्या दिनेश माहेश्वरी व न्या. हृषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने हा संताप व्यक्त केला.  आयोगामध्ये किमान एक सदस्य कायद्याची पार्श्वभूमी असलेला व हाय कोर्ट किंवा जिल्हा न्यायाधीश होण्याची पात्रता असलेला असावा, असा आदेश न्यायालयाने के. के. अगरवाल यांनी केलेल्या याचिकेवर याआधी दिला होता. असा ‘विधी सदस्य’ नेमल्याखेरीज आयोगाने कामकाज करण्यास न्यायालयाने मनाई केली होती.

एवढेच नव्हे तर विधी सदस्यासाठी जागा रिकामी व्हावी यासाठी आयोगाच्या दोन अन्य सदस्यांना सक्तीच्या रजेवरही पाठविण्यात आले होते. परंतु सरकारने असा ‘विधी सदस्य’ न नेमल्याने आयोगाचे काम ठप्प आहे. या पार्श्वभूमीवर मूळ याचिकाकर्त्याने केलेली अवमानना याचिका (Contempt Petition) सुनावणीस आली असता न्या.  कौल म्हणाले : सरकारने आमच्या आदेशाचे पालन करू नये याविषयी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करण्याखेरीज आम्हाला पर्याय नाही. कायदा करणे   हे विधिमंडळाचे काम आहे व त्याची अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे काम आहे. केलेल्या कायद्याचा अर्थ लावणे हे न्यायालयाचे काम आहे. आम्ही तसा अर्थ लावून निकाल दिला आहे.

तो जर सरकार पाळणार नसेल तर याने आनागोंदी माजेल. शासनव्ययवस्थेच्या तिन्ही अंगांनी  परस्परांचा आदर राखून आपापले काम करायला हवे. आयोगाचे कामकाज ठप्प झाल्याने पक्षकार ग्राहकांची गैरसोय होत आहे. तरी आयोगाला काम करू द्यावे, ही विनंती अमान्य करताना खंडपीठाने म्हटले की, आयोग काम करू शकत नाही याला आम्ही जबाबदार नाही. पण सरकारला त्याची फिकीर दिसत नाही. सरकाराच ग्राहकांना मदत करू इच्छित नसल्यास आम्ही काही करू शकत नाही. एकूणच सर्वच आयोग व न्यायाधिकरणांवरील नियुक्त्यांच्या बाबतीत आम्हाला सरकारच्या या बेफिकिरीचा अनुभव वरचेवर येत आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलने वेळ मागितल्याने आता पुढील सुनावणी २० जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER