बीड जिल्ह्यातील गर्भाशय शस्त्रक्रिया प्रकरण : गठित समितीचा अहवाल आरोग्यमंत्र्यांना सादर

mhnews2 1

मुंबई : बीड जिल्ह्यात गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांसंदर्भात गठित करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल आज सादर केला आहे. ऊस तोडणीसाठी जाण्यापूर्वी आणि जाऊन आल्यानंतर महिलांची वैद्यकीय तपासणी करावी. त्यासाठी महिलांना आरोग्य कार्ड देणे, ऊस तोडणीच्या ठिकाणी साखर कारखान्यांनी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, खासगी रुग्णालयांनी गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सकांना रिपोर्टिंग करणे आदी महत्त्वपूर्ण शिफारशी समितीने केल्या आहेत. त्यावर आरोग्य विभागासह संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. दोन महिन्याच्या आत समितीने अहवाल सादर केल्याने आरोग्यमंत्र्यांनी सदस्यांचे अभिनंदन केले.

समितीचे अध्यक्ष व विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, संचालक डॉ. साधना तायडे, डॉ. अर्चना पाटील यांच्यासह समिती सदस्यांनी आज आरोग्यमंत्र्यांना अहवाल सादर केला.

ही बातमी पण वाचा : बीड जिल्ह्यातील 13 हजार उसतोड महिलांची शस्त्रक्रिया करून गर्भपिशव्या काढल्या

याबाबत अधिक माहिती देताना आरोग्यमंत्री म्हणाले, बीड जिल्ह्यात गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर झाल्याच्या घटना निदर्शनास आल्यानंतर राज्य शासनाने 26 जून 2019 रोजी समिती स्थापन केली होती. गेल्या तीन वर्षात बीड जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांबाबत तपासणी समितीने केली. त्याचबरोबर साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था यांच्याबरोबर समितीच्या बैठका झाल्या. समितीने बीड जिल्ह्याला भेट दिली. काही गावातील महिलांशी संवाद साधला. त्यातून समितीने केलेल्या अहवालात खालील शिफारशी केल्या आहेत.

आरोग्य विभाग
· ऊस तोडणीसाठी जाणाऱ्या प्रत्येक महिलेला आरोग्य कार्ड देणे. ऊस तोडणीला जाण्यापूर्वी आणि आल्यानंतर महिलांची आरोग्य तपासणी करणे.
· साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून ऊस तोडणीच्या ठिकाणी महिलांची वैद्यकीय तपासणी करणे.
· तज्ज्ञांनी केलेले SOP चा सर्व खासगी रुग्णालयांनी वापर करूनच शस्त्रक्रिया करावी.
· खासगी स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी त्यांच्याकडील गर्भपिशवी शस्त्रक्रियांचा अहवाल दरमहा जिल्हा शल्य चिकित्सकांना पाठवावा.

साखर आयुक्त/साखर कारखाने/कामगार आयुक्त
· सर्व ऊसतोड मजुरांची नोंदणी सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे करावी. त्यांना ओळखपत्र देण्यात यावीत.
· गाळप हंगामात कारखाना परिसरात ऊस तोडणीसाठी आलेल्या कामगारांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह व अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. आवश्यकता भासल्यास तात्पुरत्या स्वरूपाची स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करावी.
· ऊसतोडणी मजुरांसाठी कारखाना परिसरात घरकुल धर्तीवर घरे बांधण्यात यावीत.
· शेतावर निवासासाठी तंबू उपलब्ध करून देण्यात यावा.
· प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्राच्या ठिकाणी फिरते स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्यात यावीत.

महिला व बालविकास विभाग
· कारखान्याच्या ठिकाणी ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी पाळणाघर तयार करावे.
· मजुरांच्या मुलांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह व हंगामी शाळा कारखान्यांच्या ठिकाणी सुरू कराव्यात.
· बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी.

पुरवठा विभाग
· ऊस तोडणीला जाण्याआधी मजुरांना 6 महिने पुरेल एवढे स्वस्त धान्य आगाऊ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात यावे. अथवा मजुरांच्या शिधापत्रिकेवर स्थलांतरित ठिकाणी स्वस्त धान्य मिळण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करावा.

यासह ग्रामस्तरावर समिती स्थापन करणे, शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांचे स्वमदत गट तयार करणे. सामाजिक संस्थांचा सहभाग घेणे. आंतरराज्यीय समन्वय या अनुषंगाने समितीने शिफारशी केल्या आहेत.

याबरोबरच साखर कारखान्यातील ऊस तोडणी मजुरांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत साखर आयुक्तालयाने दि.23 जुलै, 2019 रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्याच बरोबर दि.16 जुलै, 2019 रोजी कामगार आयुक्तांनी देखील यासंदर्भात परिपत्रक काढले आहे.

ही बातमी पण वाचा : मुख्यमंत्री माझे राजकीय गुरू असून गुरुदक्षिणा म्हणून अंगठा द्यायलाही तयार- पंकजा…