केंद्राचे कृषी कायदे : आंदोलन मिटू नये असे अनेकांना वाटते म्हणून तिढा सुटत नाही – फडणवीसांचा आरोप

Devendra Fadnavis

मुंबई : केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करते आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यात शेतकऱ्यांना पाहिजे असलेल्या सुधारणा लिखित देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. पण, काही घटकांकडून जाणीवपूर्वक हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा डाव आखला जात आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपूच नये, असे अनेकांना वाटतंय, म्हणून हा तिढा अद्याप सुटत नाही, असा आरोप विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केला.

एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना ते म्हणालेत, राज्यात भाजपा-सेना युतीचे सरकार असताना एमएसपी संदर्भात एक कायदा आणला होता, त्यामध्ये एमएसपीपेक्षा कमी दराने शेतकऱ्याचा माल खरेदी केल्यास १ वर्ष कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. विधानपरिषदेत तो कायदा पास झाला नाही, कारण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने या कायद्याला विरोध केला होता. या कायद्याविरुद्ध मोठे आंदोलनही या दोन्ही पक्षांनी केले होते. मग, एमएसपी कायद्याचा मुद्दा आत्ताच का पुढे आला? यापूर्वीच्या सरकारने हा कायदा का नाही केला? असा सवालही देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला आहे.

शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळालीच पाहिजे. एमएसपी हेच या कायद्याचे ‘स्पिरिट’ आहे, हे स्पिरिट कसे जिवंत ठेवता येईल, याचा विचार केंद्र सरकार नक्कीच करेल, असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे मागे घ्यावे यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन दिल्लीत सुरू आहे. १९ व्या दिवशीही वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांच्या दिवसभर बैठका सुरू होत्या. अद्यापही तोडगा निघाला नाही.

भाजपा नेते आणि केंद्रीयमंत्री आपल्या धोरणावर ठाम असून शेतकरीही मागे हटायला तयार नाही. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी आमचे सरकार चर्चेतून मार्ग काढेल, आम्ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच काम करतो आहे, असे सांगितले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER